मुलायमसिंहाना ‘सायकली’चा धक्का

अखिलेश यादव यांच्यामागेच समाजवादी पक्षाचे बहुसंख्य आमदार व कार्यकर्ते असल्याच्या वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

समाजवादी पक्षाचे ‘सायकल’ चिन्ह मिळावे, यासाठी अखिलेश यादव यांनी केलेला दावा निवडणूक आयोगाने मान्य केल्यामुळे अखिलेश यादव यांच्यामागेच समाजवादी पक्षाचे बहुसंख्य आमदार व कार्यकर्ते असल्याच्या वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यापलीकडे या ‘चिन्ह प्रकरणा’ला फारसे महत्व नाही. मुद्दा पक्ष कोणाच्या ताब्यात आहे, हाच होता. मात्र उत्तर प्रदेशातील, खरे म्हणजे संपूर्ण भारतातीलच, राजकारण इतकी नागमोडी वळणे घेत असते की, मुलायमसिंह यादव हे खरोखरच अखिलेश यांच्या विरोधात आहेत की नाहीत, हा प्रश्नही विचारला जातो आहे. प्रथमदर्शनी तो अगदीच गैरलागू वाटणे साहजिक आहे. पण तसा तो असेलच, हेही समजून चालणार नाही. आपल्या देशातील राजकारणावर व त्यातही विशेषत: उत्तर भारतातील राजकारणावर, पैसा व मनगटशक्ती यांची जी पकड बसली आहे, त्यामुळे दिसते तसे असतेच, असे मानून चालण्याने दिशाभूलही होऊ शकते. या संदर्भात लक्षात घेण्याची पहिली गोष्ट म्हणजे निवडणूक आयोगाकडे ‘चिन्ह प्रकरण’ गेले , ते ‘पक्षाचा अध्यक्ष मीच आहे’, अशी भूमिका मुलायमसिंह व अखिलेश या दोघांनी घेतल्याने. पण पक्षात फूट पडल्याचा दावा दोघांनीही केलेला नाही. निवडणूक आयोगाला निम्न न्यायिक अधिकार असतात. त्याचा वापर करून आयोगाने अखिलेश यांच्या बाजूने कौल दिला आहे. आता प्रकरण एवढ्यावरच थांबते की, न्यायालयात जाते, हे बघायचे व ते अवलंबून आहे, मुलायमसिंह यांना भरीला घालणाऱ्या अखिलेश यांच्या विरोधातील यादव कुटुंबातल्या सदस्यांंवर व त्यांच्या प्रभावाला स्वत: मुलायमसिंह किती बळी पडतात यावर. मात्र प्रत्यक्ष तोंडावर आलेल्या निवडणुकीच्या राजकारणातील समीकरणाचा विचार केला, तर पक्ष अखिलेश यांच्या हातात असल्याने समाजवादी पक्षाची उमेदवारी मिळेल, ती अखिलेश यांच्याच संमतीने. वाद खरा याच मुद्यावर होता. पक्षातील जे सुभेदार आणि कुटुंबातील जी नाराज मंडळी होती, त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीतील तिकीट वाटपात आपला वाटा हवा होता. त्यांना हवा तितका वाटा अखिलेश यांना द्यायचा नव्हता. वाद तेथून सुरू झाला; कारण पक्षाची उमेदवारी मिळाली की, निवडून येण्याची शक्यता वाढते. एकदा निवडून आल्यावर मग सत्तेत वाटा मिळवण्याचा प्रयत्न करणे तुलनेने सोपे जाते. सत्तेत वाटा मिळाला, तर सोन्याहून पिवळेच, पण तसा तो न मिळाल्यास नुसत्या आमदारपदाच्या आधारेही बरीच माया जमवता येणे सहजशक्य असते. समाजवादी पक्षातील सुभेदारांना तिकीट वाटपात वाटा हवा होता, तो हा हिशेब त्यांनी केला असल्यानेच. आपल्या मर्जीतील लोकाना उमेदवारी मिळवून दिल्यावर त्यापैकी जे निवडून येतील, त्यांच्या आधारे नुसत्या पक्षातच नव्हे, तर सरकार सत्तेवर आल्यास प्रशासनावरही पकड ठेवता येते. साहजिकच तिकीट वाटपातच अखिलेश यांनी खोडा घातल्याने वाद सुरू झाला. प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या समाजवादी पक्षात बेदिली माजणे आपल्या फायद्याचे आहे, याची जाणीव असलेल्या भाजपाने अमरसिंह या एकेकाळच्या मुलायमसिंह यांच्या निकटवर्तीयाला हाताशी धरुन ही बेदिली भाऊबंदकीपर्यंत कशी पोचेल, असे डावपेच खेळण्यास सुरूवात केली. तडजोड, बखेडा, पुन्हा एकत्र येणे, असे सत्र समाजवादी पक्षात गेले काही आठवडे सुरू राहिल्याने भाजपाचे डावपेच यशस्वी होत असल्याचे चित्र उभे राहत गेले. पण आता निवडणूक आयोगाने अखिलेश यांच्या बाजूने कौल दिल्याने परिस्थिती पालटली आहे. अखिलेश हे पक्षाचे अधिकृत नेते आहेत, तेच निवडणुकीत ‘सायकली’वर बसणार आहेत आणि मुलायमसिंह यांना ‘सायकली’चा धक्का बसला आहे. मतांच्या बेगमीत ‘सायकल’ या चिन्हाला फारसे महत्व नसले, तरी पक्ष अखिलेश यांच्या पूर्ण ताब्यात असल्याचे सर्वांना कळल्याने जातीच्या व धर्माच्या आधारे होत असलेल्या ध्रुवीकरणाचे गणित बदलणार आहे. उत्तर प्रदेशात १९ ते २१ टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. त्या समाजाची मानसिकता लक्षात घेता, ज्या पक्षाच्या बाजूने बिगर मुस्लीम समाजघटक जास्त प्रमाणात जाण्याची शक्यता दिसते, त्याला त्यांची बहुसंख्य मते पडतात. पण जर असा एक पक्ष नसेल, तर मुस्लीम मतांचे विभाजन होते. तसे होणे भाजपाला हवे होते व अजूनही भाजपाचा तोच प्रयत्न आहे. म्हणूनच मुलायमसिंह यांना प्रभावित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनी अखिलेशविरोधी भूमिका घेतल्यास मुस्लीम मते फुटतील, या बेताने हे केले जात आहे. सबब मुस्लीम मते किती फुटतात व अन्य मागासवर्गीयांच्या जोडीने ‘विकास’ या मुद्यावर उर्वरित समाजघटकांतील किती मते अखिलेश मिळवू शकतात, यावर उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीचे निकाल अवलंबून असतील. अखिलेश यांनी ‘सायकली’वर बसून मुलायमसिंह यांना धक्का दिला आहे, हे तर खरेच. पण अजून त्यांना बरीच मजल मारायची आहे, हेही विसरता कामा नये.