पाच राज्यांच्या निवडणुकीतील पक्षोपक्षांचा हालहवाल

पाचही राज्यातील या महासंग्रामात प्रत्येक राज्याची रणनीती भिन्न असली तरी राष्ट्रीय राजकारणावर अपरिहार्यपणे त्याचे पडसाद उमटणार आहेत.

निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केलेल्या पाचही राज्यातील या महासंग्रामात प्रत्येक राज्याची रणनीती भिन्न असली तरी राष्ट्रीय राजकारणावर अपरिहार्यपणे त्याचे पडसाद उमटणार आहेत. ११ मार्च रोजी निकाल जाहीर होतील. या निकालानंतर देशाच्या राजकारणाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होईल व राजकीय समरांगणात पंतप्रधान मोदींसह देशातल्या लहान मोठया राजकीय पक्षांचे भवितव्य काय असेल, असे महत्वाचे प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर येणार आहेत. देशाच्या राजकारणात पंतप्रधान मोदी महत्वाचा केंद्रबिंदू बनले आहेत. त्यांच्यासाठी यंदाचे वर्ष त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात कठीण परीक्षेचे आहे. अडीच वर्षात विकास आणि परिवर्तनाच्या घोषणा खूप झाल्या. त्याचा दृश्य परिणाम जमिनीवर दिसत नाही. जनसामान्यांची अधिरता वाढत चालली आहे. अनेक क्षेत्रांवर मंदी आणि निराशेची छाया आहे. अशा संदिग्ध वातावरणावर मात करण्यात नव्या वर्षात मोदी यशस्वी ठरले तर २0१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत त्यांना कोणी रोखू शकणार नाही. पण जर हे आव्हान पेलताना ते अयशस्वी ठरले तर स्वत:च्या भवितव्यासह भाजपालाही भयसूचक अंधारयात्रेत लोटल्याचे खापर त्यांच्या शिरावर फुटेल.पाच राज्यांपैकी एकाही राज्यात भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार (अद्याप) घोषित केलेला नाही. पक्षाच्या प्रचारमोहिमेचे स्टार प्रचारक मुख्यत्वे मोदीच आहेत. आपल्या भाषणात केंद्र सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीच्या आधारे ते या राज्यांना विकासाची नवी स्वप्ने दाखवीत आहेत. देशात नोटबंदीचा निर्णय बराच वादग्रस्त ठरला. यंदाची निवडणूक एकप्रकारे नोटबंदीच्या निर्णयाचे छोटे सार्वमतच आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाचे सारे श्रेय एकट्या मोदींनी आजवर स्वत:कडे घेतले आहे. जनमताचा ताजा कौल जर या निर्णयाच्या विरोधात गेला, तर त्याच्या अपश्रेयाचा भारही अर्थातच मोदींना झेलावा लागणार आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक मोदींसाठी सर्वात महत्वाची आहे, कारण संसदेत याच राज्याचे प्रतिनिधित्व करीत ते पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचले आहेत. गोव्यात स्वबळावर आणि पंजाबमधे अकाली दलासह भाजपा सत्तेत आहे. या दोन्ही राज्यांची सत्ता कायम राखण्यात अपयश आले तर भाजपाचे किल्ले ढासळू लागल्याचा संदेश सर्वदूर जाईल. सहा महिन्यांनी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक आहे. पाचपैकी किमान तीन राज्यात भाजपाची सत्ता आली नाही तर राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत नव्याच संकटाचा सामना सत्ताधाऱ्यांना करावा लागेल. इतकेच नव्हे तर मोदींचा सारा प्रभाव पूर्णत: ओसरला आहे, असा प्रचार नव्या उत्साहाने विरोधक देशभर सुरू करतील. काँग्रेसबाबत बोलायचे तर पाच राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे केवळ भविष्यच नव्हे तर अस्तित्वही पणाला लागले आहे. उत्तर प्रदेश सोडला तर बाकी चार राज्यात काँग्रेस एक प्रमुख पक्ष आहे. आगामी निवडणुकीत उत्तराखंड आणि मणिपूरची सत्ता कायम राखण्याबरोबर, पंजाब आणि गोव्याची सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस सध्या चौथ्या क्रमांकावर आहे. स्वत:चे संख्याबळ सुधारण्याखेरीज भाजपाला सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी या राज्यात अन्य पक्षांना मदत करण्याची भूमिका काँग्रेसला वठवायची आहे. त्यासाठी समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव गटाबरोबर निवडणूक समझोत्याचा पर्यायही काँग्रेसने स्वीकारला आहे. देशात तमाम विरोधक भाजपाची घोडदौड रोखण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये ही जबाबदारी मुख्यत्वे काँग्रेसवर आहे. या चारही राज्यात काँग्रेस मुख्य लढतीत आहे. मणिपूरमधे १५ वर्षांच्या अँटी इन्कम्बन्सीचे ओझे पक्षाच्या शिरावर आहे तर उत्तराखंड, गोवा व पंजाबात केजरीवालांची ‘आप’ काँग्रेसची स्पेस बळकवण्याच्या प्रयत्नात आहे. ‘आप’ला मिळणाऱ्या मतांची संख्या वाढली तर त्याचे नुकसान काँग्रेसलाच सोसावे लागणार आहे. निवडणुकीच्या समरांगणात भाजपाचा अश्वमेघ रोखण्यात काँग्रेस अयशस्वी ठरली तर २0१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्रात पुन्हा सत्तेवर येण्याचे स्वप्न २0२४ पर्यंत पुढे ढकलले जाईल. इतकेच नव्हे तर भाजपाचा पर्याय म्हणून लोकांच्या नजरा काँग्रेसऐवजी अन्य विरोधकांकडे वळतील. संसदेत सर्वात मोठया विरोधी पक्षाचा त्याचा रूबाबही खालावेल. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे राहुल गांधींच्या नेतृत्व क्षमतेसह जनतेत त्यांची स्वीकारार्हता यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहील. मोदींना आव्हान देणाऱ्या नव्या नेत्याचा शोध सुरू होईल. उत्तर प्रदेशात समाजवादी अथवा बहुजन समाज पक्ष, पंजाबमधे अकाली दल, गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि मणिपुरात स्थानिक पक्षांचा प्रभाव गेल्या तीन दशकांपासून आहे. यंदाची निवडणूक या प्रादेशिक पक्षांचेही भवितव्य ठरवणार आहे. उत्तर प्रदेशात सत्तेची सूत्रे दीर्घकाळ प्रादेशिक पक्षांच्या हाती होती. काँग्रेस अथवा भाजपा सारख्या राष्ट्रीय पक्षांना त्यामुळे कोणताही मोठा निर्णय राबवताना त्यांच्यावरच अवलंबून राहावे लागते. या समस्येवर मात करण्यासाठी पंजाब वगळता उर्वरित चार राज्यात भाजपाने आपली सारी शक्ती पणाला लावली आहे. त्यात पक्षाला खरोखर यश मिळाले तर या प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वावरही आगामी काळात प्रश्नचिन्ह उभे राहील. कदाचित अन्य राज्यातही प्रादेशिक पक्ष कमजोर होऊ लागतील. या उलट जर या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष यशस्वी ठरले तर आगामी काळात राष्ट्रीय पक्षांच्या समस्यांमध्ये वाढ होईल. अखिलेश यादव अथवा मायावती या दोघांपैकी जो कोणी जिंकेल, त्याची राजकीय उंची राष्ट्रीय स्तरावर वाढेल.२0१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिग्विजय संपादन केल्यानंतर, देशभर पक्षाचा विस्तार वाढवताना भाजपाने काँग्रेसमुक्त भारत अभियान तर चालवलेच शिवाय प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव कमी करण्याचाही आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र त्यात यश हाती लागले नाही. मोदींचा राष्ट्रीय स्तरावर उदय झाल्यानंतरही बिहारमधे जद (यु), राष्ट्रीय जनता दल, बंगालमधे तृणमूल, ओडिशात बिजू जनता दल, तामिळनाडूत अद्रमुक, यासारखे पक्ष आपले गडकिल्ले मजबूत ठेवण्यात सफल ठरले. यंदाच्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांच्या यशाचे मिथक तोडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजपा करणार आहे.केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने पंजाब आणि गोव्यात लक्षवेधी यश प्राप्त केले तर भाजपाला राष्ट्रीय स्तरावर आव्हान देण्याची क्षमता असलेला पक्ष, अशी काँग्रेस ऐवजी ‘आप’ ची प्रतिमा तयार होईल. दिल्लीबाहेर राष्ट्रीय विस्तार वाढवण्याची सुवर्णसंधीही ‘आप’ला प्राप्त होईल मात्र जर अपयश आले तर केवळ दिल्लीपुरता एक प्रादेशिक पक्ष असा मर्यादित संकोच या पक्षाला स्वीकारावा लागेल. वस्तुत: पक्षाचा राष्ट्रव्यापी विस्तार वाढवण्याचा खटाटोप लोकसभा निवडणुकीतच ‘आप’ने करून पाहिला, मात्र तो प्रयोग फसला. त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपा जिथे थेट लढतीत आहेत, त्या राज्यात काँग्रेसची स्पेस काबीज करण्याची रणनीती ‘आप’ ने आखली. पंजाबमध्ये ‘आप’ सत्तास्पर्धेत आहे तर गोव्यात मुख्यमंत्रिपदाचा एकमेव दावेदार एल्वीस गोम्स फक्त ‘आप’ने घोषित केला आहे. भारतीय राजकारणात जुन्या आव्हानांचे ओझे शिरावर घेउन नव्या वर्षाची वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यात यश नेमके कोणाला प्राप्त होते, याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. भारतीय राजकारणाच्या भवितव्याची दिशा त्यातून ठरणार आहे.-सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)