न्या. सभरवाल यांच्याच हितचिंतकांच्या प्रयत्नांमुळे ‘कन्टेम्प्ट’चे अस्त्र उगारले गेले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते म्यान करून त्या न्यायालयाच्या आताच्या समीकरणांमध्ये न्या. सभरवाल यांच्या बाजूने उभे राहणारे कोणी नाही, हेही एक प्रकारे दाखवून दिले.
गेल्या काही महिन्यांत दोन निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना आणि तेथील न्यायाधीशांना त्यांची योग्य जागा दाखविली आहे. या निकालांनी उच्च न्यायालयांना त्यांच्या अधिकारांची योग्य मर्यादा दाखविण्यासोबतच हायकोर्ट न्यायमूर्तींच्या डोक्यात असलेला त्यांच्या प्रतिष्ठेविषयीचा भ्रमाचा भोपळाही फुटला आहे. हायकोर्ट न्यायाधीशांनी अधिकारांच्या मर्यादेचे भान ठेवून वागायला हवे व गरज नसताना पूर्णत: प्रशासकीय आणि धोरणात्मक बाबींमध्ये सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. लोक न्यायालयीन निकालांची आब राखतात ती ते नि:पक्षतेने दिले जातात म्हणून व ते देताना न्यायाधीश संयमित वृत्ती दाखवतात म्हणून. हे भान न्यायाधीशांनी ठेवले नाही, तर न्यायालयीन निकालांना कोणीही भीक घालणार नाही व त्याने न्यायव्यवस्थेची लोकाधिष्ठता लयाला जाईल, याचीही जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली. अशा प्रकारच्या निकालांनी ते जमिनीवर येतील अशी अपेक्षा आहे.जयपूरच्या सांगानेर विमानतळावर मुंबईच्या एका पिस्तूलधारी प्रवाशास सुरक्षा तपासणीच्या वेळी विमानतळावर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अडविले. तरीही तो त्यांना चकवा देऊन विमानात पोहोचला. याचे वृत्त स्थानिक वृत्तपत्राने छापले. त्याची दखल राजस्थान उच्च न्यायालयाने घेतली. त्या प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना व न्यायाधीशांना सुरक्षा तपासणीतून वगळण्यात आलेले नाही, हे समोर आले. न्यायालय प्रशासनाने केंद्रीय गृह मंत्रालयास पत्र पाठवून निदान मुख्य न्यायाधीशांना तरी वगळावे, कारण त्यांचे पद घटनात्मक आहे, असे सूचविले. ते मान्य झाले नाही तेव्हा न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशांना सुरक्षा तपासणीतून वगळण्याचा आदेश दिला. प्रकरण अपिलात आले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या अतिउत्साहावर नाराजी व्यक्त केली. सुरक्षा आणि एखाद्या व्यक्तीला असलेला संभाव्य धोका याचे आकलन करून धोरणात्मक निर्णय घेणे हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी लागणारे विशेष ज्ञान न्यायालयांकडे नसल्याने अशा विषयांत उच्च न्यायालयाने नाक खुपसायला नको होते, असे नमूद केले गेले. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अष्टौप्रहर पोलिसांची सुरक्षा नसल्याने त्यांची तुलना सुरक्षा चाचणीतून वगळलेल्या इतरांशी करता येणार नाही. त्यामुळे या न्यायाधीशांनी स्वत:च्या पदाविषयी डोक्यात विनाकारण हवा भरून घेऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या. योगेंद्र कुमार सभरवाल यांचे चिरंजीव दिल्लीत बांधकाम व्यवसायात आहेत. दिल्ली विकास प्राधिकरणाशी संबंधित एका प्रकरणात न्या. सभरवाल यांनी आपल्या मुलाला व एकूणच बांधकाम व्यावसायिकांना लाभ होईल, असा निकाल देऊन पदाचा दुरूपयोग केला, असे आरोप ते निवृत्त झाल्यावर झाले. एका वृत्तपत्राने याची बातमीही छापली. स्वत: न्या. सभरवाल यांनी या आरोपांना कधी जाहीरपणे उत्तर दिले नाही. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने या वृत्तपत्रीय बातमीची स्वत:हून दखल घेतली व संबंधित वृत्तपत्रावर ‘कन्टेप्ट’ची कारवाई सुरू केली. प्रकरण अपिलात आले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयास त्यांच्या ‘कन्टेम्प्ट’च्या अधिकारकक्षेच्या मर्यादेचे भान करून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्या. सभरवाल यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश या नात्याने आरोप केले गेले. त्यामुळे त्यामुळे ‘कन्टेम्प्ट’ होत असेल तर त्याची दखल फक्त सर्वोच्च न्यायालयच घेऊ शकते. उच्च न्यायालयास तो अधिकार नाही व उच्च न्यायालयाने आपल्याहून श्रेष्ठ असलेल्या न्यायालयाच्या ‘कन्टेम्प्ट’ची काळजी घेण्याचे कारण नाही. उच्च न्यायालयांनी फक्त स्वत:च्या आणि त्यांच्या अधिनस्थ असलेल्या न्यायालयांची प्रतिष्ठा व समाजमनातील प्रतिमा जपण्याची काळजी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे शीलरक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालयांनी धावून येण्याची गरज नाही व तसे करण्याचा त्यांना अधिकारही नाही. - अजित गोगटे