वेध - विमानसेवेच्या स्वप्नांना लाभले पंख!

एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेले विमानतळ विना वापराचे पडून आहेत आणि दुसरीकडे पैसा मोजण्याची तयारी असलेल्या प्रवाशांना जलद प्रवासाचे साधन उपलब्ध नाही, हे चित्र दुर्दैवी आहे.

 अकोला विमान वाहतुकीच्या नकाशावर येण्याचे अकोलेकरांचे अनेक वर्षांपासूनचे स्वप्न येत्या सहा महिन्यांत साकार होण्याची आशा, नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी पल्लवित केली आहे. गोव्यात संपन्न झालेल्या जागतिक विमान वाहतूक कार्यशाळेत बोलताना, अकोल्यासोबतच अमरावती, नांदेड व सोलापूर या महाराष्ट्रातील इतर तीन शहरांमधील छोटी विमानतळेही सहा महिन्यांत देशातील मुख्य ७२ विमानतळांना जोडण्याचा मनोदय राजू यांनी बोलून दाखविला. अकोल्यातील विमानतळ ब्रिटिशकालीन आहे. एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाद्वारा संचलित हा विमानतळ राज्यातील सर्वात जुन्या विमानतळांपैकी एक आहे. मुंबई, पुणे, दिल्लीसारख्या लांब अंतरावरील शहरांपर्यंत जलद पोहोचता यावे, यासाठी या विमानतळावरून विमानसेवा सुरू व्हावी, ही अकोलेकरांची अनेक वर्षांपासूनची मनिषा आहे. पूर्वी वायुदूत व स्पॅन एव्हिएशन या कंपन्यांनी कमी आसन क्षमतेच्या विमानांनिशी अकोल्याहून मुंबईसाठी विमानसेवा सुरूही केली होती; मात्र रात्रीच्या वेळी विमान उतरविण्याची सुविधा नसल्याने त्या विमानसेवांच्या वेळा प्रवाशांसाठी सोयीच्या नव्हत्या आणि परिणामी त्या थोड्याच दिवसात बंद पडल्या. आता अकोला विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय रात्रीच्या वेळी विमाने उतरविण्याची सुविधाही निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तुलनेत जादा आसन क्षमतेच्या विमानांसह प्रवाशांच्या दृष्टीने सोयीच्या वेळा असलेली विमानसेवा सुरू करणे शक्य होईल. अकोला येथून मुंबई व पुण्याला जाण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या रेल्वेगाड्यांमधील प्रतीक्षा यादी बघता, रेल्वेच्या वातानुकूलित वर्गाच्या प्रवासी भाड्यापेक्षा थोडे जास्त दर असलेली विमानसेवाही नक्कीच यशस्वी होऊ शकते. खरे म्हटले तर भारतासारख्या खंडप्राय देशात यापूर्वीच विमान वाहतुकीचे जाळे निर्माण व्हायला हवे होते. भारतात अकोला विमानतळासारखे वापरात नसलेले सुमारे ४०० विमानतळ आहेत. या विमानतळांचा वापर प्रामुख्याने राजकीय नेत्यांच्या आवागमनापुरताच होतो. सर्वसामान्यांना त्यांचा काहीही फायदा होत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मोदी सरकारने गतवर्षी नवे विमान वाहतूक धोरण आखले आणि त्या अंतर्गत ‘रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम’ सुरू केली आहे. याच योजनेंतर्गत अकोल्याहून विमानसेवा सुरू करण्याचे सूतोवाच नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांनी केले आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेले विमानतळ विना वापराचे पडून आहेत आणि दुसरीकडे पैसा मोजण्याची तयारी असलेल्या प्रवाशांना जलद प्रवासाचे साधन उपलब्ध नाही, हे चित्र दुर्दैवी आहे. काही दिवसांपूर्वी नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांनी त्यासाठी विमान वाहतूक कंपन्यांना जबाबदार ठरविले होते. विमानतळे तयार आहेत; पण एअरलाइन्स तेथून सेवा सुरू करण्यास इच्छुक नाहीत, असा त्यांचा एकंदर सूर होता. एअरलाइन्सच्या अनुत्साहामागे निश्चितच काही ठोस कारणे असतील. ती कारणे दूर झाल्यास आणि उत्पन्नाची हमी असल्यास, एअरलाइन्स छोट्या शहरांना मोठ्या शहरांशी जोडणाऱ्या सेवा का सुरू करणार नाहीत? आतापर्यंत ते झाले नाही याचा अर्थ सरकारी धोरणामध्ये कुठे तरी, काही तरी कमतरता होती. आता सरकारने त्या उणिवा दूर केल्या असतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. जलद दळणवळण हाच यापुढे जगाचा मूलमंत्र असणार आहे. त्यासाठी अकोल्यासारख्या अनेक छोट्या शहरांमधील नागरिक विमानसेवेची स्वप्नं बघत आहेत. त्यांच्या स्वप्नांना पंख देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. - रवि टाले