पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी जेव्हां आपल्या विरोधकांना धारेवर धरताना, ‘हम अपने विरोधीयोंको उनकी नानी याद दिला देंगे’ अशा शब्दात तंबी दिली होती, तेव्हां तिच्यातून विनोद निर्माण होतानाच नाराजीसुद्धा निर्माण झाली होती. हिन्दी भाषेविषयीची त्यांची अडचणही यातून दिसून आली होती. परवा राहुल गांधींनीही मोदी सरकारवर टीका करतांना ‘रक्ताची दलाली’ असा शब्दप्रयोग केला. पण त्याने विनोदापेक्षा प्रचंड नाराजीच निर्माण केली, कारण दलाली हा शब्द त्यांनी लष्कराने सीमेवर केलेल्या कारवाईच्या संदर्भात वापरला होता. कदाचित त्यांच्या वडिलांप्रमाणे (आणि माझ्याप्रमाणेही) ते इंग्रजीत विचार करून मग हिंदीत बोलत असण्याने हा दोष निर्माण झाला असावा. जर राहुल गांधींनी ‘केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राईकचे राजकारण करीत आहे’, अशा शब्दात टीका केली असती तर बाण नेमका लक्ष्यावर साधला गेला असता. या संदर्भात एका सूत्राने असा दावा केला होता की, पंतप्रधानांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना संयम राखण्यास सांगितले होते. पण तरीही वाराणसीतल्या एका फलकावर मोदींना राम, नवाज शरीफ यांना रावण तर अरविंद केजरीवाल यांना मेघनाद यांच्या वेशभूषेत दाखवले होते. चांगल्याचा वाईटावर विजय असे दर्शविण्याचा हेतू त्यामागे होता. परंतु हे फलक आम्ही नव्हे तर शिवसेनेने लावले असा खुलासा नंतर भाजपाने केला. परंतु त्यानंतर काही दिवसातच लखनौ येथील मोदींच्या जाहीर कार्यक्रमाआधी मोदी आणि राजनाथसिंह यांचे फलक उभारले गेले व त्यात दोहोंना सैनिकाच्या वेशात चितारले जाऊन उरीचा सूड घेणारे अशा शब्दात त्यांचा गौरव केला गेला होता. यावेळीही भाजपाने आपले हात झटकून स्थानिक कार्यकर्त्यांकडे बोट दाखवले. परंतु फार काळ अशी लपवाछपवी चालू शकणार नाही हे ओळखून अखेरीस भाजपाच्या प्रवक्त्याने अशी प्रतिक्रिया दिली की, हे जनभावनेचे प्रतिबिंब आहे व त्यातून सर्जिकल स्ट्राईकला देशभरातून मिळत असलेला पाठिंबा लक्षात येत आहे. रामलीलेसारख्या सांस्कृतिक उत्सवात दहशतवादाचे संकट आणि मोदी सरकारने त्याविरुद्ध सुरु केलेला लढा यांचा संबंध का जोडला जाऊ नये, असा युक्तिवादही या प्रवक्त्याने केला. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर देश शक्तिशाली झाल्याचे दाखविण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असला तरी हा पक्ष व त्याचे सरकार यांच्यासमोर रोजगार निर्मितीचे प्रचंड मोठे आव्हान उभे आहे. कदाचित त्यावरुन जनतेचे लक्ष विचलित व्हावे म्हणूनच भावनिक राष्ट्रवाद पुढे केला जात असावा आणि अशा कामात भाजपाचा हातखंडाच आहे. नियंत्रण रेषा ओलांडून केलेल्या कारवाई नंतर शहरी मध्यमवर्ग पाकिस्तानला धडा शिकवल्याच्या आनंदात आहे. मोदींची प्रतिमाही उजळून निघाली आहे व त्यांच्या ‘छप्पन इंची छाती’च्या उक्तीला पुष्टी मिळाली आहे. अशा स्थितीत कोणत्याही पक्षाने निवडणुकीत मते खेचण्यासाठी या मुद्द्याचा जरुर वापर केला असता. भाजपाध्यक्ष अमित शाह तर खुलेपणाने म्हणत आहेत की सर्जिकल स्ट्राईकचा मुद्दा उत्तर प्रदेश आणि अन्य राज्यातल्या निवडणुकांत निर्णायक असेल. सर्जिकल स्ट्राईकच्या संदर्भात सरकार मिरवित असलेल्या आत्मप्रौढीवर विरोधक टीका करीत आहेत पण तेही चुकत आहेत. तीव्र राजकीय स्पर्धेत सत्ताधारी पक्षाने अशा कामगिरीचे श्रेय घेऊ नये, असे म्हणणेच ढोंगीपणाचे आहे. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील १९७१च्या युद्धातील विजयाचा काँग्रेसने नंतरच्या निवडणुकीत वापर केलाच होता. अर्थात त्या युद्धाची आणि आताच्या सर्जिकल स्ट्राईकची तुलना होऊ शकत नाही. पण शत्रूच्या छावणीत घुसून केलेल्या कारवाईचे श्रेय मोदी सरकार राजकीय लाभासाठी नक्कीच करू शकते. जर मोदींच्या समर्थनार्थ लावण्यात आलेले फलक रक्ताच्या दलालीचे पुरावे ठरत असतील तर १९८४च्या शीख विरोधी दंगलीनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने केलेली विश्वासघातकी प्रचार मोहीम कशी विसरता येईल? पण यातील सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे मोदी सरकारचे समर्थक करीत असलेली वेडगळ आत्मप्रौढी. एका बाजूला काश्मीरातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे व दुसऱ्या बाजूला सर्जिकल स्ट्राईकचे श्रेय लाटण्यासाठी अथक प्रचार केला जात आहे. अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारणाऱ्यांना राष्ट्रविरोधी ठरविले जात आहे. चोवीस तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांवर सरकारने अशी काही जादू केली आहे की, तिथे विरोधी मत मांडणाऱ्यांना थेट पाकिस्तानी किंवा आयएसआय एजंट ठरवले जात आहे. सरकारने भले लष्करी कारवाईची माहिती गुप्तच ठेवायचा निर्णय घेतला असला तरी ती सार्वजनिक करा अशी मागणी करण्याचा अधिकार विरोधकांना नसतो का? जर यात सुरक्षेसंबंधी काही अडचणी असतील तर मग सरकार कारवाईचे स्वरूप सर्व पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांना विशद करू शकत नाही का? यातील सत्य इतकेच की राजकीय व्यवस्था कोलमडली आहे आणि देशाच्या सुरक्षेसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावरदेखील राष्ट्रीय सहमती निर्माण करण्याबाबत लोकशाही कमकुवत ठरत चालली आहे. सरकार व विरोधक परस्परांना शत्रू मानू लागले आहेत. इतकेच काय, पण सैन्यदेखील राजकीय हालचालींपासून अलिप्त राहिलेले नाही. आधीच्या सरकारशी उघड संघर्ष केलेल्या लष्करप्रमुखाला मंत्री करणे हे त्याचेच द्योतक आहे. याचा अर्थ राजकीय प्रभावापासून दूर असलेल्या मोजक्या संस्थांपैकी एका संस्थेत राजकारणाने प्रवेश केला आहे. सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे बहुसंख्यवाद. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली उन्माद निर्माण केला जात आहे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी या अभिनेत्याला रामलीला उत्सवातून जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आले, कारण म्हणे मुस्लीम व्यक्ती हिंदू पुराणावर आधारित कार्यक्रमात भाग घेऊ शकत नाही. दुसरीकडे दादरी हत्याकांडातील आरोपीच्या मृतदेहावर केंद्रीय मंत्र्याच्या उपस्थितीत तिरंगा ठेवण्यात येतो. यातून समाजातील वाढती फूट व राजकीय शोषण ठळकपणे दिसते. ताजा कलम- बोलके संरक्षण मंत्री म्हणाले, ‘सर्जिकल स्ट्राईकपूर्वी भारतीय सैन्य हनुमानासारखे होते. हनुमानाला ज्याप्रमाणे समुद्र उल्लंघन करण्याआधीपर्यंत त्याच्या स्वत:तील सामर्थ्याची कल्पना नव्हती, तशीच भारतीय सेनेलाही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडेपर्यंत तिच्यातील आत्मशक्तीची कल्पना नव्हती’! मनोहर पर्रिकर हे विधान करुन असे तर सुचवीत नाहीत ना की, भारतीय सैन्य २९ सप्टेंबर, २०१६ पूर्वीपर्यंत आत्मरक्षण करु शकत नव्हते व त्यानंतरच त्यांनी ही कला आत्मसात केली?