‘देशभक्तांचे’च दहशतवाद्यांना पाठबळ !

पाकच्या पाठबळाने भारतात करण्यात येणारे दहशतवादी हल्ले रोखायचे असतील तर कोणत्याही परिस्थितीत जातीय व जमातवादी सलोखा टिकवणे आणि कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती पराकोटीच्या काटेकोरपणे, नि:पक्षपातीरीत्या व वेळ पडल्यास कठोरपणे हाताळणे किती अत्यावश्यक आहे, हे आतापर्यंत अनेकदा सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर जराही हयगय झाली, तर त्याचा फायदा अंतिमत: पाकलाच होतो, याचेही प्रत्यंतर वारंवार आले आहे. तरीही आपण काही धडा शिकत नाही, हे लातूर येथील ताजी घटना दाखवून देते. शिवजयंतीच्या वेळी विशिष्ट ठिकाणी भगवा ध्वज लावण्यास कायद्याने मनाई असल्याने त्यासाठी आडकाठी केल्याच्या कारणावरून एका मुस्लीम पोलीस उपनिरीक्षकास बेदम मारून, त्याला भगवा झेंडा फडकवायला लावून, ‘जय शिवाजी, जय भवानी’ या घोषणा द्यायला त्याला भाग पाडण्यात आले. हे घडत असताना काश्मीर खोऱ्यातील पाम्पोर येथे शहीद झालेल्या अधिकारी व सैनिक यांचे अंत्यसंस्कार होत होते. त्याचवेळी तिकडे पाकिस्तानात पाम्पोर हल्ल्यासाठी त्या देशाचे लष्करप्रमुख राहील शरीफ यांचे ‘जमात-उद-दवा’ या हाफीझ सईद याच्या संघटनेतर्फे अभिनंदन केले जात होते. शिवाय जाट आंदोलन, जेएनयु प्रकरण यांचेही उल्लेख या संघटनेतर्फे करण्यात आलेल्या ‘ट्विट’मध्ये होते. आता येत्या काही दिवसात लातूर घटनेचाही उल्लेख अशा ‘ट्विट’मध्ये होणारच आहे, हेही लक्षात ठेवायला हवे. ही पाळी आपल्यावर आली आहे, ती सत्तेच्या विधिनिषेधशून्य राजकारणापायी. सत्ता हाती आल्यावर प्रशासन व पोलीस यंत्रणेला वेठीला बांधून आपले बस्तान बसवायचे आणि जातपात, धर्म, वंश, भाषा अशा मुद्यांवरून जनमनात विद्वेषाचे विष कालवत आपली गादी पक्की करायची, ही आपल्या देशातील राजकारणाची आता रीतच बनून गेली आहे. लातूरची घटना हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे. झेंडे, फलक, भित्तीपत्रके कोठे व कधी लावायची, यासंबंधी राज्य सरकारचे नियम आहेत. ते सरसहा तोडले जातात, म्हणून अगदी कालपरवाच उच्च न्यायालयाने मुंबईतील भाजपा व शिवसेनेच्या दोघा नेत्यांना दंडही ठोठावला आहे. समाजातील ताणतणाव लक्षात घेऊन उत्सव साजरा करतानाची पथ्येही प्रशासनाने आखून दिली आहेत व त्यांना कायदे व नियम यांचा आधार आहे. हेच कर्तव्य तो पोलीस उपनिरीक्षक पार पाडत होता. विशिष्ट ठिकाणी भगवा झेंडा लावू नका, असे त्याने सुचवले म्हणून त्याला ही ‘शिक्षा’ देण्यात आली व तीही शिवाजी महाराजांच्या नावाने. सत्तेच्या राजकारणापायी त्या युगपुरूषाला आपण किती खुजे बनवून टाकत आहोत, याचीही पर्वा ‘कार्यकर्ते’ या नावाखाली गुंडाच्या टोळ्या पाळणाऱ्या आपल्या नेत्यांना नाही. शिवाजी महाराज हे फक्त ‘मतां‘पुरते या नेत्यांना हवे असतात. या रयतेच्या राजाने कारभार करण्याचा जो पायंडा पाडला, त्याचे अनुकरण करण्याची या नेत्यांची तयारीही नाही व तेवढी त्यांची कुवतही नाही. अन्यथा कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, रयतेची अशी ससेहोलपट झाली नसती आणि जगता येत नाही, म्हणून आत्महत्त्या करण्याची पाळी शेतकऱ्यावर आली नसती. खरे तर पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला हा एकप्रकारे राज्यसंस्थेवरचाच हल्ला आहे आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्यसंस्थेवर वा तिच्या प्रतिनिधींवर हल्ला करणे, हा ती उलथवून टाकण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग मानला जातो. त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला करणारे देशद्राही मानले जायला नकोत काय, हा प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे आहे. नुसत्या घोषणा देणे हा जसा ‘देशद्रोह’ होत नाही, तसेच पोलिस अधिकाऱ्यावर हात टाकणे, हा प्रकार गंभीर असला, तरी तो ‘देशद्रोह’ ठरत नाही. देशाच्या विरोधात घोषणा देणाऱ्यांवर कारवाईसाठी कायद्यात जशा इतर तरतुदी आहेत, तशाच त्या पोलीस वा प्रशासकीय अधिकाऱ्याना मारहाण करणाऱ्यांवरील कारवाईसाठीही आहेत. मात्र लातूरच्या या घटनेवरून आता बराच ओरडा झाला की, जशी काही तरी थातूरमातूर कारवाई केली जाईल, तसेच दुसऱ्या बाजूने हल्लेखोरांना देशद्रोही वगैरे ठरवण्याचा प्रयत्न होईल. दोन्ही प्रकार हे कायद्याच्या दुरूपयोगाचीच उदाहरणे ठरतील. खरी कठोर व कार्यक्षम कारवाई होण्यात कोणालाच रस नसल्यानेच हे होईल आणि हेच आतापर्यंत प्रत्येक वेळी घडत आले आहे. पण भगवा झेंडा विशिष्ट ठिकाणी लावू देण्यास मनाई करणाऱ्या पोलिसांच्या पथकातील इतराना सोडून केवळ त्या मुस्लीम अधिकाऱ्यालाच लक्ष्य करण्याने जे विद्वेषाचे बीज पेरले जाऊ शकते, ते तसेच फोफावत जाण्याचाही धोका संभवतो. हा असा विद्वेषच पाकच्या हाती कोलीत देत आला आहे. म्हणूनच हाफीझ सईदची संघटना उघडपणे इतके प्रक्षोभक ‘ट्विट’ करू शकते आणि नुसते शब्दांचे बुडबुडे काढण्यापलीकडे आपण काही करू शकत नाही.