भारताने २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना स्वीकारली. त्या राज्यघटनेत राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य म्हणून ‘सत्यमेव जयते !’ स्वीकारण्यात आले आहे. सत्याचा आग्रह आणि सत्याच्या आधारे भारतीय समाजाची वाटचाल असा निर्धार त्यामध्ये अपेक्षित होता. लोकशाही व्यवस्थेत शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचे असेल तर सत्याच्या आधारे व्यवहार करावा लागेल, अशीही या ब्रीदवाक्याचा स्वीकार करताना अपेक्षा होती.
सध्या सत्याचा आग्रह धरण्याची प्रवृत्ती किंबहुना वृत्ती मागे पडत असून, असत्याचा आधार घेत आभासी वातावरणात जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार वाढला आहे. यावर उत्तम प्रकाशझोत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी टाकला आहे. एम. सी. छागला स्मृती व्याख्यानमालेत बोलताना त्यांनी खूप स्पष्ट भूमिका मांडत भारतीय राज्यघटनेने सत्याच्या आधारे समाजाचा कारभार पारदर्शी असावा, यावर नेमकेपणे बोट ठेवले आहे. न्यायालयाच्या न्यायतालिकेवर बसणाऱ्या व्यक्तीने अधिकारवाणीने बोलणे याला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त होते. सत्याचा आग्रह धरणे हा केवळ बुद्धिवंत आणि उच्चवर्णीयांपुरता मर्यादित नाही.
दलित, वंचित वर्गाच्याही जाणिवेचा तो भाग झाला पाहिजे, यासाठी सत्याचा अधिकार वापरून सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेत, असेही स्वच्छपणे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. एकाधिकारशाही मानणारे सरकार सत्तेवर असेल तर असत्याचा आधार घेऊन निर्णय घेतले जातात. त्या निर्णयांचे समाजाच्या व्यापकहितावर दुष्परिणाम होऊ शकतात. सरकारी संस्था मजबूत करण्यासाठी आणि सत्य अधोरेखित करण्यासाठी सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेत. जगभरातील अनेक सरकारांनी कोविडकाळात रुग्णसंख्येची लपवाछपवी केली होती. अजूनही करीत आहेत. अशावेळी केवळ बुद्धिवादी किंवा प्रसारमाध्यमांनी सरकारला प्रश्न विचारून चालणार नाही. सामान्य जनतेनेही प्रश्न विचारून सत्याचा आग्रह धरला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या सार्वजनिक वातावरणात असत्याचा आधार घेऊन आभासी पद्धतीने लोकांची दिशाभूल केली जाते. त्यात सरकारच्या संस्थांचाही सहभाग असतो.
संसदेच्या किंवा विविध राज्यांच्या विधिमंडळाच्या पटलावर दिलेली आश्वासने पाळली जात नाहीत. त्याचा पर्दाफाश करण्याची संधी विरोधी राजकीय पक्ष दवडतात, प्रसारमाध्यमे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा सामान्य जनतेवर सत्याचा आग्रह धरण्याची जबाबदारी येते. आणीबाणीचे उदाहरण या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरेल. देशात अराजक निर्माण झाल्याचे प्रतिपादन करून आणीबाणी लागू करून सरकारी यंत्रणेचा वापर करीत दमन करण्यात आले. सत्य लपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आताच्या राजकीय परिस्थितीतही असंख्य बुद्धिजीवी आणि सामान्य नागरिकांचे मत असे बनले आहे की, सरकार आणि सरकारी संस्था सत्य लपवण्यासाठी असत्याचा वापर करीत आहेत. खोटी आकडेवारी देणे, खोटी माहिती पसरवून समाजाचे स्वास्थ्य बिघडवणे, त्यात आपला राजकीय स्वार्थ साधून घेणे चालू आहे.
सरकारी यंत्रणांचा वापर करून विरोधी आवाज दाबून टाकण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. एखाद्या न्यायमूर्तींचे विचारमंथन किंवा चिंतन-मनन म्हणजे समाजातील घडामोडीचे प्रतिबिंबच असू शकते. किंबहुना समाज ज्या मार्गाने जात आहे किंवा त्याला जाण्यास भाग पाडले जात असेल तेव्हा सत्य काय आहे, याची मांडणी करावीच लागते. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी ती भूमिका पार पाडली आहे. लोकशाहीमध्ये इतरांच्या मताशी असहमत असण्याची मुभा असू शकते; पण न पटणाऱ्या मतांची मांडणीच करायची नाही हा आग्रह चुकीचा आहे. अलीकडेच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या मतआग्रहाचा विचार न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली. आताचे विरोधक सत्ताधारी असताना विरोधकांविषयी असेच वागले आहेत. त्या-त्या वेळी देश महत्त्वाच्या प्रश्नांवर होणाऱ्या चर्चेला मुकला आणि तो प्रश्न दाबून टाकण्यात आला.
परिणामी सत्य बाहेर येण्याचे मार्ग थांबले. येथे चंद्रचूड म्हणतात त्याप्रमाणे जनतेने प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. सत्तेला प्रश्न विचारायला हवाच, कारण जनतेने बहुमताने निवडून दिलेल्या सरकारने जनतेशी प्रामाणिक राहण्याची शपथ घेतलेली आहे. कोरोना संसर्गाच्या संकटात अनेकवेळा सरकारने असत्याचा वापर करून निर्णय घेतल्याने नागरिकांचे फार नुकसान झाले. देशाच्या विकासाला खीळ बसली. यासाठी सत्य हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे, याची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी लोकशाहीतील इतर घटकांवर येऊन पडते. हे सत्य अंजन डोळ्यात घातल्याबद्दल न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे खास अभिनंदन करायला हवे.