पुढचे महायुद्ध पाण्यासाठी होईल, हा इशारा ऐकत मोठी झालेली आताची तरुण पिढी किंवा त्याआधीच्या पिढीनेही कधी विचार केला नसेल की, जगण्याच्या महायुद्धात माणसांचे जीव पाण्याआधी प्राणवायूअभावी जातील. किमान भारतात तरी सध्या असेच झाले आहे. रक्तातल्या ऑक्सिजनची पातळी खालावली व रुग्णालयात कृत्रिम ऑक्सिजनचा पुरवठा होऊ न शकल्याने कोरोना संक्रमित रुग्णांचे जीव गेल्याच्या बातम्या रोज येत आहेत. राजधानी दिल्लीत गेल्या तीन दिवसांपासून बहुतेक सगळी हॉस्पिटल्स अवघे काही तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजन शिल्लक राहिल्याचे रोजच निरोप देताहेत. मोठमोठ्या इस्पितळांचे व्यवस्थापन हतबल झाल्याचे चित्र आहे.
ऑक्सिजन पुरवठ्याशी संबंधित अपघात व त्यात रुग्णांच्या मृत्यूच्या घटना वाढल्या आहेत. औषधे, गोळ्या-इंजेक्शन्सच्या आधी ऑक्सिजन ही जीवनावश्यक वस्तू बनली आहे. स्थानिक प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारी सगळी खाती मरणासन्न रुग्णांना प्राणवायू पुरविण्यासाठी झटत आहेत. एरव्ही रस्त्याच्या कडेला टपरीवजा दुकानात रांगेने उभे ठेवलेले ऑक्सिजनचे सिलिंडर कधी लक्षही वेधून घ्यायचे नाहीत. ते आता जगण्याचे साधन बनले आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांत देशात मेडिकल ऑक्सिजनची मागणी तब्बल ७५ टक्क्यांहून अधिक वाढली. ज्या राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचे गंभीर संकट उभे राहिले तिथल्या उच्च न्यायालयांनी जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना सरकारी यंत्रणेला धारेवर धरले.
थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला. अर्थातच यंत्रणा हलली. केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतर, पोलाद व अन्य उद्योगांमधील सगळा औद्योगिक वापराचा ऑक्सिजन आता वैद्यकीय उपयोगाकडे वळविण्यात आला. अनेक छोटेमोठे उद्योग ऑक्सिजन उत्पादनाकडे वळले. इतक्या आणीबाणीच्या काळातही वैद्यकीय वापराच्या ऑक्सिजनवर उत्पादन शुल्क, आयातीवर अधिभार, त्यासंबंधी उपकरणांवर कराचा बोजा असल्याची बाब राज्य सरकारांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर शनिवारी हे कर माफ करण्याचे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले. याशिवाय देशाची किमान बारा-पंधरा दिवसांची गरज भागवू शकेल इतका म्हणजे ५० हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयात करण्याचाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. थोडक्यात ऑक्सिजनअभावी प्राण कंठाशी आले आहेत. त्याचे कारण कोरोना संसर्गामुळे बाधित होणाऱ्या फुप्फुसांमध्ये दडले आहे.
साध्या हवेत जवळपास २१ टक्के ऑक्सिजन असतो. आपली फुप्फुसे हवेचे शुद्धीकरण करतात व शरीराला प्राणवायू पुरवतात. संसर्गामुळे फुप्फुसांची ती शारीरिक प्रक्रिया मंदावते. श्वास घेणे अशक्य बनते. त्यावर उपचार म्हणून पुरवला जाणारा, श्वासोच्छ्वास सुरळीत करणारा ऑक्सिजन द्रवरूप असतो. साध्या हवेतील प्राणवायू हा नायट्रोजन, अरगॉन, हायड्रोजन आदी वायू वेगळे करून वेगळा काढलेला असतो. तो शुद्ध ऑक्सिजन क्रायोजेनिक टाक्यांमध्ये, टँकरमध्ये भरून उणे तापमानात रुग्णालयांना पोहोचवला जातो. अशा प्राणवायू पुरवठ्याची देशात एक व्यवस्था आहे. हजारांच्या वर क्रायोजेनिक टँकर लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची वाहतूक करतात. गेल्या पंधरा दिवसांत त्याचे चालक अहोरात्र सेवा देत आहेत; पण महाकाय देशासाठी ही व्यवस्था अपुरी असल्याने रेल्वे खात्याने ऑक्सिजन एक्स्प्रेस चालविण्याचा आणि ती वेळेत पोहोचावी म्हणून ग्रीन कॉरिडॉरच्या रूपाने तिच्या प्रवासाचा मार्ग मोकळा ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथून सात टँकर घेऊन अशी पहिली एक्स्प्रेस शुक्रवारी महाराष्ट्रात आली.
नागपूर व नाशिकला ते टँकर उतरविण्यात आले. विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राला प्राणवायूच्या या पुरवठ्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला. देशाच्या अन्य भागातही अशा एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांमधून ऑक्सिजन पुरवला जातो आहे. त्यामुळे देशात येत्या आठवड्यात कोविडमुळे मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल, अशी आशा आहे. अर्थात, कोविड महामारीचे भयंकर स्वरूप पाहता ऑक्सिजन तुटवडा हा एक छोटा पैलू आहे. गेल्या सव्वा वर्षात या महासंकटाने अनेेक नवी आव्हाने उभी केली आहेत. कोविड प्रतिबंधक लस हाच सध्या त्यावरचा रामबाण उपाय दिसतो आहे. येत्या १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लसीकरणाची घोषणा झाली आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला पुरेशी लस उपलब्ध करून देणे व ती देण्यासाठी कसलाही गोंधळ नसलेली व्यवस्था उभी करणे या आव्हानाचा मुकाबला आता देशाला करायचा आहे.