राजकारणातील कायद्याचे हत्त्यार !

राजकीय कुरघोडीसाठी केवळ हत्त्यार म्हणून कायद्याचा वापर करण्याची आपल्या देशातील राजकीय नेत्यांनी प्रथा पाडलेल्याला बरीच वर्षे उलटली आहेत. त्यामुळे नि:पक्षपाती पारदर्शी तपास होत नाही; कारण तसा तो करून आरोपींना शिक्षा व्हावी, हे उद्दिष्टच नसते. किंबहुना आरोपाची राळ उडवून प्रतिस्पर्ध्याला राजकीयदष्ट्या बदनाम करायचे, हाच मूळ हेतू असतो. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रि या जितकी लांबेल, तितके ते सोईचे व राजकीयदृष्ट्या फायद्याचेही असते. छगन भुजबळ यांच्यावर आता आरोपपत्र ठेवण्यात आले असले, तरी त्या प्रकरणातही हेच होण्याची लक्षणे आहेत. ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप भुजबळांवर आहे. राजकारणी मंडळी किती चतुर व चलाख असतात आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील प्रशासकीय कारभाराचे बारकावे हेरून ते बेकायदेशीर कृत्येही कशी कायद्याच्या चौकटीत बसवून घेऊ पाहतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हा ‘महाराष्ट्र सदन’ घोटाळा. सध्या भारतात मुक्त अर्थव्यवहाराची चौकट आहे. ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’ हे तत्व अंमलात आणले जात आहे. अशा या अर्थव्यवहाराच्या चौकटीत एखाद्या उद्योगपतीने एखादे बांधकाम कमी किंमतीत वा मोफत करण्याच्या अटीवर मोबदला म्हणून दुसऱ्या ठिकाणचा एखादा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे ठेवला आणि त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी लोकनियुक्त सरकारने मंत्र्यांची एक उपसमिती नेमली व तिने हा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा कौल दिला, तर तो भ्रष्ट व्यवहार ठरेल काय, हा या भुजबळ प्रकरणातील खरा मुद्दा आहे. या संबंधात ‘टू-जी’ घोटाळ्यातील एका उप प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायदेशीर बाजू स्पष्ट करणारा आहे. या प्रकरणात खरे सूत्रधार पी. चिदंबरम आहेत, तेव्हा त्यांना सहआरोपी करावे, असा अर्ज सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. स्पेक्ट्रम वाटप लिलाव पद्धतीने करावे, अशी सूचना त्यावेळचे अर्थखात्याचे सचिव व नंतरचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर बनलेले सुब्बाराव यांनी केली होती. ती चिंदबरम यांनी स्वीकारली नाही, त्यामुळे सरकारचा हजारो कोटींचा तोटा झाला, असा स्वामी यांचा युक्तिवाद होता. वस्तुस्थिती अशी होती की, वाजपेयी सरकारच्या अखेरच्या काळात २००४ साली मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता की, यापुढे जेव्हा स्पेक्ट्रम वाटपाची गरज भासेल, तेव्हा अर्थमंत्री व दूरसंचार मंत्री या दोघानी त्याबाबत निर्णय घ्यावा आणि दोघात मतभेद झाल्यास प्रकरण मंत्रिमंडळासमोर आणावे. पण चिदंबरम व राजा यांच्यात मतभेदच झाले नाहीत. त्यामुळे प्रकरण मंत्रिमंडळासमोर आलेच नाही. सुब्बाराव यांची सूचना मंत्री म्हणून चिदंबरम यांनी स्वीकारायलाच हवी होती, हा स्वामी यांचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. लोकनियुक्त सरकारच्या मंत्र्याने सचिवाची सूचना स्वीकारायलाच हवी, असा दावा लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या एकूण कार्यकारणभावाला बाधा आणणारा ठरेल, असे मत स्वामी यांचा अर्ज फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार नेमण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयामागच्या हेतूची चिकित्सा न्यायालय करू शकत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ होता. म्हणजे ‘टू-जी’ प्रकरणात भ्रष्टाचार झालाच नाही, असे सर्वोच न्यायालय म्हणत नव्हते. भ्रष्टाचार सिद्ध करण्यासाठी नि:पक्षपाती,पारदर्शी व विनाविलंब तपास व सज्जड निर्णायक पुरावा हवा, इतकाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मतितार्थ होता. हाच मुद्दा भुजबळ प्रकरणाला लागू पडू शकतो. मंत्री वा नेत्यांनी घेतलेला निर्णय आणि झालेला भ्रष्टाचार यातील संबंध व साखळी न्यायालयीन पुराव्यानिशी सिद्ध करणे हे कठीण ठरत आले आहे. तीन दशकांपूर्वी अब्दुल रहमान अंतुले यांना सीमेंट घोटाळ्यातील न्यायालयीन निकालातील शेऱ्यांमुळे नैतिकतेच्या मुद्यावर राजीनामा द्यावा लागला होता. पण याच प्रकरणातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपातील खटल्यात अंतुले यांच्यावरील आरोप निर्विवादपणे सिद्ध होण्याएवढा पुरावा न्यायालयापुढे येऊ शकला नाही. भुजबळ यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर आता जो खटला चालेल, त्यात त्यांना निर्र्विवादपणे दोषी ठरवण्याएवढा निर्णायक पुरावा न्यायालयासमोर येईल काय, हाच खरा मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘टू-जी’ प्रकरणातील निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत भुजबळ होते आणि समितीनेच तसा निर्णय घेतला, हा मुद्दा टिकणार काय, हे बघणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे. थोडक्यात न्यायालयीन प्रक्रि येतून भुजबळ दोषी ठरून ते तुरूंगात जाणे नजीकच्या भविष्यकाळात तरी कठीण दिसते. अर्थात खटले चालत राहतील, त्या कालावधीत भुजबळ यांची व पर्यायाने त्यांच्या पक्षाची राजकीय बदनामी होत राहील आणि कदाचित भुजबळाचे राजकारण संपेल, एवढेच होईल.