विजय दर्डा,(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन) -भांडवलशाही बदनाम होते ती उगीच नाही. कोणत्याही नैतिक मूल्यांची पर्वा न करता केली जाणारी टोकाची स्पर्धा आणि काहीही झाले तरी जिंकण्याची इर्षा हे भांडवलशाहीचे एक व्यवच्छेदक लक्षण मानले जाते. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्याच्या तोंडावर असेच एक प्रकरण समोर आले आहे, ज्यास ‘कॉर्पोरेट हेरगिरी घोटाळा’ असे चुकीचे लेबल चिकटविले जात आहे. नवी दिल्लीतील सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शास्त्री भवन इमारतीमधील पेट्रोलियम मंत्रालयातून काही सरकारी दस्तावेज बाहेर काढले जाणे याला खचितच ‘कॉर्पोरेट हेरगिरी’ म्हणता येणार नाही. सरकारी मालमत्ता राजरोसपणे चोरण्याचा हा पांढरपेशी गुन्हा आहे. ‘हेरगिरी’ या शब्दात संभाव्य हानी रोखण्यासासारख्या काही उच्च हेतूने गुप्तपणे केली जाणारी पण अधिकृत कारवाई अपेक्षित असते. तेल मंत्रालयात जे घडले ती कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करून केली गेलेली सरकारी दस्तावेजांची सरळसरळ चोरी आहे.ही गोपनीयता राखून केली गेलेली कारवाईही नाही. यास फार तर आडवळणाने केलेला व्यापारी सौदा म्हणता येईल. ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या व्यापारी निर्णयांवर प्रभाव पडू शकतो अशी सरकारी कागदपत्रे काही हजार रुपयांची फुटकळ लाच चारून मिळविण्याचा हा प्रकार आहे. यात काही बड्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यावरून हे उद्योगसमूह आपले व्यापारी हित जपण्यासाठी चोरीसारख्या गुन्हेगारी मार्गाचाही अवलंब करण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत, असे यावरून दिसते. पण ज्यांचे अधिकारी पोलिसांच्या जाळ््यात अडकले आहेत तेच उद्योगसमूह असे करतात, असे मानणे चुकीचे ठरेल. ही प्रवृत्ती सार्वत्रिक आहे व सरळ सांगायचे तर हा देशाच्या विरोधातील पांढरपेशी गुन्हा आहे. हा प्रकार उघड होण्याहूनही गेली अनेक वर्षे असेच सुरु होते, याची पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी कबुली द्यावी, हे अधिक गंभीर आहे. आर्थिक व्यवहारांशी निगडित सर्वच मंत्रालयांवर कॉर्पोरेट लॉबींच्या असाच दबाब असतो, हेही त्यांनी मान्य केले आहे. अशा प्रकारे चोऱ्या होत असताना आपले मंत्रालय झोपून राहिले अशी टिका होऊ नये यासाठी हे प्रकार उघड करण्याचे श्रेय घेण्याचा प्रधान यांचा प्रयत्न असावा, असे वाटते. मंत्र्यांनी दिलेल्या या प्रांजळ कबुलीवरून यात सरकार आणि खासगी उद्योगसमूह यांच्यात काही साटेलोटे असावे, असे मानले तर ते चुकीचे ठरू नये. क्रिकेटमधील मॅच फिक्सिंगसारख्या या प्रकाराचे हे नोकरशाहीच्या भाषेतील वर्णन म्हणता येईल. विविध मंत्रालयातील महत्वाच्या कागदपत्रांपर्यंत ज्यांचे हात पोहोचू शकतात, कनिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी मोठमोठ्या कंपन्या हरकाम्या मध्यस्थांची मदत घेतात, हे प्रसिद्धी माध्यमांत सर्वश्रुत आहे. अशा प्रकारे ज्यांच्याशी संधान बांधले जाते ते अधिकारी हव्या असलेल्या कागदपत्रांच्या छायाप्रती या कंपन्यांच्या मध्यस्थांना काढून देतात व त्याबदल्यात त्यांना दरवेळी वेगळी बिदागी दिली जाते. पण पेट्रोलियम मंत्रालयातील हा गुन्हा याहूनही एक पाऊल पुढे जाणारा आहे. यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या केबिन्स कार्यालयीन वेळेनंतर उघडण्यासाठी या हस्तक कर्मचाऱ्यांनी ड्युप्लिकेट चाव्यांचा वापर केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी तयार केलेल्या तेल मंत्रालयाशी संबंधिक टिपणांसारखी जी गोपनीय कागदपत्रे गोपनीय राहावीत म्हणून वरिष्ठांच्या केबिनमध्ये ठेवली गेली तीही या हस्तकांना बाहेर काढता आली. पूर्वाश्रमीचा पत्रकार शांतनू सैकिया याच्या घरातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या व्याप्ती आणि संख्येवरून ही माहितीचोरी किती व्यापक होती याची कल्पना येते. संगणकीय प्रणालीद्वारे मंत्रिमंडळाची निर्णयप्रक्रिया कागदविरहीत करण्याचे ठरले असल्याने माहितीचोरीला आळा बसेल, असे सांगितले जाते. याने फार तर ज्या त्या मंत्र्याकडून कागदपत्रे बाहेर फुटणे कदाचित थांबू शकेल पण पैसे खाऊन कर्मचाऱ्यांनीच कार्यालयातील कागदपत्रे बाहेर काढून त्याच्या प्रती इच्छुकांना विकण्याच्या गुन्ह्याची साखळी कीही यामुळे तुटेल,असे दिसत नाही. अटक केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून चोरीची कागदपत्रे हस्तगत होण्याहून हे अधिकारी ज्या कंपन्यांचे आहेत त्या कंपन्यांच्या प्रतिक्रिया अधिक धक्कादायक आहेत. कायदा मोडण्याच्या कृत्यांना आम्ही अजिबात थारा देत नाही, असे सांगत या कंपन्यांनी या प्रकारांमध्ये त्यांचा हात नसल्याचा दावा करणारी निवेदने प्रसिद्ध केली आहेत. पण या कंपन्यांचे अटक झालेले व्यवस्थापक व उप महाव्यवस्थापक हुद्द्याचे अधिकारी लाच देऊन खासगी कामासाठी तर ही कागदपत्रे नक्कीच घेत नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणात गुंतलेल्यांवर कायद्याचा बडगा उगारल्याखेरीज यातून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही. उलट या अधिकाऱ्यांना मोकळे सोडले तर या कारवायांना सरकारी पातळीवरच फूस होती, हा समज बळावेल. अर्थव्यवस्थेत सरकार हा महत्वाचा आणि मोठा ‘खिलाडी’ असते. एखादा धोरणात्मक निर्णय जाहीर होण्याच्या २४ तास आधी जरी कळला तरी एखाद्या कंपनीला त्याचा खूप मोठा वित्तीय फायदा करून घेता येऊ शकतो. म्हणूनच सरकारी कागदपत्रे अशा प्रकारे मिळविण्याचे उद्योग केले जातात. मजेची गोष्ट अशी की, हे सर्व माहित असूनही जुजबी सुरक्षा तपासणी करण्याखेरीज सरकार काही करत नाही. तुमच्याकडे वैध प्रवेशपत्र असेल तर तुम्ही शास्त्री भवनमध्ये जाऊ शकता. त्यामुळे सरकारची गोपनीय माहिती चोरण्याची सज्जता करून बसलेल्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारची व्यवस्था कुचकामी ठरते. त्यामुळे सरकारी कागदपत्रांची ही ‘गळती’ वर्षानुवर्षे सुरु राहावी यात आश्चर्य नाही. तसेच या प्रकरणाचा एवढा गाजावाजा झाला असला तरी हे बंद होण्याचीही चिन्हे दिसत नाहीत.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...सोमवारपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होतेय. गेल्या काही दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांशी जुळवून घेण्यासाठी सामोपचाराची पावले उचलल्याचे दिसले. देशात प्रत्येकाचे धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित राहील अशी ग्वाही त्यांनी दिली तसेच मुलायम सिंह आणि लालू प्रसाद या या दोन यादव नेत्यांच्या घरच्या विवाहसोहळ््यातील तिलक कार्यक्रमासही ते मुद्दाम हजर राहिले. हे नक्कीच सकारात्मक संकेत आहेत व त्याने येणाऱ्या दिवसांत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यातील संबंधांचा तणाव कमी होण्यास खचितच मदत होईल. पण हे सर्व दिखाऊ आहे. पण येत्या काही आठवड्यांत संसदेत काही वादग्रस्त विषय येतील तेव्हा या जुळवून घेण्याच्या पवित्र्याची खरी कसोटी लागेल. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात काही भरीव मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. तसेच पंतप्रधान नुसती हवा निर्माण करण्याच्या पलीकडे जाऊन काही भरीव करणार का याचीही कसोटी येत्या काही आठवड्यांत लागेल. आत्तापर्यंतची मोदींची स्वत:च्या मंत्र्यांशी दिसून आलेली वागणूक काही फारशी विश्वास बळकट करणारी नाही. त्यामुळे विरोधकांशी ते कितपत जुळवून घेऊ शकतात, हे पाहावे लागेल. निदान राज्यसभेत तरी विरोधकांशी जुळवून घेण्यावाचून पंतप्रधांना पर्याय नाही. या वरिष्ठ सभागृहात भाजपा २०१७पर्यंत अल्पमतातच राहणार आहे. त्यामुळे तेथे जुळवून घेतले नाही तर पुन्हा एकदा संसद ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
देशहिताच्या विरोधात पांढरपेशी गुन्हेगारी
By admin | Updated: February 23, 2015 00:01 IST