गुरूचरण दास, (ज्येष्ठ स्तंभलेखक)केंद्र सरकारचे अंदाजपत्रक १ फेब्रुवारी रोजी सादर झाले. नोटबंदीच्या अयशस्वी निर्णयानंतर सरकारला ज्या विश्वसनीयतेची गरज निर्माण झाली होती ती या अंदाजपत्रकाने मिळवून दिलेली आहे. दरम्यानच्या काळात पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. पण नुकत्याच सादर झालेल्या २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकात काही संवेदनशील आणि मूलभूत गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या लोकप्रियतेसमोर उभे राहिलेले प्रश्नचिन्ह दूर सारले गेले आहे. अमेरिकेत संरक्षणवादाचा उदय झाला आहे आणि त्यामुळे भारतीय अर्थकारणासमोरसुद्धा संभाव्य अडचण निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या भाववाढीसोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्याजदरही वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्रीय अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या तरतुदी गरजेच्याच होत्या. अंदाजपत्रकात दूरदर्शीपणा दाखवण्यात आला आहे तसेच अर्थकारणाला दृढ करण्याची परिपक्वतासुद्धा दिसून येते. सलग सहाव्या वर्षी आर्थिक तूट कमी झालेली दिसते. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, गुंतवणूकदार, धोरण निर्माते आणि रोखे बाजाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्जाची परतफेड केली तरी त्याचा परतावा उत्कृष्ट पतनिर्मिती आणि सोप्या अटींवर भांडवलाची उपलब्धता या स्वरूपातून मिळेल.उत्कृष्टपणे तयार करण्यात आलेल्या या अंदाजपत्रकात काही आश्वासक गोष्टी आहेत, शिवाय जुन्या आश्वासनांना पूर्ण करण्याची इच्छासुद्धा दिसतेय. पंतप्रधान मोदींची निवडच मुळात महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी, भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी करण्यात आलेली आहे. सध्या तरी महागाई बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. नवीन सरकार आल्यापासून प्रशासनात विशेष लक्षात राहील असे कुठलेही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण घडलेले नाही. रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन मात्र अजूनही अपूर्णच आहे. अर्थात गेल्या तीन महिन्यांत म्हणजे नोटबंदीच्या अयशस्वी आणि टाळता येऊ शकणाऱ्या निर्णयानंतर रोजगारनिर्मितीत आलेल्या अपयशाला अधिकच मोठा मुद्दा बनविण्यात आला आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाने अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत काही रोजगार गेलेले आहेत हेही एक सत्य आहे. या अंदाजपत्रकात रोजगारनिर्मितीचे आव्हान पेलण्यासाठी काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. अर्थात त्यात अजून बऱ्याच गोष्टी करता आल्या असत्या. अंदाजपत्रकावर असलेला सर्वात मोठा दबाव होता तो रोजगारनिर्मिती वाढवण्याचा, त्यात भांडवल खर्च २५ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे. या वाढीमुळे मूलभूत व्यवस्थांवरचा खर्च चार लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. गृहनिर्माण हे एकूण अर्थव्यवस्थेत सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करणारे सक्रिय क्षेत्र आहे, याही क्षेत्राला मूलभूत व्यवस्थेचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. भारत हा चीन आणि अमेरिकेपेक्षा जास्त सरळ विदेशी गुंतवणूक मिळवणारा देश झाला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात व्यवसाय करणे सोपे जावे म्हणून त्यांच्यावर कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यात आला आहे. मुद्रा बँकेच्या निधीत वाढ झाल्याने लहान उद्योगांना आणि स्टार्टअप अंतर्गत उद्योगांना भांडवलाची उपलब्धता निर्माण झाली आहे. लहान उद्योग आणि स्टार्टअपच्या माध्यमातूनसुद्धा चांगली रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. या अंदाजपत्रकात किती रोजगारनिर्मितीचे ध्येय आहे याचा ढोबळ आकडा सांगायला हवा होता. पण हे अवघड काम आहे, कारण भारताच्या श्रमशक्तीचे संख्याशास्त्र फारच अवघड आहे. त्यात सुधारणा झाली तर सरकारला रोजगारनिर्मितीचे निश्चित ध्येय ठरवता येईल. या अंदाजपत्रकाचे एकमेव अपयश असे की, त्यात खासगी गुंतवणुकीच्या दुबळेपणावर काहीच वक्तव्य किंवा तरतूद करण्यात आलेली नाही. भारतीय उद्योग क्षेत्र २०१२ पासून सुरू झालेल्या मंदीला अजूनही झेलत आहे. या मंदीची सुरुवात संपुआ-२ च्या धोरण लकव्याने झाली होती. पुढे परिस्थिती इतकी खालावली होती की, पूर्वलक्षी प्रभावाने तयार करण्यात आलेल्या कर धोरणांमुळे खासगी क्षेत्राच्या नजरेत सरकारची विश्वसनीयता क्षीण झाली होती. नोटबंदीनेसुद्धा सरकारच्या विश्वसनीयतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. गुंतवणूकदारांचा भारताच्या कर प्रशासनावर विश्वास राहिलेला नाही. ही सर्व पडझड थांबविण्यासाठी सरकारने पहिले पाऊल टाकून दिवाळखोरीविषयक विधेयक मंजूर करून घेतले. तरीही सार्वजनिक बँक क्षेत्रातील थकीत कर्जे आणि अनुत्पादक कर्जाचा प्रश्न आहे तसाच राहिला आहे. यावर सरकारकडे कुठलेच उत्तर नाही. पण सरकारला मोठी जोखीम उचलत त्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील समभाग ५० टक्क्यांच्या खाली आणावे लागतील. कुठल्याही संवेदनशील आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेत सरकारचा बँकिंग व्यवस्थेतला भाग ७० टक्क्यांपेक्षा कमी नसतो. बिगर कृषी क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीसाठी बराच वेळ लागणार आहे म्हणून या अंदाजपत्रकात आणखी एक चांगली गोष्ट करण्यात आली आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून जलसिंचनासाठीचा २० हजार कोटींचा वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. दुग्धप्रक्रिया व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आठ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेसाठी निधी वाढवणे हीसुद्धा स्वागतार्र्ह कल्पना आहे. २०१६ सालात या योजनेला मिळालेल्या यशाच्या आधारावर ही कल्पना मांडण्यात आली आहे. या सर्व निर्णयांना आता पारदर्शकपणे राबवण्याची आणि नियंत्रणात ठेवण्याची गरज आहे. भारतीय कृषी क्षेत्राचे भविष्य आता सरकारकडून तीन गोष्टीत सुधारणा होण्यावर अवलंबून आहे. त्यातली पहिली गोष्ट आहे ती, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करून राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार निर्माण करणे आणि दुसरी गोष्ट आहे, कृषी उत्पन्नाच्या आयात-निर्यातीत सध्या सुरू असलेले चालू-बंदचे धोरण संपवून अंदाजयोग्य धोरण राबवणे. तिसरी गोष्ट अशी की, जनुकीय सुधारणा केलेल्या पिकांकडे बघण्याचा अशास्त्रीय दृष्टिकोन बदलावा, त्यामुळे कृषी उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. दीर्घकाळासाठी खतांवरचे अर्थसाहाय्यसुद्धा थांबवण्याची गरज आहे. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देण्यासाठी या अंदाजपत्रकात राजकीय पक्षांना लाभणाऱ्या रोख रकमेच्या निधीची मर्यादा दोन हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे, त्यापुढील रकमेच्या देणग्या धनादेश आणि डिजिटल माध्यमातून देण्या-घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या अंदाजपत्रकाला विश्वसनीय ठरवणारी बाब म्हणजे महसूल, कर आणि खर्च यांचा विचार करताना ठेवण्यात आलेला कडक दृष्टिकोन आहे. भारताची अर्थव्यवस्था या वर्षाच्या शेवटी वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून आर्थिक इतिहासातील मोठा बदल अनुभवणार आहे म्हणून हे अंदाजपत्रक संवेदनशील ठरले आहे. अजून एक प्रशंसनीय गोष्ट अशी की, अंदाजपत्रकात ६.५ टक्के खर्च प्रस्तुत केला आहे. जेव्हा महसुलातली वाढ तर १२ टक्क्यांनी अंदाजित करण्यात आली आहे. म्हणूनच हे म्हणे असुरक्षित काळातले सुरक्षित अंदाजपत्रक आहे.
असुरक्षित काळातले सुरक्षित अंदाजपत्रक
By admin | Updated: February 10, 2017 02:34 IST