हा ‘साईबाबा’ एकटा नाही

हिंसाचार आणि शस्त्राचार या बाबी जेवढ्या ‘आचारात’ बसणाऱ्या आहेत तेवढ्याच त्या ‘प्रवृत्ती’त जमा होणाऱ्या आहेत. यातला आचार जेवढा अनर्थकारक त्याहूनही अधिक त्या प्रवृत्ती भयकारी आहेत. त्यामुळे या आचारांचा बंदोबस्त करतानाच या प्रवृत्तींवरही नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असते. सगळ्या अनाचारांच्या मागे त्यांना प्रेरणा देणाऱ्या या अनिष्ट प्रवृत्तीच उभ्या असतात. किंबहुना या प्रवृत्तीच अधिक विनाशकारी असतात. जगाचा इतिहास या प्रवृत्तींनी घडवून आणलेल्या विनाशाच्या नोंदी घेणारा आहे. त्याचमुळे गडचिरोलीच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी नक्षलवादी चळवळीचा वैचारिक म्होरक्या साईबाबा याला त्याच्या पाच सहकाऱ्यांसोबत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली असेल तर तो या प्रवृत्तीवर कायद्याने केलेला मोठा व स्वागतार्ह आघात समजला पाहिजे. दिल्लीच्या नेहरू विद्यापीठात प्राध्यापकी करणारा हा साईबाबा नक्षलवादी प्रवृत्तींच्या जवळ आलेल्या शहरी युवकांचे संघटन करण्याचे व त्यांचे बौद्धिक परिवर्तन घडवून आणण्याचे काम करीत होता. देशभरातील अशा युवकांचे संघटन सांभाळण्याची जबाबदारीही त्याच्यावर होती. शिवाय तो जागतिक पातळीवर नक्षली हिंसाचाराचे समर्थन मानणाऱ्यांपैकीही एक होता. या अर्थाने तो त्या शस्त्राचारी उठावाचा गुरू, प्रवक्ता आणि प्रचारक होता. नक्षलवाद्यांचे आताचे नेतृत्व तेलंगणातील करीमनगर जिल्ह्यातून आले असले तरी त्यांचा प्रभाव नागालँडपासून मुंबईपर्यंतच्या मध्य भारतातील अरण्य पट्ट्यात मोठा आहे. या पट्ट्यात आपली दहशत बसविण्यासाठी या शस्त्राचाऱ्यांनी शेकडो आदिवासींसह पोलिसांचे व इतरांचे खून पाडले आहेत. आपला हिंसाचार हा शस्त्राचारात बसणारा नसून समता व स्वातंत्र्यासाठी चालणारा एक लढा आहे असा मुलामा त्या दुष्टाचारावर घालण्यासाठी जी डोकी देशात कार्यरत आहेत त्यात या साईबाबाचा सहभाग मोठा आहे. १ मे २०१४ या दिवशी पोलिसांनी त्याला दिल्लीत अटक केली व नागपूरच्या तुरुंगात डांबले. आपण अपंग असल्याचे कारण पुढे करून त्याने उच्च न्यायालयाकडे केलेला जामिनाचा अर्ज त्या दयावान न्यायालयाने मंजूर केला. तो करताना या साईबाबाचे प्रत्यक्ष हिंसाचाराशी असलेले संबंध सिद्ध करण्यात पोलीस यंत्रणा अपुरी पडल्याचे कारण त्याने पुढे केले. प्रवृत्ती व आचार यांचा संबंध मानसशास्त्रालाही फारसा स्पष्टपणे अजून सांगता आला नाही, ही बाब लक्षात घेतली की न्यायालयाचे तोकडे किंवा संपूर्ण आकलनही येथे आपल्यात घ्यायचे असते. पुढे नागपूर खंडपीठानेच त्याचा पूर्वीचा जामीन नामंजूर केल्याने हा साईबाबा २५ डिसेंबर २०१५ला पोलिसांना शरण आला. मात्र त्याआधीच गडचिरोलीच्या न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. आता सारे साक्षीपुरावे पूर्ण होऊन त्या न्यायासनाने आपला निकाल जाहीर केला आहे. त्यात साईबाबासह पाच जणांना जन्मठेप तर एकाला दहा वर्षांच्या सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. साईबाबाचे सहकारी देशात आणि विदेशातही आहेत. शिवाय सगळ्या भूमिगत संघटनांजवळ असते तशी मुबलक संपत्तीही त्याची पाठराखण करणाऱ्या लोकांजवळ असते. त्यामुळे या शिक्षेविरुद्ध उच्च व कदाचित पुढे सर्वोच्च न्यायालयातही अपिले दाखल होतील. तशी तयारी त्याच्या वकिलांनी जाहीरही केली आहे. गडचिरोली हा संबंध जिल्हाच नक्षलग्रस्त आणि त्यातल्या राजकीय, प्रशासकीय यंत्रणाही त्यापायी भयभीत आहेत. तरीही तेथील न्यायासनाने हा निर्णय दिला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी आजवर शेकडो आदिवासींची पोलिसांचे खबरे म्हणून हत्त्या केली आहे. दरिद्री, नेतृत्वहीन आणि मागासलेल्या या वर्गाच्या पाठीशी त्याच्या कठीण काळात सरकारही फारसे उभे राहिले नाही. त्या जिल्ह्यातील काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षाला झाडाला बांधून ठार मारण्यापर्यंत नक्षल्यांची मजल त्याचमुळे गेली. ज्यांच्या पाठीशी कुणी उभे राहिले नाही, त्यांच्या रक्षणासाठी गडचिरोलीचे न्यायासन आता उभे झाले असेल तर त्याचा सगळ्या लोकशाहीवादी शक्तींनी गौरव केला पाहिजे आणि त्याच्या निर्णयापासून प्रेरणा घेऊन नक्षल्यांच्या हिंसाचाराचा कायम बंदोबस्त करण्यासाठी शासनानेही पुढे झाले पाहिजे. नक्षलवाद्यांचे समर्थक हा संघर्ष सरकार विरुद्ध नक्षलवादी अशा दोन पक्षांत आहे असा जो प्रचार करतात तो खरा नाही. या संघर्षात मरणाऱ्या आदिवासींचाही त्यात तिसरा पक्ष आहे आणि तोच साऱ्यांच्या काळजीचा विषय होणे आवश्यक आहे. साईबाबाला आता झालेल्या शिक्षेने नक्षली चळवळीवर मोठा आघात झाला असला तरी अशा चळवळीत जुन्या पुढाऱ्यांची जागा घेणारी नवी माणसे लगेच पुढे येतात. आचार थांबविता आला तरी विचार थांबविता येत नाही, हेही यामागचे एक महत्त्वाचे सूत्र आहे. त्यामुळे किमान आदिवासींच्या संरक्षणासाठी सरकारकडून यापुढे आणखी कठोर पावले उचलली जाणे व नक्षलवाद्यांचा देशांतर्गत हिंसाचार मोडून काढणे आवश्यक झाले आहे.