Editorial (Marathi News)

- प्रकाश बाळ(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)कायदा पाळला गेल्यासच त्याचा धाक असतो आणि कायदा तोडूनही आपलं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही, अशी खात्री असल्यास त्याचा धाक उरत नाही. जागतिक स्तरापासून ते अगदी गावच्या पातळीपर्यंत ही परिस्थिती असते.आता बघा ना, नेदरलॅण्ड्समधील हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारत व पाकिस्तान यांच्यात कायद्याचा सामना रंगला आहे. कुलभूषण जाधव हा भारताचा एक नागरिक हेर म्हणून आम्ही पकडला आहे आणि त्यानं दिलेला कबुलीजबाब व त्याच्याकडे सापडलेल्या वस्तू यांवरून तो भारताच्या ‘रॉ’ या गुप्तहेर संघटनेसाठी काम करीत असल्याचं सिद्ध झाल्याचा पाकचा दावा आहे. जाधव हा हेर असल्यानं लष्करी न्यायालयात त्याच्याविरोधात खटला चालवून त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचा दावा पाकनं केला आहे. उलट जाधव हा इराणच्या ‘सिस्तान बलुचिस्तान’ प्रांतातील चाबहार या बंदर गावात काम करीत होता, तेथून त्याला तालिबानच्या एका गटानं ‘आयएसआय’च्या सांगण्यावरून पळवून नेलं आणि पैशाच्या बदल्यात पाकच्या हवाली केलं, तो ‘रॉ’चा हेर नाही, असं भारत म्हणत आहे. व्हिएन्ना आंतरराष्ट्रीय कराराप्रमाणं पाकिस्तानातील भारतीय वकिलातीतील अधिकाऱ्यांना जाधव यांना भेटण्याची परवानगी देण्याची विनंती वारंवार करूनही नवाझ शरीफ सरकार ती फेटाळून लावत आहे, अशी भारताची तक्रार आहे. जाधव यांंच्याविरोधात गुप्तरीत्या लष्करी न्यायालयात खटला चालवणं, हाही व्हिएन्ना कराराचा भंग आहे, अशीही जोड भारतानं आपल्या तक्रारीत दिली आहे. या तक्रारी घेऊन भारत हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेला आहे आणि त्यावर पुरी सुनावणी होऊन निकाल दिला जात नाही तोपर्यंत जाधव याला फाशी देऊ नये, असा आदेश न्यायालयानं पाकला द्यावा, अशी भारताची मागणी आहे.उलट भारत व पाक यांच्या २००८ साली झालेल्या द्विपक्षीय करारानुसार हेरगिरी करताना पकडल्या गेलेल्या दोन्ही देशांच्या नागरिकांना त्यांच्या सरकारांच्या प्रतिनिधींना भेटू न देण्याची तरतूद असल्याचा प्रतिदावा पाकनं केला आहे. त्याचबरोबर पाक असंही म्हणत आहे की, जाधवकडं जी कागदपत्रं सापडली, त्यात नावं असलेल्या भारतीय नागरिकांची चौकशी करण्याची मुभा दिल्यास भारतीय अधिकाऱ्यांना या ‘हेरा’ला भेटण्याची परवानगी देऊ शकतो, असं आम्ही भारताला कळवलं आहे. पण भारत तशी तयारी दाखवत नाही. त्यामुळं जाधव याला भेटण्याची परवानगी दिलेली नाही. ही नावं ‘रॉ’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची असल्याचंही पाक सुचवत आहे. शिवाय हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असा युक्तिवादही पाकनं केला आहे; कारण काही वर्षांपूर्वी पाकचं एक विमान भारतीय हवाईदलानं पाडलं होतं, तेव्हा ते प्रकरण या न्यायालयात पाकनं नेलं होतं. त्यावेळी भारतातर्फे हा कार्यकक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता आणि तो न्यायालयानं मान्यही केला होता. हेग येथे सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी करण्यात आलेल्या युक्तिवादाचा हा सगळा तपशील अशासाठी बघायचा की, निकाल पाकच्या विरोधात गेला तरी तो पाळला जाणार नाही, हे समजून घेण्यासाठी. हेगच्या न्यायालयाचे आदेश यूनोचे सदस्य असलेले फारच कमी देश पाळतात, हे लक्षात घेतल्यास, पाक काही वेगळं करील, अशी अपेक्षा ठेवणंही चुकीचं आहे. किंबहुना ज्या यूनोच्या सनदेनुसार हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापन करण्यात आलं आहे, त्या या जागतिक संघटनेनं घेतलेले निर्णय वा आदेश तरी किती राष्ट्र पाळतात? यूनोचं मुख्यालय ज्या अमेरिकेतील न्यू यॉर्क शहरात आहे, तो देश तर या जागतिक संघटनेला आपल्या वेठीला बांधत आला आहे. ‘युनायटेड नेशन्स’ (यूनो) ही संघटना स्थापन करण्यात आली, ती दोन महायुद्धांच्या दाहक अनुभवातून गेल्यावर पुन्हा जगात असा संहारक संघर्ष होऊ नये, याच मुख्य उद्देशानं; मात्र सुरुवातीची काही वर्षे वगळली तर या संघटनेच्या निर्णयाला जगातील सर्व प्रमुख राष्ट्र वाटाण्याच्या अक्षता लावत आली आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या काळात तर पाश्चिमात्य गटातील देशांच्या विरोधात निर्णय झाल्यास अमेरिका वा ब्रिटन अथवा फ्रान्स नकाराधिकार वापरून तो अंमलात येऊ देत नसत आणि सोविएत गटातील राष्ट्रांच्या विरोधात निर्णय झाल्यास सोविएत युनियन नकाराधिकार वापरत असे. भारत हा तटस्थ राष्ट्रांच्या चळवळीचा प्रणेता. त्यामुळं तो कोणत्याच गटात नव्हता. पण पाक हा ‘सिटो’ व ‘सेन्टो’ या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी करारात सामील झाला होता. त्यामुळं काश्मीरच्या प्रश्नावर यूनोच्या सुरक्षा समितीत अमेरिका पाकच्या बाजूनं व सोविएत युनियन भारताच्या पाठीशी, असं चित्र अगदी कालपरवापर्यंत होतं. अशी एकूण परिस्थिती असताना हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकच्या विरोधात आदेश दिला, म्हणजे आपला विजय झाला, असं आपण भारतीयांनी मानणं, हा नुसता भाबडेपणाच नाही, तर तो दूधखुळेपणाही आहे. अर्थात या न्यायालयानं तसा आदेश दिलाच, तर ‘विजय झाला’, असं मोदी सरकार म्हणेल, हे ओघानंच आलं. पण तो निव्वळ प्रचारकी थाट असेल, ती वस्तुस्थिती नसेल. ही परिस्थिती केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या संघटनांबाबत आहे, असंही नाही. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात रशियाशी संधान बांधलं होतं, असा आरोप केला जात आहे. त्याची चौकशी ‘एफबीआय’ ही अमेरिकी गुप्तचर संघटना करीत आहे. गेल्या आठवड्यात या संघटनेच्या प्रमुखाचीच ट्रम्प यांनी हकालपट्टी केली. वस्तुत: अमेरिकी कायद्यांप्रमाणं या संघटनेच्या प्रमुखाचा कार्यकाळ १० वर्षांचा असतो. पण या कायद्याची तमा ट्रम्प यांनी बाळगली नाही; कारण जो आरोप करण्यात आला आहे, त्याची नि:पक्षपाती चौकशी होणं त्यांना परवडणारं नाही.योगायोगानं ट्रम्प ‘एबीआय’च्या प्रमुखाची हकालपट्टी करीत होते, त्याच दिवशी इकडं उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे राज्य सरकारनं निर्णय घेऊन टाकला की, २००७च्या जातीय विद्वेष पसरवण्याच्या प्रकरणात योगी आदित्यनाथ यांच्यावर खटला चालविण्यास परवानगी देता येणार नाही. त्यावेळी दंगलखोरी करणारे हे योगी आज राज्याचे मुख्यमंत्री बनले आहेत. तेव्हा ते स्वत:वरच खटला चालवण्यास कशी काय परवानगी देतील? मग कायदा काहीही म्हणत असू दे. कायदा पाळायचाच नाही, असं ठरवलं, तर त्याची बूज कशी काय राखली जाईल?

लाईव्ह न्यूज :

'मतचोरी'वरून राहुल गांधी Vs. निवडणूक आयोग

PM नरेंद्र मोदी

धगधगतं फ्रान्स

आशिया कप २०२५

मराठा - ओबीसी आरक्षण अपडेट्स

CM देवेंद्र फडणवीस

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

Editorial (Marathi News)

संपादकीय : संघर्ष आणि तडजोड

संपादकीय : उपेक्षा बालकवींच्या स्मारकाची

फिल्मी : ‘वास्तव’ हेच की तिला तिच्या योग्यतेचं ‘सिंहासन’ मिळालंच नाही !

संपादकीय : सरकार इतके कसे संवेदनाहीन?

संपादकीय : सत्तेतल्या फुग्यांच्या बाहुल्या

संपादकीय : यूनो, डोनाल्ड ट्रम्प आणि आदित्यनाथ योगी!

संपादकीय : भारतीय दर्शने

संपादकीय : पाठबळ मिळेल?

संपादकीय : रेल्वे प्रवास असुरक्षित?

संपादकीय : विवेकनिष्ठ विज्ञान