पाऊस आला मोठा, मोजला खोटा !

ढोबळ पद्धतीने नोंदविल्या जाणाऱ्या पावसाच्या नोंदी शेतकऱ्यांना पैसेवारी, पीकविमा, नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवतात़ कर्नाटकच्या स्वयंचलित पद्धतीची चर्चा झाली़

- धर्मराज हल्लाळेढोबळ पद्धतीने नोंदविल्या जाणाऱ्या पावसाच्या नोंदी शेतकऱ्यांना पैसेवारी, पीकविमा, नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवतात़ कर्नाटकच्या स्वयंचलित पद्धतीची चर्चा झाली़ मात्र महाराष्ट्रात आजही अशास्त्रीय पद्धतीने पाऊस मोजला जातो़ पर्जन्यमापक यंत्रे ज्या स्थितीत आहेत, ते पाहता ‘पाऊस आला मोठा़़़ मोजला खोटा़़़’ म्हणावे लागेल़राज्यातील ६५ टक्के कुटुंब ज्या शेतीवर अवलंबून आहेत अन् जी शेती पावसावर अवलंबून आहे, त्याचे मोजमाप अंदाजेच नव्हे तर अशास्त्रीय पद्धतीने केले जाते, ही मोठी शोकांतिका आहे़ पैसेवारी, पीकविमा, नुकसानभरपाई ज्या पर्जन्यमानावर आधारित आहे, ते पर्जन्यमान किती व कसे होते याची अचूक, शास्त्रीय नोंद आजही होत नाही़ एकीकडे शेजारच्या कर्नाटक राज्यात दहा वर्षांपासून स्वयंचलित पर्जन्यमापक अस्तित्वात आहेत़ प्रगत, शेतीप्रधान महाराष्ट्रात मात्र पावसाची आकडेवारी सुमारे, अंदाजे शब्दांमध्ये अडकली आहे़ लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पर्जन्यमापक व त्याच्या नोंदींचा आढावा घेतला़ जे वास्तव समोर आले ते एखाद्या जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाही़ त्याला धोरणात्मक निर्णयच झाले पाहिजेत़पैसेवारी गावनिहाय मोजली जाते़ मात्र संबंध राज्यात पर्जन्यमापके मंडळस्तरावर बसविण्यात आली आहेत़ हे यंत्र दोन गुंठे खुल्या क्षेत्रात बसविले पाहिजे़ बाजूला झाडे -झुडपे वा कुरणे नसावीत़ यंत्राच्या वरच्या बाजूला असणारे नरसाळे हे २०० स्क्वेअर सेंटीमीटरचे असावे़ त्याच्या खालील भांडे ५ लिटरचे असावे़ त्या भांड्यात पडलेले २४ तासातील पावसाचे पाणी सकाळी ८ वाजता मोजावे, असे अपेक्षित आहे़ अनेक ठिकाणी ७ वाजता मोजले जाते़ काही ठिकाणी साडेआठ वाजता मोजले जाते़ आश्चर्य म्हणजे शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सकाळी ८ वाजताच मागील चोवीस तासाच्या पावसाच्या नोंदी दिसतात़ मुळात ८ वाजता नोंदी घेतल्यावर त्या लगेचच ८ वाजताच संकेत स्थळावर कोठून येतात़ एका जिल्ह्यात साधारणपणे मंडळस्तरावर ५० ते ६० यंत्रे आहेत़ त्याच्यावरील नोंदी रोजच्या रोज घेतल्या जात नाही़ २४ तासात ६५ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर शासकीय यंत्रणा अतिवृष्टी झाली, असे म्हणते़ ज्यामुळे शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळते़ परंतु, सलग तीन दिवस ३० ते ४० मिलीमीटर पाऊस पडला अन् पिकांचे नुकसान झाले तर सरकार दप्तरी ती अतिवृष्टी असत नाही़ या गणितीय पद्धतीमुळे पुन्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान होते़ मुळात मातीची पाणीधारण क्षमता संपली की पिके वाहून जातात़ माती खरडून जाते़ मात्र सरकारी निकषांमुळे अतिवृष्टीची व्याख्या बदलत नाही़ यंदा मृग नक्षत्रात पावसाने हजेरी लावली़ मराठवाड्यात वेळेवर पेरणी होईल, अशी आजची स्थिती आहे़ अनेकदा दोन पावसांमध्ये खंड पडतो. परंतु, सरासरी गाठली जाते़ एकीकडे पिकांचे नुकसान होते़ मात्र आकडेवारीच्या निकषात शेतकरी मदतीला पात्र ठरत नाही़ त्यामुळे पीकविमा कंपनीच्या प्रतिनिधीपेक्षा शासनाने तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, कृषी अधिकारी यांच्या पंचनाम्याला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे़ कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा, विदर्भासाठी अचूक पर्जन्य मोजले जाणे अधिक गरजेचे आहे़ सेंटीमीटर, मिलीमीटर नव्हे तर नॅनोमीटरच्या जमान्यात ढोबळ पद्धतीने मोजला जाणारा पाऊस शेतकऱ्यांना कसा न्याय देईल़ जे कर्नाटकला परवडते ते महाराष्ट्राला का परवडत नाही़ सरकार इतके का हतबल, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात़ हवामान बदलामुळे आपल्याकडील अवर्षण, अतिवृष्टी, उष्णतेची लाट, गारपीट हे विषय जागतिक आहेत़ लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला, तेव्हा जगातले प्रसारमाध्यमे धावली़ त्यामुळे हवामान बदलाचे विषय गाव नव्हे तर जागतिक पातळीवरचे आहेत़ परिणामी, नुकसानभरपाई विमा कंपनी, सरकार इतकी स्थानिक नसून ती जागतिक स्तरावर मिळू शकते़ त्यासाठी अचूक नोंदी घेणे व शास्त्रीय पद्धती अस्तित्वात आणणे गरजेचे आहे़ तसे घडले तर गाव, शिवारात पडलेला मोठा पाऊस खोटा ठरणार नाही़