राष्ट्रपतींची चिंता

देशभरातील विद्यापीठे म्हणजे मोकळ्या विचारांची मशागत करण्याचे स्थान आहे. येथे शिकणारे विद्यार्थी आणि अध्यापकांनी कुठल्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला थारा न देता योग्य चर्चा आणि वादविवादावर भर दिला पाहिजे, असा मोलाचा सल्ला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिला आहे. राष्ट्रपती हा देशाचा घटनात्मक प्रमुख असतो. हा प्रमुख पालकत्वाच्या नात्याने आपल्या कुटुंबासम देशातील तरुणपिढीला मार्ग भरकटण्यापासून परावृत्त करीत असेल तर कनिष्ठांसोबतच ज्येष्ठांनीसुद्धा त्याचा गांभीर्याने विचार करावयास हवा. विद्यापीठांमधूनच भविष्यातील नेतृत्व आकाराला येत असते, आणि या नेतृत्वावरच उद्याच्या भारताची जबाबदारी असल्याने त्यांच्यात परिपक्वतेसोबतच सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता आदि गुण अपेक्षित असतात. सुदैवाने आपल्या देशात विद्यापीठांची समृद्ध परंपरा आहे. ज्ञानाचा सागर असलेल्या शिक्षणाच्या या मंदिरात अगणित शिष्य घडले आहेत. परंतु गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून देशातील काही विद्यापीठांमध्ये कमालीची अशांतता आणि हिंसक वातावरण निर्माण झाल्याने विद्यार्थीमन कलुषित होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना संघर्ष आणि हिंसाचार करताना बघणे ही मोठी शोकांतिका असल्याचे जे मत राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले आहे त्याला गेल्या आठवडाभरापासून दिल्ली विद्यापीठातील रामजस कॉलेजमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि डाव्या पक्षांशी संबंधित संघटना ‘आयसा’ यांच्यात सुरू असलेल्या हिंसक संघर्षाचा संदर्भ आहे. पूर्वी विद्यापीठांमध्ये अत्यंत खेळीमेळीत विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका होत असत. वैचारिक संघर्ष व वादविवादही घडत. परंतु हा संघर्ष विद्यार्थी संघटनांपुरताच मर्यादित राहात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक चढाओढ दिसून येई. आता शिक्षण क्षेत्रातही राजकारण शिरल्याने वातावरण बिघडले. देशातील समस्त विद्यापीठात आघाडीवर असलेल्या दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ गेल्या वर्षी विद्यार्थी हिंसाचाराच्या भोवऱ्यात सापडले तेव्हासुद्धा राष्ट्रपतींनी भविष्यातील धोक्याबाबत सतर्क केले होते, हे विशेष ! आज जेएनयूमधील हे लोण आणखीही काही विद्यापीठात पसरले आहे. पुणे विद्यापीठात अभाविप आणि स्टुडण्ट्स फेडरेशन आॅफ इंडिया यांच्यात झालेला राडा हा त्यातलाच प्रकार. खरे तर विद्यार्थी संघटनांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर लढा द्यायला हवा. पण त्या आज राजकीय पक्षांचे अजेंडे राबविण्यात व्यस्त आहेत. भाजपा असो वा काँग्रेस, डावे पक्ष सर्वच विद्यार्थ्यांच्या माध्यमाने पोळी शेकून घेण्याच्या मागे लागले आहेत. कन्हय्याकुमार प्रकरणावरून सर्वांनीच याचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील या घटनांना आवर घालायचा असल्यास सर्वप्रथम राजकीय पक्षांनी शिक्षण क्षेत्रातील हस्तक्षेप थांबवायला हवा.