पर्रीकरांची ‘घरवापसी’

काश्मिरातील युद्धबंदी रेषेवरील सर्जिकल स्ट्राइक यशस्वी झाल्यापासून संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नावाची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर होऊ लागली. तिचा आवाज वाढला तेव्हा त्यांना त्यांच्या जागेवरून हलविले जाईल, असे जाणकार वर्तुळात बोलले जाऊ लागले. संरक्षणमंत्री पदावरून (म्हणजे देशातील चौथ्या क्रमांकाच्या सामर्थ्यशाली पदावरून) गोव्यासारख्या जिल्हेवजा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर झालेली त्यांची आताची पाठवण ती चर्चा खरी असल्याचे सिद्ध करणारी व सर्वोच्च पदावर असलेल्या नेत्याला दुसरा कोणी आपल्या बरोबरीने चर्चिला जाणे मान्य होणारे नसते हे उघड करणारी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ज्या मंत्र्यांची नावे सदैव व सर्वाधिक चर्चेत राहिली त्यात एक जेटलींचे आणि दुसरे पर्रीकरांचे होते. त्यापैकी जेटली लोकसभेच्या निवडणुकीत कॅ. अमरिंदर सिंगांकडून पराभूत झाल्यापासून जनाधारहीन व त्याचमुळे ‘अ‍ॅकेडमिक’ पुढारी बनले आहेत. पर्रीकरांनी संरक्षण मंत्र्याचे पद सांभाळतानाच आठवड्यातले तीन दिवस गोव्यात राहून त्या राज्याशी असलेले आपले राजकीय नाते जपले होते. त्यांना जनाधार होता आणि त्यांच्या नावावर ‘सर्जिकल’चे यशही होते. तरी परवाच्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्याच्या ४० पैकी अवघ्या १३ जागांवर भाजपाला विजय मिळविणे जमले. त्यापेक्षा काँग्रेसने पाच जागा अधिक मिळविल्या. ही घटना पर्रीकरांना दिल्लीहून पणजीला पाठवायला चालून आलेल्या संधीसारखी होती. ‘तुम्ही माणसे जमवा आणि पुन्हा तुमच्याच त्या छोट्याशा प्रदेशाचे पुढारी होऊन रहा’ असेच त्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सुचविले गेले. आपल्या नेतृत्वाचा गोव्यातील पराभव लक्षात घेऊन पर्रीकरांनीही ही पळवाटवजा सूचना शिरोधार्ह मानली. राजकारणातले अपयशही यशासारखेच रंगवून सांगण्याची पद्धत असल्यामुळे ‘पर्रीकरांनी गोवा जिंकलाच’ असा आभास त्यातून भाजपाने व त्याच्या वळचणीला बांधलेल्या माध्यमांनी निर्माण केला. वास्तव हे की पर्रीकरांच्या राजकारणावर आणि त्यांना संघाच्या असलेल्या पाठिंब्यावर मोदी आरंभापासूनच रुष्ट होते. अडवाणींना भाजपाच्या अध्यक्षपदावरून संघाने घालविले तेव्हा त्या पदासाठी संघासमोर जी दोन नावे होती त्यातले एक नितीन गडकरींचे व दुसरे मनोहर पर्रीकरांचे होते. मात्र गडकरी नागपूरचे व संघस्थानाएवढेच संघनेत्यांनाही जवळचे म्हणून त्यांची पक्षाध्यक्षपदी स्थापना झाली आणि पर्रीकरांना हातचे राखून ठेवले गेले. गडकरी व पर्रीकर ही संघाला आपल्याहून अधिक जवळची वाटणारी माणसे आहेत ही जाणीव तेव्हापासूनच मोदींना होती. देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झाल्यानंतरही संरक्षणमंत्र्याचे महत्त्वाचे पद त्यांनी दीर्घकाळ स्वत:कडे ठेवले व पुढे त्याकडे लक्ष द्यायला जेटलींना सांगितले. पक्षातील अधिकारपद परंपरेचा विचार करता त्या पदावर खरा अधिकार गडकरींचा होता. मात्र संरक्षण मंत्री हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सर्वाधिक महत्त्वाच्या राजकीय समितीचा सदस्य होत असल्याने व त्या समितीत मोदींना गडकरी नको असल्याने मोदींनी ते पद काहीकाळ रिकामे ठेवले. पुढे पर्रीकरांना तेथे आणून मोदींनी गडकरींना व पर्यायाने संघाला शहही दिला. परवाच्या गोवा विधानसभा निवडणुकीची सगळी जबाबदारी गडकरी आणि पर्रीकर या दोघांवर टाकली जाण्याचे कारणही यात दडले आहे. हे दोघे संयुक्तरीत्या अपयशी झाल्यानंतर मोदींनी पर्रीकरांना दिल्लीतून काढून पणजीत पाठवण्याचे राजकारण केले व त्यामागील आपले इरादेही त्यांना जनतेपासून दडवून ठेवणे जमले. पर्रीकरांना हे कळत नाही असे नाही. पण ‘पक्ष सोपवील ती जबाबदारी स्वीकारण्याचे’ अभिवचन जाहीरपणे देणाऱ्यांना असे अवमान गिळावे लागतात आणि वर पक्षाने दिलेली हलकी पदेही पत्करावी लागतात. यापुढे देशाचे संरक्षणमंत्रिपद मोदी कोणाला देतात ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. ते गडकरींना दिले नाही तर मोदींच्या स्वभावात एक दीर्घद्वेष्टेपण आहे हे लक्षात येईल. नपेक्षा आता आपण साऱ्यांच्या फार पुढे आहोत याची त्यांना झालेली जाणीवही उघड होईल. मोदींना संघाच्या फार जवळ असणारी माणसे नकोत हा या प्रकाराचा धडाही ठरेल. आता उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपदही भरायचे आहे. त्या जागेसाठी पक्षाची सर्वाधिक पसंती राजनाथ सिंहांना आहे हे माध्यमांनी सांगायला सुरुवात केली आहे. राजनाथ सिंह हे पर्रीकरांसारखेच याआधीही उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यांची पुन्हा त्याच जागी पाठवणी होणे याचाही अर्थ सरळ आहे. मोदींना दिल्लीत त्यांच्या आसपास येऊ शकेल असे मोठे नाव असलेला, संघाच्या जवळ असणारा आणि जनाधाराची सोबत असलेला दुसरा नेता नको हा तो अर्थ आहे. सारा पक्षच मोदीवादी होत असल्याच्या काळात त्यांना असे करणे जमणारेही आहे. जाता जाता एक गोष्ट आणखीही. गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत काँग्रेस पक्ष सर्वाधिक आमदारांसह निवडून आला. लोकशाहीतील संकेतानुसार त्या पक्षाच्या नेत्याला सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करणे हे तेथील राज्यपालांचे कर्तव्य होते. मात्र तसे न करता अल्पमतातल्या भाजपाला माणसे जमवायला वेळ देऊन त्याची सरकारे सत्तेवर आणण्यात या राज्यपालांनी जी भूमिका बजावली ती संवैधानिक असण्याहून राजकीय व पक्षीय अधिक आहे हे येथे सांगितले पाहिजे.