भागवतांचा नुस्खा

आरक्षणासाठी हरयाणात जाट समुदायाने सुरु केलेल्या हिंसक आंदोलनाने राजधानी दिल्लीलादेखील होरपळवून टाकल्यानंतर आणि सध्या त्या राज्यात संघ स्वयंसेवक मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाची सत्ता असल्याने की काय सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्यावर म्हणे एक अक्सीर इलाज शोधून काढला आहे. त्यांनी सुचविलेल्या नुस्ख्यानुसार देशपातळीवर एक अराजकीय अभ्यासगट स्थापन करायचा असून देशात आरक्षणासाठी कोण पात्र किंवा अपात्र आहे याचा निवाडा या अभ्यासगटाने करावयाचा आहे. अलीकडच्या काळात अनेक लोक आरक्षणाची मागणी करु लागले आहेत आणि त्यामुळे त्यावर सर्वसमावेशक विचार व्हावा व तो करणारे लोक कोणत्याही जाती-जमातीशी लागेबांधे नसणारे असावेत असेही भागवताना वाटते. बिहारच्या निवडणुकीच्या आधी भागवतांनी याच आरक्षण नीतीवर वक्तव्य करताना आरक्षणविषयक संपूर्ण धोरणाचा नव्याने विचार केला जावा असे म्हटले होते. त्यांचे ते वक्तव्य देशातून आरक्षणाचे उच्चाटन सूचित करणारे असल्याचा मन:पूत प्रचार लालूप्रसाद यादव यांनी त्यावेळी केला व त्यापायीच आपल्याला लज्जित करणाऱ्या पराभवाचे तोंड पाहावे लागले असे भाजपाला आजही वाटते. भागवतांनी नव्याने या विषयावर बोलताना नि:संदिग्ध शब्दात जरी नाही तरी जो वर्ग किंवा ज्या जाती पुढारलेल्या मानल्या जातात त्यांनादेखील आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा असे सूचित केले आहे. एरवी ‘केवळ जन्म एखाद्या विशिष्ट जातीत झाला म्हणून संबंधितास संधी न मिळणे योग्य नाही’ या विधानाचा दुसरा अर्थ निघत नाही. पुढे ते म्हणतात, सर्वांना समान संधी मिळायला हवी. मध्यंतरी नागपुरात बोलताना, राज्यघटनेने ज्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण बहाल केले आहे त्यांना ते मिळतच राहिले पाहिजे असेही भागवत म्हणाले होते. कोणत्याही एखाद्या धोरणाचा पुनर्विचार व्हावा असे म्हटले जाते तेव्हां सध्याचे धोरण मोडीत काढावे असेच त्यातून सूचित होते, अशी समाजाची धारणा बनत असते. त्यामुळे भागवतांच्या नव्या इलाजाविषयीदेखील तेच होऊ शकते. पण तरीही तो विषय बाजूला ठेऊन भागवतांनी शुद्ध हेतूने आपली भूमिका मांडली आहे असे गृहीत धरायचे झाल्यास पूर्णत: ^त्रयस्थपणे, अराजकीय आणि कोणत्याही प्रकारचे हितसंबंध न बाळगणारे लोक भागवत आणणार आहेत कोठून? आज सारे काही राजकारणग्रस्त झाले आहे व शैक्षणिक संस्थांचादेखील त्यात अपवाद नाही. पण तरीही भागवतांना त्रयस्थ लोक मिळाले, त्यांनी विचार केला, शिफारसी केल्या तर त्यांचा अंमल अखेर करणार कोण, राजकीय व्यवस्थाच ना? उलट या व्यवस्थेनेच वेळोवेळी आणि राजकीय हितासाठी आरक्षणाच्या धोरणाचा वापर करुन घेतला आहे. त्यातून कोणाला आरक्षणाची खरी गरज आहे आणि कोणाला नाही याचा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींच्या आधीन राहूनच घ्यावा लागणार आहे. या तरतुदींना वळसा घालण्याचा हक्क आणि अधिकार कोणालाच नाही.