विजय दर्डा(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)सुरुवातीलाच काही गोष्टी स्पष्ट करून घेऊ. जागतिक तपमानवाढ आणि हवामान बदलाची कारणमीमांसा आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम यावर चर्चा करून आपण आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये दुसऱ्यांवर दोषारोपही करू शकू; पण व्यक्तिगत नागरिकांच्या पातळीवर तसे करण्याची सोय नाही. येथे हा नागरिक आणि खास करून शेतकरी लहरी व बेभरवशाच्या हवामानाचा बळी ठरत असतो. गेल्या काही दिवसांतच हे नि:संशयपणे समोर आले आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार अवघ्या काही दिवसांतच अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह १३ राज्यांमध्ये १०६ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील रबी पिके हातची गेली आहेत. पेरणी झालेल्या ६०० लाख हेक्टरपैकी एवढ्या क्षेत्रावरील पिकांना लहरी हवामानाचा फटका बसला आहे.आता जागतिक पातळीवर पाहू या. २०११ व २०१२ या दोन वर्षांत जगभरात वाईट हवामानामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी अमेरिकेत ३० अब्ज डॉलर खर्च केले गेले. त्याआधीच्या २००१ ते २०१० या संपूर्ण दशकात हा आकडा वर्षाला सरासरी चार अब्ज डॉलर होता. ज्या देशात बहुतांश जनता उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून नाही, अशा देशात हा बोजा चौपटीने वाढला आहे. यावरून दोन निष्कर्ष निघतात. एक, हवामान बदलामुळे शेतीचे नुकसान होत आहे व त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. भारतात सुमारे ५५ ते ६० टक्के जनता शेतीवरच जगत असल्याने आपल्याकडे ही जबाबदारी आणखी मोठी आहे.आज मोबाइल फोनचे युग आहे, हे आपण सर्वच जाणतो. काही ठिकाणी तर प्रौढ लोकसंख्येहून मोबाइल फोनची संख्या अधिक आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तविणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर भारत सरकारने मोठा खर्च केला आहे, हेही सर्वज्ञात आहे. कोणीही इंटरनेटवर जाऊन आपल्या जिल्ह्याचा पुढील पाच दिवसांसाठीचा हवामानाचा अंदाज पाहू शकतो. तपमान, पाऊस, आर्द्रता यासारखी हवी ती माहिती तुम्हाला तेथे मिळू शकते. हवामानावर आधारित पीक विमा योजना (डब्ल्यूबीसीआयसी) सुरू केल्याचे श्रेय सरकारला द्यायला हवे. यंदा जशी आपत्ती ओढवली नेमक्या तशाच आपत्तीपासून शेतकऱ्यांना सुरक्षाकवच देण्यासाठी ही योजना आहे. ही योजना २००७ पासून सुरू आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनेत आणू शकते आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला त्या-त्या भागातील हवामानाची माहिती त्याच्या मोबाइलवर देता येऊ शकते. पण दुर्दैव नेमके येथेच आहे. ही योजना सार्वत्रिक नाही व ती सक्तीचीही नाही. कोट्यवधी शेतकऱ्यांपैकी फारच थोडे शेतकरी या योजनेखाली आहेत आणि विमा घेतला तरी नुकसान झाल्यावर भरपाई मिळणे खूप कटकटीचे आहे. या योजनेचा लाभ व्यक्तिगत शेतकऱ्यांना दिला जात नाही, अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे आणि भरपाईसाठी, पात्रतेसाठी गाव हे एकक मानले जात असल्याने शेतकरी हा विमा घेण्यास फारसा उत्साह दाखवत नाहीत. योजनेची आखणी अशा प्रकारे करण्यामागे काही तर्क असेलही; पण आयुर्विम्याशी ढोबळ मानाने तुलना केली तर या योजनेचे वर्णन असे करता येईल की, गावातील प्रत्येक कुटुंबात किमान एका व्यक्तीचे एकाच वेळी निधन झाल्याखेरीज कोणाही विमाधारकाच्या मृत्यूसाठी एखाद्या कुटुंबाला विम्याचे पैसे मिळणार नाहीत. अशी योजना शेतकऱ्यांसाठी कितपत आकर्षक ठरणार? इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची यंत्रणाही सरकारकडे आहे. राज्याचा आपत्ती निवारण निधी आहे व यंदा त्याची गंगाजळी ५,२७० कोटी रुपयांची आहे. या निधीतून राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना खावटी अनुदान देऊ शकतात. कोरडवाहू क्षेत्रांसाठी हेक्टरी ४,५०० रुपये, सिंचनाची सोय असलेल्या क्षेत्रांसाठी हेक्टरी ९,००० रुपये व बारमाही क्षेत्रांसाठी हेक्टरी १२ हजार रुपये असे हे अनुदानाचे प्रमाण ठरविले गेले आहे. ही रक्कम खूपच कमी असल्याची तक्रार आहे. सरकार यात वाढ करण्याचा विचार करीत आहे व त्यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले आहे.पंजाब, हरियाणा व महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत काही शेतकरी हेक्टरी लाखो रुपयांचे उत्पन्न घेतात. त्यामुळे लहरी हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या तुलनेत ही रक्कम अगदीच तुटपुंजी आहे, हे कोणाच्याही लक्षात येईल. शिवाय सरकार जेव्हा भरपाईमध्ये वाढ करते ती टक्क्यांच्या स्वरूपात केली जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष वाढ फारशी असणार नाही. म्हणूनच वित्तमंत्र्यांनी कितीही आश्वासन दिले तरी मोठा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना यातून काही फारसा दिलासा मिळणार नाही. शिवाय ही दरहेक्टरी मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष हातात पडेपर्यंतची प्रक्रिया खूपच किचकट आहे. यातून एकाच नाण्याच्या दोन्ही बाजू स्पष्ट दिसतात. एकीकडे हानी सोसावी लागलेल्या शेतकऱ्यांची वाढती संख्या आणि त्यांना खऱ्या अर्थी मदतीचा हात देण्याचे उपाय योजण्यातील सरकारची असमर्थता दुसरीकडे. देशातील शेती व्यवसाय सध्या ज्या संकटातून जात आहे त्याचे हे चित्र आहे. मला आठवते की या संकटाने विदर्भास आणि खास करून आमच्या यवतमाळ जिल्ह्यास प्रथम ग्रासले तेव्हा त्या भागातील लोकांच्या आळशी स्वभावावर बोट ठेवले गेले. जणू काही परिस्थिती नव्हे, तर शेतकरीच स्वत:च्या आत्महत्त्येस जबाबदार आहेत, असे चित्र रंगविले गेले. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीही आत्महत्त्या केल्या आहेत. मग त्यांच्या बाबतीतही असेच म्हणायचे का? आपण सर्वांनीच या गंभीर समस्येकडे गेली अनेक दशके दुर्लक्ष केले आहे व त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. १९९५ ते २०१२ या १८ वर्षांत २.८४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्याची सरकारचीच आकडेवारी आहे.मोठ्या शहरांशी संबंधित नसलेल्या प्रश्नांना कमी महत्त्व देण्याच्या राष्ट्रीय प्रवृत्तीमुळे एवढ्या भयावह स्थितीला राष्ट्रीय अजेंड्यावर स्थान मिळू शकलेले नाही. हवामानाचा अंदाज वर्तविणाऱ्या यंत्रणांकडून दिली जाणारी माहिती वेळच्या वेळी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे आणि त्याविषयी त्यांच्यामध्ये जागृती करणे याबाबतीतही असेच चित्र आहे. पूर्वसूचना जेवढी अचूक व वेळीच मिळेल तेवढे नुकसान वाचविण्याची अधिक संधी मिळते हे नैसर्गिक आपत्तींच्या बाबतीत दिल्या जाणाऱ्या हवामानाच्या अंदाजांच्या बाबतीत अधिक प्रकर्षाने लागू पडते. वेळीच माहिती मिळाली तर लोक पुरापासून वाचू शकतात, दुष्काळाला तोंड देण्याची अधिक चांगली तयारी करता येते, अतिवृष्टीच्या वेळी सुरक्षित स्थळी वेळीच आसरा घेता येतो. गरज आहे सर्व संबंधितांनी एकसूत्रतेने कृती करण्याची व त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...यानिमित्त अल निनोविषयी दिल्या गेलेल्या इशाऱ्याची दखल घेणे योग्य ठरेल. पॅसिफिक महासागराचे तपमान अवाजवी वाढल्याने त्याचा नैऋत्य मान्सूनवर होणाऱ्या परिणामासंबंधीचा हा इशारा आहे. यंदा अल निनोचा प्रभाव नेहमीहून थोडा उशिरा व निम्म्याच तीव्रतेने होणार असला, तरी भारतीय उपखंडात होणाऱ्या मोसमी पावसावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याआधी शक्तीशाली अल निनोच्या पाठोपाठ तीव्र दुष्काळी वर्षे आल्याची उदाहरणे आहेत. अर्थात अल निनोचा प्रभाव नेहमीच वाईट असतो, असेही नाही.
अन्नदात्याला लहरी हवामानापासून वाचवू या!
By admin | Updated: April 6, 2015 05:22 IST