रिकाम्या ‘कुंभा’चा खडखडाट!

कोणत्याही धर्मभावनेच्या आहारी न जाता संपूर्ण समाजाच्या हिताचा विचार करुन या हितास जे सुसंगत, पोषक आणि अनुकूल तेच न्याय्य ठरविण्याची जी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे तिचे स्वागतच केले पाहिजे. राज्य सरकारने अगोदरच घेतलेल्या गोवंश हत्त्याबंदीच्या, नंतर पर्युषण पर्वकाळात संपूर्ण मांसविक्रीच्या आणि बकरी ईदचा सण लक्षात घेऊन एक दिवसापुरती गोमांसबंदी म्हणजे बैलांची आणि खोंडांची हत्त्या करण्यासाठी मूळ गोवंशहत्त्येच्या बंदीतून सूट मागणाऱ्या याचिकेच्या, म्हणजेच विविध धर्मभावनांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या धार्मिक भावनांना शरण न जाण्याचीच भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. अर्थात त्याहीआधी रहदारीचे रस्ते अडवून धार्मिक उत्सव साजरा करणाऱ्यांचाही याच न्यायालयाने मुखभंग केला होता. आता त्याच धर्तीवर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे अनुक्रमे पार पडून गेलेल्या आणि येत्या शुक्रवारी सुफळ संपूर्ण होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या बाबतीतही न्यायालयाने धर्मभावनांच्या आहारी न जाण्याची भूमिका घेतली असेल तर तिचेही स्वागतच केले पाहिजे. तथापि कुंभ मेळ्यातील स्नानपर्वासाठी धरणातील पाणी नदीपात्रात सोडण्याच्या संदर्भात माध्यमांमधून जे काही प्रसिद्ध झाले आहे, ते उच्च न्यायालयाने स्वत: प्रसृत केलेल्या माहितीच्या आधारावर आहे की जनहित याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर आहे, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. नाशिकचा कुंभ आता सरला आहे. जी तीन शाही स्नाने महत्वाची मानली जातात त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने केवळ पाचशे दशलक्ष घनफूट इतकेच पाणी राखून ठेवले होते. याचा अर्थ आरक्षण केवळ अर्धा टीएमसी होते, तीन टीएमसी नव्हे. जे राखून ठेवले गेले, त्यातलेही निम्मेच पाणी सोडावे लागले कारण दुसऱ्या आणि सर्वाधिक महत्वाच्या पर्वणीच्या आदल्या दिवशी नाशिक परिसराला पावसाने अक्षरश: झोडपून काढले. याचिकाकर्त्यांनी मात्र केवळ स्नानाकरिता तीन टीएमसी पाणी राखून ठेवल्याचे म्हटले होते. नाशिकमधील ज्या रामकुंड परिसरात स्नानविधी होतो ते रामकुंड गोदावरीच्या पात्रात असल्याने त्यासाठी धरणातील पाणी सोडावे लागते. प्रश्न येथे केवळ धार्मिकतेपुरता मर्यादित नाही. प्रश्न कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही आहे. कोणत्याही निमंत्रणाविना केवळ स्नानासाठी जेव्हां लाखो लोक एकत्र येतात तेव्हां त्या स्नानासाठी पाणीच नसेल तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाची जबाबदारी कोण घेणार आणि ही सुव्यवस्था अबाधित राहील याची हमी तरी कोण स्वीकारणार, हा यातला अधिक महत्वाचा प्रश्न असतो. जेव्हां राज्यात वा एखाद्या जिल्ह्यात टंचाईची स्थिती निर्माण होते, तेव्हां राज्य सरकार पाण्याच्या नियोजनाचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यास देत असते. ही नेहमीचीच रीत आहे. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्याने पालक तसेच कुंभमेळा मंत्र्याच्या मार्गदर्शनाखाली व पाटबंधारे विभागाच्या सहकार्याने पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेतला होता व तसा तो घेणे क्रमप्राप्तच होते. राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या भीषण परिस्थितीची कल्पना आणि जाणीव केवळ याचिकाकर्त्यांनाच आहे आणि जिल्हाधिकारी ते मुख्यमंत्री हे सारे बेजबाबदार आहेत असे गृहीत धरणे म्हणजे अहंतेची परिसीमाच झाली. तथापि आता नाशिकच्या कुंभाचा आणि त्यातील स्नानपर्वाचा प्रश्न पुढील बारा वर्षांकरिता संपुष्टात आला आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील स्नानविधी नदीपात्रात नव्हे तर कुशावर्त नावाच्या कुंडात (डबके म्हटले तरी चालेल) होत असतो. साधारण नऊ लक्ष लिटर्स क्षमतेच्या या कुंडात केवळ पावसाळ्यात वाहणारे काही जिवंत झरे आहेत. ते आटतात तेव्हांच बाहेरुन पाणी आणून ओतण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. पावसाळ्यात तो निर्माण होत नाही. याशिवाय कुंडातील आहे तेच पाणी शुद्ध करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा तिथे आहे व अवघ्या दोन तासात कुंडातल्या पाण्याचे शुद्धिकरण होऊन जाते. त्यामुळे येत्या शुक्रवारी त्र्यंबकेश्वर येथे जी अखेरची पर्वणी होऊ घातली आहे, त्यावेळी धरणातील पाणी सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. मुळात गोदावरी नदीचा उगम त्र्यंबकेश्वर येथे होत असला तरी कोणत्याही नदीच्या उगमापाशी प्रचंड मोठा जलाशय असत नाही. त्यामुळे गोदावरी नदीवर बांधलेल्या गंगापूर धरणातील पाणी त्र्यंबक म्हणजे कुशावर्तात उलटे नेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्य सरकारचा पाण्याच्या बाबतीतला प्राधान्यक्रम पिण्याचे, शेतीचे, उद्योगाचे आणि सरतेशेवटी सिंहस्थाचे असाच आहे. पण कुंभ काही दरवर्षी येत नसतो. बारा वर्षातून एकदा येणाऱ्या कुंभासाठी प्राधान्यक्रमात काही बदल करण्याचाही अधिकार लोकनियुक्त सरकारला नसेल तर मग त्या सरकारला सरकार तरी का म्हणायचे असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. कुंभमेळ्यात जे पाणी वापरले जाते किंवा घटकाभर ज्याचा अपव्यय होतो त्यातून संबंधित परिसराला विभिन्न मार्गांनी लाभदेखील होत असतो. तसे नसते तर नाशकात जमलेल्या साधूंना येत्या एप्रिल-मे महिन्यात उज्जैन येथे भरणाऱ्या कुंभमेळ्याचे आमंत्रण देण्यासाठी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री जातीनिशी व सपत्नीक नाशकात येऊन गेलेच नसते. तथापि आता कुंभपर्व समाप्त झाल्याने एकप्रकारे कुंभ रिता झाला आहे. रिकाम्या कुंभाचा खडखडाट अंमळ अधिक होतो हे खरे असले तरी त्याचा लाभ मात्र काहीच नसतो.