नागेश केसरी ,जेष्ठ पत्रकार - संसदीय राजकारणात विविध विचारसरणीला व त्याअनुषंगाने होणाऱ्या चर्चेला महत्त्व आहे. हे विचार सभागृहाच्या माध्यमाने जनतेपर्यंत जावेत, हा उद्देश असतो आणि अशाच प्रकारे प्रबोधनाचे कार्य कोणत्याही संस्थेने केले, तर त्याचा निश्चितच उपयोग होतो.सभागृहातील आयुधे, तेथे होणारी चर्चा, त्या चर्चेच्या अनुषंगाने पक्षाचे जाहीरनामे व त्याची कार्यक्रमपत्रिका, विविध आयुधांच्या माध्यमाने होणारी धोरणात्मक चर्चा ही महत्त्वाची असते. राज्याची विधानसभा असो, विधान परिषद असो किंवा संसद असो, तेथे अशा चर्चा या झाल्याच पाहिजेत. एकच चर्चा सातत्याने ऐकावी व त्याच विचारावर काम करावे, हे संसदीय लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. यासाठी अनेक संस्थांमार्फत प्रबोधनाचे कार्य सर्वत्र सुरू असते. या प्रबोधनाच्या कार्यक्रमावर बंधने आणता येत नाहीत. आपल्या लक्षात असेल, लोकपाल विधेयकाच्या वेळी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी एक टोकाची भूमिका घेतली होती. ते म्हणाले होते, की आम्ही सांगतो, तोच मसुदा तुम्ही मान्य करावा. लोकशाहीत अशा प्रकारचा हेका स्वीकारला जात नाही. म्हणून संसदेने स्थायी समितीच्या माध्यमाने त्यावर चर्चा केली. संसदीय स्थायी समित्यांची एक वेगळी ओळख आहे. राज्याच्या विधिमंडळातही वैधानिक समित्या असून, त्या समित्यांमध्येही समोर आलेल्या विषयावर चर्चा होते. विविध पक्षांची, विविध मतमतांतराची मंडळी तेथे असतात आणि ती आपआपली मते मांडीत असतात आणि त्यातून त्या विषयाच्या संदर्भाने एक चांगला मसुदा/ प्रस्ताव तयार होतो.वैचारिक भिन्नता हे सभ्य समाजाचे लक्षण आहे. सारख्याच मतांची माणसे समाजात असतात, असे नाही. भारतीय राजकारणात भिन्न मतांच्या लोकांना एकत्र आणून त्यातून विविध विषयांवर चर्चा होते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून तो आजपर्यंत विविध विषयांवर चर्चा करण्याची व चर्चेतून एकमत बनविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केवळ माझाच विचार ऐकावा, असा आग्रह धरणे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. म्हणूनच लोकशाही ही प्रबोधनाची एक चळवळ आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या विषयांवर, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील मान्यवरांनी बोलावे, आपले विचार मांडावेत आणि त्यातून एखादी चांगली बाब समोर आली असेल, तर त्या आधारे कार्यप्रणालीत सुधारणा करावी, यासच संसदीय कामकाज प्रक्रिया म्हटली जाते. चर्चेतून निष्पन्न होणारे विषय बहुमताने स्वीकारण्याची प्रथा, परंपरा आहे.विधिमंडळात आणि संसदेत चर्चात्मक प्रबोधन करण्यासाठी स्वायत्त विभाग असावा, यादृष्टीने महाराष्ट्राने २०१० साली वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि या विभागाने गेली चार वर्षे प्रबोधनाचे कार्य केले आहे. विधिमंडळात पीठासीन अधिकाऱ्यांनी या प्रकारे काम करण्याची संधी प्राप्त करून दिली, म्हणून गेली चार वर्षे वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रामार्फत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात विविध उपक्रम राबविता आले आणि जनतेचे प्रबोधनही करता आले. त्यामुळे युवक मतदारांना संसदीय कामकाज बऱ्यापैकी कळाले. अशीच संकल्पना अन्य राज्यांनी विचारात घेतली व त्याची अंमलबजावणी केली, तर विधिमंडळ सदस्यांना त्याचा निश्चितच फायदा होईल व प्रबोधनाची चळवळ अखंड चालू राहील. हे एक व्रत आहे आणि ते पाळणे, सांभाळणे कठीण असते. येथे वैचारिक शक्ती असेल, मनाची इच्छा असेल, तर नक्की मार्ग मिळू शकतो आणि तो यशस्वी होऊ शकतो.केवळ विधिमंडळातच नव्हे, तर ज्ञानार्जनाची साधने जेथे-जेथे आहेत, म्हणजेच विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्रबोधनाची चळवळ करणाऱ्या संस्था, ग्रंथालये अशा विविध ठिकाणी या विषयावर व्याख्याने झाली पाहिजेत. भिन्न विचारसरणीच्या तज्ज्ञांना पाचारण करून त्यांची मते समजावून घेतली पाहिजेत व त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. तो कोणताही विचार असो, तो लोकांपर्यंत गेलाच पाहिजे. चर्चा ही झालीच पाहिजे. राज्यात आणि देशात सत्तांतरे होतात. सत्तांतरे झाली म्हणजे सर्व काही संपले, असे समजणे हे वैचारिक अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. अनेकदा सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध विषयांतील ज्ञानी मंडळी यांनी विचारांचा लढा विचारानेच लढला पाहिजे, असे म्हटले आहे. त्यातूनच अनेक बौद्धिक बाबींवर चर्चा होते आणि त्यातून स्वतंत्र असा विचार निर्माण होतो. लोकशाही अशा चर्चेतूनच हळूहळू परिपक्व होते. संसद, विधिमंडळ व अशा लोकशाही संस्था हे वैचारिक चर्चेचे व्यासपीठच आहे. तेथे अशी चर्चा होणे अपेक्षित असताना हल्ली चर्चा टाळून अकारण गोंधळ घालणे, आरडाओरडा करणे असे प्रकार घडतात. तहकुबी, लक्षवेधी सूचना ही संसदीय आयुधे आहेत. त्यांचा वापर एखाद्या ज्वलंत विषयावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी करता येतो. त्यासाठी गोंधळ घालणे गरजेचे नाही.
संसद, विधिमंडळ हे वैचारिक चर्चेचे व्यासपीठ
By admin | Updated: December 24, 2014 03:11 IST