सेवा शुल्क अवैध नाही

सेवा शुल्क हे अन्य शुल्कांप्रमाणेच उपाहारगृहांद्वारे संभाव्य ग्राहकांसाठी आकारले जाते. अशा उपाहारगृहांना प्रोत्साहन द्यायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वस्वी ग्राहकांचा आहे.

- दिलीप दातवानी सेवा शुल्क हे अन्य शुल्कांप्रमाणेच उपाहारगृहांद्वारे संभाव्य ग्राहकांसाठी आकारले जाते. अशा उपाहारगृहांना प्रोत्साहन द्यायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वस्वी ग्राहकांचा आहे. एखादे उपाहारगृह अथवा हॉटेल ग्राहकांकडून घेतलेल्या उरलेल्या शुल्कांमध्ये (पदार्थाच्या किमतीत जोडून) ते वळते करू शकते. सेवा शुल्क हे लाभदायी देयक मानले जाते. कारण त्यातून त्या आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांचे हित साधले जाते. त्यामुळे काही आस्थापनांमध्ये काळजीपूर्वक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लाभदायी धोरण राबवले जाते. त्यात त्यांना किमान टिप मिळेल, असे पाहिले जाते. हे अन्य आकारांतून काही टक्के असते. काही अशी प्रकरणेही आहेत की, ज्यात सेवा शुल्काची आकारणी करणे कायद्यानेच ग्राह्य मानले आहे. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांनी नितीन मित्तल विरुद्ध पिंड बलुची, (२०१२) एनसीडीआरसी ४४४, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार ही पद्धत चुकीची व्यापार पद्धती नाही, असे म्हटले आहे. अन्य एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही विशेषकरून, सेवाशुल्क आकारणी हॉटेलांनी करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय अन्य काही प्रकरणांतही कनिष्ठ न्यायालयांनी या पद्धतीला मान्यता दिली आहे. सेवा शुल्क उपाहारगृह अथवा त्यासारख्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांसाठी दिली जाणारी रक्कम असते. एखादी संस्था ही रक्कम बिलामध्येच वळती करू शकते. हे प्रमाण बिलाच्या रकमेच्या ५ ते १५ टक्क्यांदरम्यान असू शकते. सेवा शुल्क हा सरकारी आकार नसल्याने सेवाकर अथवा व्हॅटशी त्याची सांगड घालून गोंधळ निर्माण व्हायला नको. अशा प्रकारचे निर्देश ग्राहक व्यवहार खात्याने दिल्यामुळे आम्हाला खेद वाटतो. हे निर्देश चुकीची माहिती देणारे असून, त्यामुळे हॉटेल्स तसेच उपाहारगृहांबाबत त्यांच्या ग्राहकांच्या मनात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. ग्राहकांचे हक्क सर्वोच्च आहेत, मात्र त्याखाली एखाद्या आस्थापनांचे अधिकार चिरडले जाऊ नये. साधारणपणे एकदा सेवेसाठी शुल्क आकारले की टिप दिली जाऊ नये, यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. हे सेवा शुल्क केवळ स्टुवर्ड्सनाच दिले जाते असे नाही तर आचाऱ्यांपासून भांडी विसळणाऱ्या साहाय्याकांपर्यंत सर्वांनाच दिले जाते. बिलामध्ये ही रक्कम वेगळी ठेवण्यामागील कारण हे आहे की, काही रक्कम त्यांना सेवा देणाऱ्या आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांसाठी असते.(लेखक हे हॉटेल्स अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडियाचे उपाध्यक्ष आहेत.)