लोकसभेच्या निवडणुका अंतिम टप्प्यात आहेत. उत्तर प्रदेशच्या जनतेला १२ मे रोजी मोठा निर्णय करायचा आहे. त्यामुळे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांमध्ये अस्वस्थता असणे स्वाभाविक आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार आहे; पण ज्यांच्या जोरावर सपाने सत्ता काबीज केली, तो वर्ग सपाच्या हातून निसटला आहे. गेली दोन वर्षे सपा या वर्गाला गोंजारत आहे. दहशतवादी कारवाया केल्याच्या आरोपांवरून तुरुंगात असलेल्या अल्पसंख्यकांची सुटका करण्याचे आश्वासन सपाने सत्तेत येण्याअगोदर अल्पसंख्याक समाजाला दिले होते. त्यानुसार सपा सरकारने पावले टाकलीही.बॉम्बस्फोट आणि इतर अतिरेकी कारवायांमध्ये सहभागी २१ आरोपींविरुद्धचे खटले मागे घेण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या; पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्या थांबवल्या. सरकारला फटकारताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘आज तुम्ही त्यांची सुटका करीत आहात. उद्या त्यांना पदम्भूषण पुरस्कार देण्याची शिफारस कराल.’ गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले हे लोक केंद्रीय कायद्यांतर्गत आरोपी आहेत.
केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्याशिवाय असे खटले मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. हायकोर्टाच्या या निकाला विरोधात सपा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले, की खटले मागे घेण्याचा आधार काय? का म्हणून खटले मागे घ्यायचे? न्यायालयाच्या या प्रश्नावर सपा सरकारने दाखल केलेले शपथपत्र धर्मनिरपेक्षवाद्यांचे पितळ उघडे पाडते. व्होट बँकेसाठी हे स्वत:ला सेक्युलॅरिस्ट म्हणवणारे पुढारी कसे देशविघातक धोरण पाळतात ते या शपथपत्रातून दिसते. त्यांचा दुटप्पीपणाही उघडा पडतो. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे जे लिहून दिले आहे त्यामध्ये त्यांच्याच पोलिसांचे आरोपपत्र आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. एफआयआरमध्ये आरोपींचे नाव नाही, आरोपींना घटनास्थळावर पकडलेले नाही म्हणून त्यांना सोडा, असे राज्य सरकार सांगते. धर्मनिरपेक्षवादाच्या नावावर या देशात कट्टरवादाला खतपाणी घातले जात आहे. सपा सरकारच्या धडपडीतून हे स्पष्ट होते.
या देशाच्या सुरक्षा संस्था आणि पोलीस दलाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न या सेक्युलॅरिस्टांनी बर्याच काळापासून चालवला आहे. दिल्लीच्या बाटला हाऊसची चकमक बनावट असल्याचे सांगणार्या या लोकांना नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी शहीद झालेल्या जवानांबद्दल संवेदना आहेत का? सपा सरकार ज्या दहशतवाद्यांना सोडू इच्छिते त्यामध्ये कचेरी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मोहम्मद खालिद मुजाहिद हा एक आहे. कोर्टात आणताना तो मृत्यू पावला. सपा सरकारने त्यांच्या कुटुंबीयांना सहा लाख रुपये मदतीची घोषणा केली. हे केवळ उत्तर प्रदेशात सुरू आहे अशातला भाग नाही. अतिरेक्यांबद्दलची दयाभावना प्रत्येक रंगरूपाच्या सेक्युलरिस्टांमध्ये आहे. सात वर्षांपूर्वी मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणात पकडलेल्या २१ मुस्लिम तरुणांना पुरेसा पुरावा नाही म्हणून पाच वर्षांच्या कारावासानंतर सोडण्यात आले. आंध्र प्रदेशातील काँग्रेस सरकारने या तरुणांना भरपाई देण्याचा निर्णय केला. धर्मनिरपेक्षवादाचा शेवटी मापदंड काय? शहिदांना मदत करताना उपचार निभवायचे आणि अतिरेक्यांशी वागताना मन मोठे करायचे, हाच धर्मनिरपेक्षतेचा निकष आहे का? सुरक्षा दलाच्या जवानांकडून चुका होत नसतील अशातला भाग नाही. दोषी आढळले नाही म्हणून अल्पसंख्य समाजाच्या तरुणांना सोडून दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. बहुसंख्यक समाजाच्या आरोपींना वर्षानुवर्षे जामीनसुद्धा मिळाला नाही अशीही प्रकरणे आहेत. सद्भावना एक्स्प्रेसमध्ये बॉम्बस्फोट केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी आधी इंडियन मुजाहिदीनच्या दहशतवाद्यांना पकडले होते. नंतर पोलिसांचा तपास वेगळ्या मार्गावर गेला. सैन्यात कर्नल राहिलेले विजय पुरोहित आणि साध्वी ठाकूर यांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. तीन वर्षे उलटूनही जामीन नाही. पोलिसांच्या त्रासामुळे ती साध्वी रोगग्रस्त झाली. तपास अधिकार्यांना त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र बनवता आलेले नाही; पण राष्टÑीय तपास यंत्रणा जामीन देण्याला तयार नाही.
केरळातील काँग्रेस सरकारने तर कमाल केली. बंगलोरमधील स्फोटांतील आरोपी दहशतवादी अब्दुल नासेर मदनी याला आरोग्याच्या चांगल्या सेवा उपलब्ध करून द्या, म्हणून केरळ सरकारने कर्नाटक सरकारला पत्र लिहिले. एका अतिरेक्याच्या तब्येतीची काळजी करणार्या काँग्रेस व इतर सेक्युलर पक्षांना आजारी साध्वीच्या मानवाधिकाराची चिंता का सतावत नाही? धर्म पाहून मानवाधिकाराची व्याख्या ठरणार का? धर्मनिरपेक्षता आणि व्होट बँकेच्या विभाजनकारी राजकारणामुळे काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत दहशतवादी फोफावले आहेत. कोईम्बतूर आणि बंगलोरच्या बॉम्बस्फोटांमधला आरोपी अब्दुल नासेर मदनी याला सोडवण्यासाठी केरळमध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष एकजूट झाले आहेत. सहा वर्षांपूर्वी केरळ विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून मदनीला पॅरोलवर सोडण्याचा ठराव एकमताने संमत झाला होता. ८ एप्रिल १९९८ रोजी कोईम्बतूरमध्ये झालेल्या स्फोटात ५८ लोक ठार झाले होते आणि यातला मुख्य आरोपी मदनी आहे. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा हा नेता दुसर्या एका दहशतवादी मामल्यात कर्नाटक सरकारच्या कैदेत आहे. एका देशद्रोह्याच्या मानवाधिकाराची काळजी वाहण्याचे असले धर्मनिरपेक्ष उदाहरण जगाच्या कुठल्या स्वाभिमानी देशात मिळू शकते? बांगला देशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात येईल, असे नरेंद्र मोदी यांनी बंगालमधील निवडणूक प्रचार सभेत सांगितले तर जणू आकाश कोसळले. बांगलादेशींना हात लावून तर दाखवा, अशा शब्दात बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदींना आव्हान दिले. असल्या विषारी मानसिकतेमुळे आसाममध्ये पुन्हा एकदा जातीय हिंसाचार पेटला आहे.