- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)भारतात सध्याचा माहोल भीती, दहशत आणि दडपणाने व्यापलेला आहे. सरकारशी जे असहमत आहेत, त्यांचा आवाज दडपला जातोय. स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षक, आक्रमक गोरक्षक, अॅण्टी रोमिओ स्क्वॉड दररोज नवनवे उत्पात घडवीत आहेत. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली धार्मिक भावना भडकवल्या जात आहेत. अशा तणावपूर्ण वातावरणात भारताची लोकशाहीव्यवस्था आणि उदारमतवाद यालाच आव्हान प्राप्त झाले आहे. अशी गंभीर तक्रार आहे काँग्रेससह देशातल्या १३ विरोधी पक्षांची. लोकशाहीची घटनात्मक व्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा या मागणीसाठी, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी संसदेतल्या १३ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती मुखर्जींची भेट घेतली. इलेक्ट्रॉनिक मतदान (इव्हीएम) छेडछाडीचा मुद्दा, राज्यसभेच्या अधिकारांकडे सरकारने जाणीवपूर्वक चालवलेले दुर्लक्ष यांचाही या भेटीदरम्यान आवर्जून उल्लेख या नेत्यांनी केला. खरं तर नुकतेच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीतपणे पार पडले. बजेट, जीएसटीशी संबंधित विधेयके आणि वित्त विधेयकांसह २३ महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. बहुतांश विधेयकांना विरोधकांनीही पाठिंबा दिला. मग अधिवेशनाच्या अखेरीला देशातले प्रमुख विरोधी पक्ष इतके अस्वस्थ का होते? मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत असहिष्णुता आणि उन्मादाने खरोखर उच्चांक गाठला आहे, की कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती खरंच चिंताजनक अवस्थेत आहे? यातले कोणतेही कारण ठळकपणे सिद्ध होत नसेल, तर बहुतांश निवडणुकांमध्ये भाजपाला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे तर विरोधक निराश नाहीत, असे प्रश्न कोणाच्याही मनात सहज उभे राहू शकतात. संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आहे. संभाव्य उमेदवारांची अनेक नावे चर्चेत असली तरी पंतप्रधान मोदी उमेदवारीची माळ ऐनवेळी कोणाच्या गळ्यात घालतील, याविषयी सारेच संभ्रमात आहेत. गेल्या संपूर्ण सप्ताहात या पार्श्वभूमीवर अनेक घटना घडल्या. एनडीएची दीर्घप्रतीक्षित बैठक १० एप्रिलला झाली. शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, गोवा आणि ईशान्येतल्या छोट्या पक्षांसह ३२ पक्षांच्या नेत्यांची या बैठकीला उपस्थिती होती. उद्धव ठाकरेंनी मोदी आपले मोठे बंधू आहेत, असा प्रथमच उल्लेख केला व उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी, अशी मागणी केली. लोकसभेची आगामी निवडणूक मोदींच्याच नेतृत्वाखाली लढण्याचा प्रस्ताव सर्वच पक्षांनी या बैठकीत मंजूर केला. तब्बल दोन वर्षे आधी असा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मोदींना गरज का भासली, हे कोडे मात्र उलगडले नाही. पाठोपाठ भाजपा संसदीय पक्षाची बैठक झाली. योगायोगाने तो दिवस हनुमान जयंतीचा होता. मोदींनी या निमित्ताने तमाम खासदारांना हनुमानाप्रमाणे काम करण्याचा आदेश दिला. संजीवनी बुटी आणायला गेलेल्या हनुमानाने जसा सारा पर्वत उचलून आणला, सीतेचे हालहवाल पहायला श्रीलंकेत पोहोचलेले हनुमान ज्याप्रमाणे लंका दहन करून परतले, त्याच निष्ठेने खासदारांच्या (नव्या बजरंग दलाने कोणत्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता) आपापल्या मतदारसंघांत लोकहिताचे काम करावे, असा आदेशवजा सल्ला मोदींनी स्वपक्षीय खासदारांना दिला. मोदींना अभिप्रेत असलेला प्रस्तुत सल्ल्यातला राम अर्थातच सर्वांनी गृहीत धरला होता. निवडणुकीच्या यशामुळे भाजपाच्या गोटात उत्साह जरूर होता; मात्र मोदींच्या आक्रमक आवेशामुळे सारेच खासदार काहीशा दडपणाखाली वावरत होते.भाजपा आणि एनडीएने मोदींभोवती अशाप्रकारे फेर धरला असता, राष्ट्रपतिपदासाठी शरद पवार हेच देशात सर्वोत्तम उमेदवार आहेत व त्यांनीच ही निवडणूक लढवावी, असा आग्रह बहुतांश विरोधी नेत्यांनी केला. निमित्त होते ‘आॅन माय टर्म्स’ या पवारांच्या आत्मकथेच्या हिंदी आवृत्तीच्या प्रकाशनाचे. या कार्यक्रमात विख्यात पत्रकार कुलदीप नय्यर यांनी शरद पवारांचे नाव राष्ट्रपतिपदासाठी सुचवून या कार्यक्रमाचा सारा अजेंडाच बदलून टाकला. माकपाचे सीताराम येचुरी, जद (यू)चे के. सी. त्यागी, समाजवादी नीरज शेखर आदिंनी तत्परतेने या प्रस्तावाला दुजोरा दिला. शरद पवारांनी आपल्या शर्तींवर जरूर चालावे; मात्र देशातल्या गरीब जनतेचे अश्रू पुसण्यासाठी आमच्या इच्छेचाही विचार करावा, असा आग्रह के. सी. त्यागींनी धरला. साऱ्या सभागृहात यावेळी टाळ्यांचा कडकडाट झाला. देशाचे सर्वोत्तम वजीर, शहेनशाह असा पवारांचा उल्लेख काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझादांनी केला, मात्र विरोधकांचे नेतृत्व पवारांनीच करावे, या विषयावर त्यांनी सूचक मौन पाळले. या समारंभाच्या आदल्या दिवशी प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळेंनी पवारांना पद्मविभूषण पुरस्कार मिळाल्याच्या सन्मानार्थ ६, जनपथ येथे स्नेहभोजन योजले होते. समाजवादीचे अखिलेश यादव, बसपाचे सतीशचंद्र मिश्रा, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुक अब्दुल्ला यांच्यासह विविध राज्यातल्या प्रमुख नेत्यांचे लक्षवेधी तारांगणच या कार्यक्रमात अवतरले होते. प्रमुख नेत्यांच्या भरगच्च उपस्थितीमुळे शरद पवारांच्या राष्ट्रीय लोकप्रियतेची झलक यावेळी सर्वांनी पाहिली. राष्ट्रपतिपदाच्या विजयाचे अंकगणित आजतरी सत्ताधारी एनडीएच्या बाजूने आहे. विरोधक मात्र गप्प बसणार नाहीत. या संधीचा स्वीकार पवार करतील की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही तरीही आगामी राजकारणात विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाचा केंद्रबिंदू अथवा रॅलिंग पॉइंट पवार बनू शकतील, असे चित्र दिसू लागले आहे. आत्मकथा प्रकाशन सोहळ्यात पवार सूचकपणे म्हणाले, ‘सामान्य जनतेला बळजबरीने लादलेले नियंत्रण कधीही पसंत पडत नाही. अशा काळात विरोधी पक्ष कोणता निर्णय घेतात, त्याची वाट न पहाता जनता स्वत:च आपला निर्णय ठरवते. आणीबाणीनंतर याचे प्रत्यंतर देशाने अनुभवले आहे. जनतेच्या सामुदायिक शहाणपणावर माझा नितांत विश्वास आहे. देशात समर्थ पर्याय देण्याच्या स्थितीत आज एकही पक्ष नाही अशावेळी जनताच पर्याय शोधून काढील’. एकप्रकारे आगामी राजकारणाचे सूत्रच पवारांच्या विधानांमध्ये आहे, असे जाणवले. काँग्रेसचे अध्यक्षपद लौकिकार्थाने सोनिया गांधींकडे आहे, तरीही पक्षाचा दैनंदिन कारभार राहुल गांधीच चालवीत आहेत. पाच वर्षात काँग्रेसचा २४ निवडणुकांमध्ये पराभव झाला. २८ राज्यात २४ टक्के जागांवर काँग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या. पराभवाचे आत्ममंथन करताना पक्षात उघडपणे कोणी बोलत नसले तरी खासगी कुजबुजीत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाबाबत काँग्रेसमध्येच प्रश्नचिन्हे उभी रहात आहेत. या सप्ताहात संसद भवनात काँग्रेस खासदारांसाठी सोनिया गांधींनी प्रीतिभोजनाचे आयोजन केले होते. एरव्ही अशा कार्यक्रमात सोनिया उत्साहाने व अगत्याने प्रत्येकाची विचारपूस करतात. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतात. यंदा असे घडले नाही. सोनिया, राहुल, मनमोहनसिंग असे सारेच प्रमुख नेते एका जागी बसून होते. बहुदा सोनियांची प्रकृती स्थिर नसल्यामुळे असे घडले असावे. कारण काहीही असो एखादा उपचार पार पाडल्यासारखे हे प्रीतिभोजन संपन्न झाले. बदलत्या राजकारणाची दिशा पहाता, काँग्रेसलादेखील आपले आग्रह बाजूला ठेवून सामुदायिक नेतृत्वाची कास धरावी लागणार आहे. या सप्ताहात घडलेल्या साऱ्याच घडामोडी त्या अर्थाने सूचक होत्या.
राजधानीत बदलत्या राजकारणाची सूचक पदचिन्हे!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 15, 2017 05:13 IST