भीषण कांदा संकटाची चाहूल

नि र्यातबंदी उठवा, उठवली. परिणाम शून्य. किमान निर्यातदर कमी करा, केला. पुन्हा तेच. किमान निर्यातदर शून्य करा, तोही केला. फरक काहीही नाही. कांद्याचे गडगडणे सुरूच. आता यानंतर मागणी होईल बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करा. कदाचित तीदेखील पूर्ण होईल. तरीदेखील काही होणार नाही. मग मागणी येईल, वावरातल्या किंवा खळ्यातल्या कांद्याचे पंचनामे करा आणि नुकसानभरपाई द्या. सारे पुढारी ही मागणी उचलून धरतील. जर आसमंतात कोणत्याही का होईना निवडणुकीचे ढग दिसत असतील तर सरकार ही मागणीदेखील मान्य करील. ज्यांच्या वावरात वा खळ्यात साधी कांद्याची पातदेखील सापडणार नाही त्यांच्या टनावारी कांद्याची भरपाई अदा करून मग सरकार मोकळे होईल. आजवर हे असेच होत आले. पण यंदा त्याची घनता कैक पटींनी वाढेल अशी लक्षणे दिसू लागली आहेत व त्याची चाहूल आतापासूनच लागली आहे. आज तसे कोणतेही निर्बन्ध नसताना जो गडगडतो आहे तो विलंबित खरिपाचा कांदा. रब्बी किंवा उन्हाळ कांदा हळू हळू प्रवेश करतो आहे. पुढील महिन्याच्या मध्यानंतर त्याची आवक वाढायला सुरुवात होईल. ती दणकेबाज व्हावी म्हणून कांद्याला शेवटचे पाणी द्या यासाठी सारे पुढारी प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसले आहेत. सरकारने निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार पिण्याचे, शेतीचे आणि शेवटी उद्योगाचे असाच क्रम असला आणि पिण्याच्या पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष्य दृष्टिपथात दिसत असले तरी या पुढाऱ्यांना त्याचे काहीही मोल नाही. तहानेने माणसं मेली, हरकत नाही. कांदा जगला आणि नुसता जगला नाही तर चांगला धष्टपुष्टही झाला पाहिजे. हे पुढारीदेखील नावाचेच पुढारी. अधिकचा पैसा मिळेल या आशेने भरमसाठ कांदा लावणाऱ्यांचे समुपदेशन ते करू शकत नाहीत. तेव्हा धरणात असेल नसेल तितके पाणी सोडाच हा त्यांचा आग्रह. तो नगर जिल्ह्यात जुमानला गेला नाही. परिणामी ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा लावला पण तिसरे पाणी देता न आल्याने तो जळून गेला त्यांनी मृत्यूला कवटाळले. हे का झाले? कारण गेल्या वर्षी कांद्याची मागणी आणि पुरवठा यात कमालीची तफावत निर्माण झाली. इंग्रजी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा कांदा हा पूर्वीपासूनचा मोठा आवडीचा विषय. कांद्याने किलोमागे शंभरी पार केली. देशभर आकांत माजला वा माजवला गेला. त्याच्यावरील मल्लिनाथीच्या पुन्हा दोन तऱ्हा. शेतकऱ्यांच्या खिशात जास्तीचे दोन पैसे पडले तर लगेच ओरडायला काय झाले, असे शरद पवार विचारणार; तर डावे म्हणणार, हे व्यापाऱ्यांचे कारस्थान. यातील नेमके खरे काय? व्यापारी ही तशी मुळातच बदनाम केली गेलेली जमात. त्यामुळे तिला कितीही बदडले तरी त्याचा मतांवर परिणाम होत नाही. त्यामुळे त्याने घेतलेल्या जोखमीचे मोल कवडीचेही नाही. शेतकरी जोखीम पत्करून कांदा चाळीत साठवतो आणि बाजार वधारताच साठवलेला कांदा बाजारात विकून चार जास्तीचे पैसे पदरात पाडून घेतो, हा पवारांच्या म्हणण्याचा अर्थ. तो खराही आहे. पूर्वी मुलांच्या गोष्टीत ‘एका गावात एक गरीब ब्राह्मण राहत होता’ अशी सुरुवात असे. त्यावर काहींच्या मते यात द्विरुक्ती आहे. आज ती स्थिती नाही. याचा अर्थ सारे ब्राह्मण धनवंत झाले असेही नाही. त्याच न्यायाने पिचलेला, गांजलेला, नाडलेला शेतकरी यातही द्विरुक्ती, पण तीदेखील आता तशी राहिलेली नाही. म्हणजे सारे शेतकरी गबर झाले असेही नाही. जिल्हा बँकांनी कांदा चाळींसाठी दिलेले कर्ज आणि अनुदान यातून काही बाबी स्पष्ट होतात. मूळ मुद्दा गेल्या वर्षी उन्हाळ आणि रब्बीच्या कांद्याला जो विक्रमी भाव मिळाला तो बघून आजचे चित्र असे आहे की कांदा पिकविणाऱ्या आणि परंपरेने न पिकविणाऱ्या ग्रामीण भागातून जाताना नजर फिरेल तिथपर्यंत केवळ कांद्याचेच पीक दिसून येते आहे. त्याच्या सुगीचा हंगाम मार्च-एप्रिलमध्ये जोमात येईल. हाच कांदा नंतर जवळजवळ पाच-सहा महिने म्हणजे पुढील खरिपाचे पीक येईपर्यंत बाजाराची भूक भागवीत असतो. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तो खरिपाच्या पोळ किंवा विलंबित खरिपाच्या रांगडा या वाणांच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ असतो. पण तो टिकविण्याची एक पद्धत असते जी आता शेतकऱ्यांनाही ठाऊक झाली आहे. याबाबतची व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी केव्हाच मोडून पडली आहे. पण प्रश्न तो नाहीच. कांद्याची नेमकी गरज किती आणि तो पिकवायचा किती याबाबत इतकी वर्षे लोटल्यानंतरदेखील कोणतेही नियंत्रण नाही वा त्याचे संतुलन नाही. आज जागोजागी कांद्याची हिरवीकंच पात वावरावावरांमधून दिसून येते आहे. राज्यात पाण्याचा दुष्काळ असतानाही त्या हिरवेपणात कुठेही करडेपण डोकावताना दिसत नाही. कांदा तयार झाल्यानंतर जेव्हा तो बाजारात येईल आणि बाजार समित्यांच्या आवारात त्याचे डोंगर वाढू लागतील तेव्हा बाजार तर कोसळेलच पण खरेदी बंदचे दिवसदेखील सुरू करावे लागतील. त्यातूनच मग बाजार हस्तक्षेप योजना पुढे येईल. राज्य सरकार त्याला कदाचित तयार होईल. पण अट टाकेल, निम्मा भार केन्द्राने उचलावा. केन्द्र त्याला आजवर कधीच तयार झालेले नाही. कारण हस्तक्षेप योजनेत पैसे खर्च करणे हे एकप्रकारे गुप्तदान असते. त्यापेक्षा अगोदरच मंजूर निधीचा कालाकित्ता करून संपुट जाहीर करणे सोयीचे असते, त्याचा गाजावाजाही करता येतो. सबब कांद्याची उग्र समस्या दारापाशी उभी आहे. तिचे स्वरूप मात्र भिन्न आणि कदाचित अधिक गंभीर राहणार आहे.