शुद्ध भारत..!!

भेसळ किती प्रकारांनी होते, या प्रश्नाचे उत्तर संसदेलाही सापडलेले नाही. १५ वर्षांपासून भेसळीवर उतारा काय आणि देशभरातील मानवरहित

रघुनाथ पांडे, विशेष प्रतिनिधी, लोकमत समूह, नवी दिल्ली -भेसळ किती प्रकारांनी होते, या प्रश्नाचे उत्तर संसदेलाही सापडलेले नाही. १५ वर्षांपासून भेसळीवर उतारा काय आणि देशभरातील मानवरहित रेल्वे फाटकांवर होणारे अपघात थांबवायचे कसे, हे दोन प्रश्न चर्चेला येतात. त्यावर बराच खल होतो. उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्नही केला जातो. परदेशांचेही दौरे होतात. एकसदस्यीय समिती, नंतर आयोग, पुन्हा समित्या, त्यांचे अहवाल, परत उपसमिती, अंतरिम अहवाल व पुन्हा अहवाल या चक्रात उत्तर हरवून जाते. दुधापासून तेलापर्यंत भेसळीचा बोलबाला आहे, ती निस्तारण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने टास्कफोर्स स्थापन केला असून, ४५ दिवसांत अहवाल येईल. गाई-म्हशींच्या दुधासाठी त्यांना हार्मोनशी बेसुमार इंजेक्शन टोचली जातात. त्यांच्यातील दुधाचा शेवटचा थेंबही शोषून घेण्यासाठी दिवसातून किती वेळा त्यांचा अशा पद्धतीने छळ केला जातो, हा एका सदस्याचा प्रश्न लोकसभेला हेलावून गेला. अमेरिकेत यावर बंदी आहे. आपण गोहत्येचा कायदा केला; पण ‘आॅक्सिटॉक्सीन’वर अजून उपाय शोधलेला नाही. फळे पिकवायला कॅल्शियम कार्बाईडचा अतोनात वापर होतो. हृदय, पोट, यकृतासह मूत्रपिंडावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. एकीकडे, गरिबांना औषधे स्वस्तात देण्यासाठी जेनेरिकला प्रोत्साहन म्हणून जनऔषधींची दुकाने उघडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला; पण मुळावर घाव घालायला ते दचकू लागले. शेतात कीडनाशक रसायनांचा वारेमाप वापर, खाद्यपदार्थ, फळे व भाज्यांमधील भेसळ हे सारेच चिंताजनक असल्याने ग्रामीण भागात रसायनांच्या वापरामुळे स्तनदा मातांची होणारी हानी यावर राजस्थानात अभ्यास करण्यात आला. मुले गर्भात असताना व नंतर भेसळीमुळे अनेक रोगांमुळे त्रस्त असल्याचे भयावह तथ्य पुढे आले. कॅन्सरही आता बळावू लागला आहे. राजस्थान सरकारने शोधलेले अनेक उपाय पुढे कदाचित आरोग्य विभागाचा तारणहार ठरू शकेल, कारण स्थिती राष्ट्रीय आपत्ती म्हणावी इतकी हाताबाहेर गेली आहे. लोकसभेच्या कामकाजात युरिया व कॉस्टीक सोड्याचा ७० टक्के वापर दूधभेसळीसाठी होतो. पनीर, खवा, दूध सारेच भेसळयुक्त असल्याच्या नोंदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना कडक नियम करण्याची ताकीद दिली होती. सेंट्रल फूड अँड सेफ्टी स्टँडर्ड अ‍ॅथोरिटीने भेसळीच्या कारणांचा शोध घेतला व यादी तयार केली खरी; पण हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे ती वाढतच आहे! सरकारसाठी भेसळ आता आव्हान म्हणून उभे ठाकले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतरही ती वाढतच असल्याने जरब कशी ठेवावी, हा पेच सुटत नाही. विशेष न्यायालये स्थापन करा, भेसळ करणाऱ्याला आजन्म कारावासाची सजा असावी, भेसळ प्रकरणी सापडलेल्या व्यक्तीला दंड अधिक असून, त्यातुलनेत कैद कमी आहे, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करा, हेल्पलाईन सक्तीने सुरू करण्याचे प्रयत्न व्हायलाच हवेत अशी सूचना संसदेत आल्यावर सरकारची हतबलता लपून राहिलेली नाही. ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर’ अशी अवस्था जाणवली. देशपातळीवर भेसळीची लॉबी असावी इतपत शंका व्यक्त होते. चर्चा फक्त सणासुदीच्या काळातील भेसळीची व छाप्यांचीच होत असली, तरीदेखील प्रत्यक्षात दररोज प्रत्येक राज्याचे भेसळीचे कारनामे व तऱ्हा वेगळी आहे. भेसळ कशात नाही, अशी विचारणा केली, तेव्हा सरकारचे उत्तरही गोलमालच होते. भेसळीची भीषणता दिवसागणिक तीव्र होत असताना राज्यांच्याच स्तरावरच नव्हे, तर केंद्रीय पातळीवरही प्रयोगशाळा कमी आहेत, विश्लेषकांच्या पदांची संख्या लाजिरवाणी आहे. यंत्रणेकडे कायद्याचे अत्यंत जुजबी ज्ञान तर आहेच; पण लपावाछपवी व सग्यासोयऱ्यांना सांभाळून घेण्याचीही भेसळही चिंताजनक आहे. १७३ प्रकारच्या भेसळीच्या तऱ्हांमध्ये काही हजार प्रकरणे व कोटींवर व्यक्ती सहभागी आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त खासदार सत्यपाल सिंह यांनी ‘केस आॅफ कोमा’इतके परखड भेसळीचे वर्णन केल्याने आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा म्हणाले, ‘भेसळीच्या सर्वच कायद्यांची फेररचना करण्याची वेळ आली आहे..’ महाराष्ट्रात केळी व आंबा पिकविण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाईड, गाई-म्हशींच्या दुधासाठी ‘आॅक्सिटॉक्सीन’चा वापर होतो, हेही पुढे आले. विशेष म्हणजे, राज्याचे मोठे अर्थकारण दूध, केळी, आंब्यावर आधारित असल्याने केंद्रीय स्तरावर होणारी याबाबतची चर्चा महत्त्वाची ठरते. भेसळीबाबत उत्तरेकडील राज्यांची तुलना महाराष्ट्राशी केली, तर सहकारातून चालणारा राज्यातील याबाबतचा कारभार खूप स्वच्छ आहे, असेच म्हणता येत असले, तरी भेसळीची मात्रा प्रयत्नपूर्वक टाळता येण्यासारखी आहे, हेही आढळून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत’ अभियान हाती घेतले, देश जागृत होऊ लागला. ‘आदर्श सांसद ग्राम योजना’ सुरू केली, खासदारांनी गावे दत्तक घेतली.. आता पंतप्रधानांनी ‘शुद्ध भारत’ अभियान सुरू करायला हवे, तरच लोकजागृती होऊन भेसळीचा नायनाट होईल, असे मानून नव्या वर्षात ‘शुद्ध भारता’ची अपेक्षा करायला काय हरकत आहे?