भारत-चीन संबंधातील मोकळेपण !

भारताच्या परराष्ट्र विभागाचे सचिव जयशंकर प्रसाद हे देशाचे एक अनुभवी व मुरब्बी राजनयिक आहेत. जगाच्या राजकारणातही त्यांची ख्याती मोठी आहे. सध्या ते चीनचे उपपंतप्रधान वांग ली यांच्याशी भारत-चीन दरम्यानच्या तातडीच्या प्रश्नांची चर्चा करण्यात गुंतले आहेत आणि त्यांच्या वाटाघाटीतून काही चांगल्या गोष्टी निष्पन्न होतील अशी दोन्ही देशांना आशा आहे. मुंबईवरील पाकिस्तानी हल्ल्याचा सूत्रधार हाफीज सईद याला आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार ठरवून पाकिस्तानबाहेर घालविणे व भारताच्या स्वाधीन करणे हा मुद्दा या वाटाघाटीत ऐरणीवर आहे. आतापर्यंत भारताने जेव्हा हा विषय जागतिक व्यासपीठांवर आणला तेव्हा चीनने पाकिस्तानची बाजू घेऊन त्या गुन्हेगाराचा बचाव करण्याचीच भूमिका घेतली. त्याला भारताच्या स्वाधीन करण्यासाठी व जगाचा गुन्हेगार ठरविण्यासाठी आवश्यक ते पुरावे भारत सादर करू शकत नाही अशी भूमिका घेत चीनने भारताच्या मागणीचा विरोध केला. आता परिस्थिती बदलली आहे. कोणत्याही कारणास्तव का असेना, पण पाकिस्तानला हाफीज सईदचे आपल्या देशातले वास्तव्य अडचणीचे वाटू लागले आहे. जैश-ए-मोहम्मद ही त्याची जिहादी संघटना पाकिस्तानात अतिरेकी चढायांची तयारी करीत आहे आणि तिचे कार्यकर्ते पाक व अफगाणिस्तानच्या सीमेवर हिंसाचार माजवीत आहेत. त्यामुळे सईदला बाहेर घालविणे व अडकवून ठेवणे हा पाकिस्तानच्याच हिताचा भाग होऊ लागला आहे. नेमक्या यावेळी जयशंकर प्रसाद यांनी सईदविरोधी निश्चित व भक्कम स्वरूपाचे पुरावे चीनसमोर मांडले आहेत. ते आता नाकारणे चीनएवढेच पाकिस्तानलाही बहुदा जमणारे नाही वा ते नाकारणे त्यांच्या अंतर्गत अडचणींमुळे त्यांना शक्य होणार नाही. असे झाल्यास चीनच्या मदतीने भारताला हाफीज सईदचा बंदोबस्त करणे जमणारे आहे. दुसरी बाब भारताला अणुइंधन पुरवठा करणाऱ्या राष्ट्रांच्या समितीचे सदस्यत्व मिळण्याची. त्या सदस्यत्वाला चीनने आजवर कठोर विरोध केला. तो करताना त्याने पाकिस्तानची बाजू उचलून धरली. भारत हे जसे अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहे तसा पाकिस्तानही अण्वस्त्रधारी देश आहे असे म्हणत भारताला हे सदस्यत्व दिल्यास पाकिस्तानलाही ते द्यावे लागेल अशी भूमिका घेऊन चीनने आजवर भारताची अडवणूक केली. आता चीनच्या भूमिकेत सौम्य बदल झाला आहे. भारताच्या सदस्यत्वाचा प्रश्न कार्यवाहीबाबतच्या (प्रोसीजरल) गुंत्यात अडकला आहे व तो गुंता सोडविणे अवघड नाही असे चीनच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. त्याचवेळी भारताच्या सदस्यत्वाबाबत चीनची भूमिका विधायक राहील असेही त्या देशाने घोषित केले आहे. हा बदल या दोन देशांतील संबंध सुधारतील व काहीसे सलोख्याचे होतील हे सांगायला पुरेसा नाही. कारण त्यांच्यातील प्रश्न अतिशय जुने, गुंतागुंतीचे आणि ७० वर्षांएवढ्या दीर्घ वैराचे आहेत. ते सीमावादापासून भारताच्या सुरक्षा समितीवरील सदस्यत्वापर्यंतचे आहेत. ते सुटायला दीर्घकाळ लागणार आहे. त्यातून पाकिस्तानशी असलेली चीनची परंपरागत मैत्री हे प्रश्न सुटू न देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. तरीदेखील भारत व चीन यांचे अलीकडच्या काळात गोठलेले संबंध जयशंकर प्रसाद आणि वांग ली यांच्यातील वाटाघाटींनी मोकळे होऊन चर्चेच्या पातळीवर येणे महत्त्वाचे आहे. दोन्ही देशांना परस्परांशी आर्थिक व व्यापारी संबंध राखायचे आणि वाढवायचे आहेत. त्यांच्या परस्परसंबंधाची गरजही आता त्यांना कळून चुकली आहे. जुन्या संबंधांच्या मर्यादा आणि इतिहासातील तेढ यावर मात करून परस्परांशी जुळवून घेणे हा त्यांच्यासमोरचा आताचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचसाठी या संबंधांत मोकळेपण येणे व त्यांच्या चर्चेसाठी एखादे व्यासपीठ तयार होणे आवश्यक आहे. आताच्या वाटाघाटींमुळे ते तयार होण्याची शक्यता आहे. चीनने त्याच्या माओकालीन कठोर भूमिका अलीकडच्या काळात अधिक विधायक बनविल्या आहेत. शिवाय त्याला आर्थिक संबंधांच्या विस्ताराएवढाच पूर्वेकडे आपला राजकीय प्रभाव वाढवीत न्यायचा आहे. जपान, थायलंड, आॅस्ट्रेलिया यांच्याशी काहीसे दुराव्याचे संबंध असताना भारतासारख्या प्रचंड देशाशी दुरावा राखणे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधावरही ताण आणणारे आहे. भारताच्या विधायक सहकार्यावाचून वा किमान समन्वयावाचून त्याला त्याची आताची आव्हाने पेलणे अवघडही ठरणार आहे. एकट्या पाकिस्तानवर अवलंबून राहून व भारताभोवतीच्या देशात आर्थिक गुंतवणूक वाढवून चीनला हे जमणारे नाही. त्यासाठी त्याला भारतालाही अनेक क्षेत्रात सोबत घ्यावे लागणार आहे. परस्परांची गरज व ताज्या राजकीय अडचणी यावर भर देत वर्तमानात प्रयत्न करणे हाच राजनयाचा खरा धडा आहे. त्यामुळे जयशंकर प्रसाद व वांग ली यांना या चर्चेत जराही पुढे जाणे जमले तर ते दोन्ही देशांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. शिवाय या दोन देशांमधील आजवरच्या वैरावर आपले राजकीय हितसंबंध उंचावून घेणाऱ्या देशांची व त्यांच्या धोरणांची या दोन देशांना होऊ लागलेली जाणीवही यासंदर्भात महत्त्वाची ठरावी अशी आहे.