प्लॅस्टिकबंदी अन् आव्हाने

केंद्र, राज्य सरकारसह महापालिकांच्या निर्देशानुसार २३ जूनपासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू झाली आहे. आता प्लॅस्टिकबंदीनंतर प्लॅस्टिकविरोधात कारवाईसाठी प्रशासनाला वेगाने व जोमाने काम करावे लागेल. विशेषत: कारवाईदरम्यान गोळा झालेल्या प्लॅस्टिकचे काय करायचे? हा यक्षप्रश्न प्रशासनासमोर असेल. किंबहुना हाच कळीचा मुद्दा आहे. यासह नागरिकांना प्लॅस्टिक वापरापासून परावृत्त करण्यासाठी जनजागृतीवर प्रशासनाला भर द्यावा लागणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्लॅस्टिकबंदीवर सांगोपांग चर्चा झालेली आहे. आपल्या राज्याप्रमाणेच अन्य १६ राज्यांनी प्लॅस्टिकवर बंदी घातलेली आहे. आता मात्र अंमलबजावणीचे शिवधनुष्य मुंबईसह राज्यातील महापालिकांना पेलावे लागणार आहे. प्रत्यक्षात कारवाईचा बडगा उगारत प्रशासनाला मोठा टप्पा सर करायचा आहे. मात्र प्लॅस्टिकबंदीची घोषणा झाल्यानंतर आपल्याकडील प्लॅस्टिकचे काय करायचे, याचे नेमके उत्तर नागरिकांना मिळालेले नाही. त्यामुळे संभ्रम मात्र वाढतोय. प्लॅस्टिक संकलनासाठी प्रशासनाने केंद्रे खुली केलेली आहेत. त्याची पुरेशी माहिती नागरिकांना नाही. माहिती झाल्यानंतर या केंद्रांवर प्लॅस्टिक जमा करण्यासाठी नागरिकांना उद्युक्त करावे लागणार आहे. प्लॅस्टिकबंदी संदर्भात जनजागृती झाल्याचा प्रशासनाचा दावा असला तरी हवी तेवढी जनजागृती झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कोणते प्लॅस्टिक वापरायचे व कोणते नाही, या प्रश्नाचे उत्तरही नागरिकांना सध्या मिळालेले नाही. प्रदर्शने व व्याख्याने आयोजित करून हा प्रश्न अपेक्षित वेगाने नक्कीच सुटणार नाही. खऱ्या अर्थाने मुंबई महापालिकेचे प्रशासन गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून सक्रिय झाल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी प्लॅस्टिक संकलन केंद्र, प्लॅस्टिक पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया केंद्राबाबत प्रशासनाने नागरिकांना पुरेशी माहिती दिलेली नाही. प्लॅस्टिक वापरले तर नेमका किती दंड आकारला जाईल, याबाबतही सध्या संभ्रम आहे. मुळात दंडाची रक्कम पाच हजार रुपयांऐवजी दोनशे रुपये एवढी व्हावी, म्हणून महापालिकेच्या विधि समितीच्या बैठकीत दाखल प्रस्तावही राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. हा प्रस्ताव विधि समितीत आता आला. मुळात हा प्रस्ताव केव्हाच दाखल होणे गरजेचे होते. परंतु प्रशासन याबाबत सुस्त होते. प्लॅस्टिकविरुद्ध कारवाईसाठी महापालिकेची पथके तैनात असली तरी कारवाईदरम्यान सावळा गोंधळ होणार हे निश्चित आहे. कारण प्रत्येक वॉर्डात केवळ चार सदस्य असणार आहेत; आणि ही संख्या अत्यंत तोकडी आहे. कारवाई करून गोळा झालेले प्लॅस्टिक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोंदणीकृत संस्थांकडे जमा केले जाणार आहे. त्यामुळे या विषयात महापालिकेने आधीच हात वर केले आहेत. प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर व पुनर्प्रक्रियेबाबत सुसंगत स्पष्ट धोरण नाही. एका अर्थाने प्लॅस्टिकच्या संकटाने मोठे स्वरूप धारण केल्यावर प्रशासनाला आलेली ही जाग आहे. या सर्व आव्हानांचा सामना प्रशासन कसे करते व नागरिक त्यास कसा हातभार लावतात, हे येणाºया काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.