साखेरचा ‘सुकाळ’, मदतीचा ‘दुष्काळ’

दुष्काळात होरपळणाऱ्या महाराष्ट्राच्या हातावर केंद्र सरकार तुरी देत आहे, राज्यातील मंत्री हसऱ्या चेहऱ्याने चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगत आहेत, तर विरोधकांना काहीच वाटेनासे झाले आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राबद्दल अढी ठेवून वागत आहे का? काँग्रेस आघाडी सरकारविरुद्ध पोटाला पीळ बसेस्तोवर ओरडणारे विरोधक सत्तेत येताच सुस्त झाले आहेत! मागील तीन महिन्यांत महाराष्ट्राच्या जिव्हारी लागलेल्या दुष्काळ व साखर कारखान्यांच्या मदतीच्या विषयावर केंद्राने उत्तर शोधलेले नाही. उलट, टाळाटाळ करून गोड बोलून वेळ मारून नेण्याचा जालीम उद्योग सुरू आहे. त्यामुळे पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांबद्दल केंद्राला ममत्व उरले की नाही ही चिंता आहे. या दोन्ही विषयांवर केंद्रातील बड्या नेत्यांना भेटून परतलेले राज्यातील मंत्री हसऱ्या चेहऱ्याने चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या हातावर तुरी देत आहे! भांडवलदार, उद्योगपतींचे सरकार असल्याचे केंद्राबद्दल बोलले जाते. विरोधकांनाही शेतकऱ्यांबद्दल काहीच वाटेनासे झाले आहे. विरोधक म्हणून काही काम असते याचा विसर अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्याने त्यांना पडला असावा. दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून खासदार अशोक चव्हाण, राजीव सातव, सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सभात्याग केला, ते बातमीत झळकले. पुढे तेही पाय गाळून बसले. चव्हाण, सातव तर ज्या भागात भीषण दुष्काळ आहे, त्याच मराठवाड्यातील आहेत. पण त्यांनीही रखडलेल्या केंद्राच्या दुष्काळी मदतीवर दोन महिन्यांत चकार शब्द काढलेला नाही. उद्धव ठाकरे मराठवाड्याच्या दुष्काळी दौऱ्यावर होते, तेव्हा संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. तेव्हा एक दिवस धावपळीत शिवसेनेच्या खासदारांनी कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. फोटो काढले. शेतकऱ्यांना समाधान देण्याचा तेवढ्यापुरता त्यांचाही उपचार संपला ! महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिल्लीत येऊन कृषिमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण समितीचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन मदतीबाबत आग्रह धरला. पण भाजपाशासित महाराष्ट्राला मदतीच्या यादीतून वगळल्याचे पुढे आले. महाराष्ट्रातील दुष्काळ व गारपिटीसाठी आर्थिक पॅकेजच्या मागणीबाबत केंद्राने काहीही निर्णय घेतला नाही. अंतिम आणेवारी १५ जानेवारीला आली, त्यानंतर केंद्राकडे अहवाल आला. भीषण दुष्काळ व गारपिटीनंतर राज्यातील १५ जिल्ह्यांसाठी महाराष्ट्राने केंद्राकडे पॅकेज मागितले होते. पाहणी झाली, अहवाल आले, मंत्र्यांच्या बैठकीही झाल्या; पण फाईलींचा प्रवास काही संपत नाही. लोक आता माजी कृषिमंत्री शरद पवार व आताचा कारभार याची तुलना करू लागले! लोकांचे काय चुकले? ही तुलना झाली की मग पवार विरोधकांचे पित्त खवळते. मदत नक्कीच मिळेल, ती द्यावीच लागेल. पण डोळ्यासमोर अंधार दाटलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारची चालढकल धक्कादायक आहे. असाच प्रकार महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना मदत करण्याबाबत झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री अरुण जेटली व केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री रामविलास पासवान यांची वीस दिवसांपूर्वी भेट घेतली. पंतप्रधानांना उद्देशून असलेले मागण्यांचे निवेदनही दिले. तीन दिवसांत मार्ग काढू असे जेटली म्हणाले. शिष्टमंडळाने आठवडा धरला. पण आता वीस दिवस होत आहेत. स्थितीत कवडीचाही सुधार नाही. दोन्ही विरोधी पक्षेनेते विखे पाटील व मुंडे यांनी ‘मदत न मिळाल्यास आठवडाभरात भूमिका जाहीर करू’ अशी पोकळ घोषणाही केली. कुठे आहेत हे दोन्ही विरोधी पक्षनेते व त्यांची भूमिका? राज्यातील ७० ते ८० टक्के शेतकरी या साखर उद्योगावर अवलंबून आहेत. कंत्राटदार, कामगार, छोटे-मोठे उद्योगधंदे साखर उद्योगावर अवलंबून आहेत. हंगाम सुरू झाल्यापासून प्रतिक्विंटलचा दर सतत घसरत आहे. हे सारे सांगून झाले आहे, पण केंद्र ढिम्म आहे. एकाच पक्षाचे सरकार राज्य व केंद्रात असल्यास सुसूत्रता येते व जनतेला दिलासा देणे सोपे जाते असे सांगितले गेले; पण प्रत्यक्षात साखरेचा ‘सुकाळ’ आणि मदतीचा ‘दुष्काळ’आहे. - रघुनाथ पांडे