रेल्वे कशासाठी आणि कोणासाठी?

पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे म्हटले जाते आणि ते खरेच आहे. त्याचबरोबर पैसा कशासाठी व कसा वापरावा, हेही ठरवावे लागत असते. नेमक्या याच दोन गोष्टी भारतीय रेल्वे विसरत आली असल्यामुळे आज तिच्यापुढे आर्थिक संकट ‘आ’ वासून उभे राहिले आहे आणि ते निवारण्यासाठी प्रवाशांनी जास्ती पैसे देण्याची तयारी ठेवावी, असा इशारेवजा सल्ला देण्याची पाळी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यावर आली आहे. अर्थात ‘जास्ती पैसे मोजण्याची तयारी ठेवा’, असा सल्ला देणे आणि असे जादा पैसे मोजावे लागतील या पद्धतीने रेल्वे सेवांचे दर वाढवत नेणे, यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. ते अंतर आर्थिक नसून राजकीय आहे. याचे अगदी साधे व सोपे कारण आहे, ते म्हणजे रेल्वे हे सर्वसामान्य भारतीयांचे प्रवासाचे मूलभूत साधन आहे. अवास्तव भाडेवाढ केली, तर त्यांची मर्जी खप्पा होऊन त्याचा परिणाम निवडणुकीतील मतांवर होईल, अशी भीती सर्व पक्षांच्या नेत्यांना वाटत आली आहे. त्यामुळे रेल्वे हे सर्वसामान्य भारतीयांचे प्रवासाचे मूलभूत साधन असूनही तिची आर्थिक देखभाल योग्य रितीने केली गेलेली नाही. परिणामी भारतीय रेल्वेच्या सेवेची सर्वसामान्यांना वाढती गरज असतानाही, ती आज जीर्णशीर्ण झाली आहे. योग्य ती उपाययोजना केली नाही, तर ही व्यवस्था कोलमडण्याचा धोकाही आहे. भारतीय नागरिक चांगल्या व नियमित सेवेसाठी थोडे जादा पैसे मोजावयास तयार आहे. पण ‘जादा’ म्हणजे किती आणि त्याने रेल्वेपुढचे आर्थिक संकट निवारले जाऊ शकते काय, हे दोन्ही प्रश्न एकमेकाशी निगडीत आहेत. त्यांची उकल होण्यासाठी ‘रेल्वे सेवा कशाकरिता आणि कोणसाठी’ या दोन मुद्यांवर स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यासच रेल्वेला आर्थिक सक्षमता मिळवून देणारे सुयोग्य धोरण आखले जाऊन ते अंमलात आणणे शक्य होणार आहे. ‘वाहतूक’ हा अर्थव्यववस्थेचा एक अविभाज्य भाग असतो. वेगाने वाढत असलेल्या आर्थिक व्यवहाराला कार्यक्षम ‘वाहतूक व्यवस्थे’ची जोड दिली जाणे अनिवार्य असते. या ‘वाहतूक व्यवस्थे’त रस्ते, जल, हवाई, रेल्वे असे विविध पर्याय असतात. आर्थिक व्यवहाराचा अविभाज्य भाग म्हणून जलद, सुरक्षित व नियमित या तीन तत्वांवर ही ‘वाहतूक व्यवस्था’ चालणे गरजेचे असते. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या जागी देशात व परदेशात माणसे व माल नेण्यासाठी ही ‘वाहतूक व्यवस्था’ या तीन तत्वांवर चालवली जात असते. सध्याच्या मुक्त अर्थव्यवहारात ‘मागणी व पुरवठा’ यांतील समतोल साधण्यावर भर असतो आणि वस्तू व सेवा यांचे दर ‘मागणी व पुरवठा’ यानुसार ठरत असतात. मात्र भारतासारख्या देशात ‘गरज’ हा एक तिसरा घटकही महत्वाचा असतो. ‘मागणी व पुरवठा’ या तत्वानुसार चालणाऱ्या मुक्त अर्र्थव्यवहारात वस्तू व सेवा यांचे दर ठरवताना ‘गरज’ हा तिसरा घटकही निर्णायक ठरवला जायला हवा. येथेच अर्थव्यवहार मुक्त असूनही त्यातील राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप महत्वाचा ठरतो.‘पैशाचे सोंग आणता येत नसले, तरी पैसा कशासाठी व कसा वापरायचा’ हे निश्चितच ठरवता येते, असे जे वर म्हटले आहे, ते या संदर्भातच. मुक्त अर्थव्यवहार असलेल्या भारतासारख्या देशात पैसा कशासाठी व कसा वापरायचा हे जनहिताच्या दृष्टिकोनातूनच राज्यसंस्थेने ठरवायचे असते. या दृष्टिकोनात्मक चौकटीत रेल्वेला सध्या भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार केला जाण्याची नितांत गरज आहे. नुसते ‘खाजगीकरण’ करून रेल्वेपुढची समस्या सुटणार नाही. उलट ती अधिकच बिकट होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच रेल्वे विकास प्राधिकरण स्थापन करून काही मार्गावरील गाड्या खासगी कंपन्यांना चालवू देण्याची योजना सरकारच्या विचाराधीन असल्याच्या बातम्या खचितच चिंता निर्माण करणाऱ्या आहेत. साध्या वा आरक्षित तिकिटांची विक्र ी, खानपान आणि सफाई सेवा इत्यादींचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते. त्यामुळे मनुष्यबळावर होणारा खर्च रेल्वेला टप्प्याटप्प्याने कमी करत नेता येईल. पण गाड्या चालवणे खाजगी कंपन्यांना देण्याने भारतीय रेल्वेवर एक नवी ‘जातिव्यवस्था’ निर्माण होईल; कारण महत्वाच्या मार्गावरील राजधानी वगैरेसारख्या गाड्या चालवून नफा कमावणे, यातच कोणत्याही खाजगी कंपनीला रस असेल. ‘झुमरीतलय्या’ला जाणारी गाडी चालविण्यास कोणती खाजगी कंपनी तयार होईल? पण तेथील नागरिकांना ‘सुरक्षित, नियमित व जलद’ सेवा पुरवणे, हे रेल्वेचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी पैसा लागेल आणि तो खर्च कमी करून व सध्या असलेल्या मालमत्तांचा सुयोग्य वापर करून रेल्वेला उभा करता येणे अशक्य नाही. पहिले म्हणजे ‘बुलेट ट्रेन’ किंवा मुंबईतील उपनगरी मार्गावर ‘वातानुकूलित’ गाडी हवी कशाला? आजच्या भारताची ती गरज आहे काय? ‘बुलेट ट्रेन’साठीचे लाखो कोटी रूपये मुंबईतील व इतर मोठ्या शहरांतील उपनगरी आणि लांब पल्ल्याची सेवा सुधारण्यासाठी का वापरले जाऊ नयेत? खरा मुद्दा दृष्टिकोनाचा असल्याने ‘रेल्वे कशासाठी व कोणासाठी’ हे प्रथम ठरवले जाऊन ज्यांना खरोखरच जनहित साधायचे आहे, त्यांनी तसा आग्रहही धरायला हवा.