मराठा आरक्षणावरील आक्षेप निराधार

1931नंतर जातनिहाय जनगणना झाली नसल्यामुळे मराठा समाज 32} कसा? असा उच्च न्यायालयाचा आक्षेप आहे; तर मग स्वातंत्र्योत्तर काळात मंडल आयोगानुसार ओबीसींना आरक्षण कोणत्या आधारे दिले? हे कारण पुढे करणो हा मराठा समाजावर अन्याय आहे. 

 

हाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दिलेल्या 16} आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तर मुस्लिम समाजाचे नोकरीचे आरक्षण स्थगित करून शिक्षणात 5} आरक्षण कायम ठेवण्यास सहमती दर्शविली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाने राणो समितीच्या शिफारशींवर काही आक्षेप घेतले आहेत. ते प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणो आहेत. 

1) मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा मागास नाही. 2) मराठा समाजाचे राजसत्ता, शिक्षणसत्ता यांमध्ये वर्चस्व आहे. 3) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आरक्षण 5क्}पेक्षा अधिक देता येणार नाही. 4) राणो समितीने 11 दिवसांत घाईघाईने सव्रेक्षण केले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे.

मुळात मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेला (उच्च), की मागासलेला आहे, याबाबत अनेक वर्षापासून विचारमंथन सुरू आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक बाबींचा अभ्यास केला, तर मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा क्षत्रिय नसून शूद्र आहे, हे सिद्ध झालेले आहे. छत्रपती शिवाजीराजांना शूद्र ठरवून राज्याभिषेक नाकारण्यात आला. संत तुकाराममहाराजांना शूद्र ठरवून अभंग लेखनाला विरोध करण्यात आला. छत्रपती संभाजीराजांच्या ग्रंथलेखनाला शूद्र ठरवून नाकारण्यात आले. अलीकडची म्हणजे 1899 सालची घटना. राजर्षी शाहू महाराजांना शूद्र ठरवून वेदोक्ताचा अधिकार नाकारण्यात आला. वरील सर्व घटनांचे विवेचन चंद्रशेखर शिखरे यांनी ‘प्रतिइतिहास’, डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी ‘विद्रोही तुकाराम’ आणि डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी ‘राजर्षी शाहू स्मारक ग्रंथ’ यांत केलेले आहे. वरील ऐतिहासिक घटनांवरून स्पष्ट होते, की जेथे मराठा समाजातील महापुरुषांना शूद्र (सामाजिक मागासलेले) ठरविण्यात आले, तेथे मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेला कसा काय असू शकतो?

राजर्षी शाहू महाराजांचे सरसुभाप्रमुख भास्करराव जाधव यांनी लिहिलेल्या रामायणावरील ग्रंथात त्यांनी आपल्या वडिलांना लहानपणी शाळेतून कसे घरी पाठवले होते, हा अनुभव लिहिला आहे. हा ग्रंथ महाराष्ट्र शासनाच्या साहित्य व संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेला आहे.

मराठा समाजाचा सामाजिक अनुबंध शेतकरी जातीशी आहे. त्यांचे रीतीरिवाज, चालीरीती, ग्रामदैवत, कुलदैवत, व्यवसाय शेतकरी जातीशी (माळी, धनगर, आग्री, लेवा पाटील, वंजारी) मिळते-जुळते आहेत. राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या बहिणीचा विवाह इंदोरच्या होळकर राजपुत्रशी केला होता. यावरून स्पष्ट होते, की मराठा समाज उच्चवर्णीय नसून, मागासलेला आहे. 

मराठा समाज हा ग्रामपंचायत, सहकारी संस्था, साखर कारखाने, विधानसभा, लोकसभेत सत्ताधारी असल्यामुळे त्याला आरक्षण देता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. सर्वात महत्त्वाची बाब ही आहे, की आरक्षणासाठी असा निकष आहे का, की एखादा समाज सत्ताधारी आहे म्हणून त्याला आरक्षण देता येणार नाही. असा जर निकष असेल, तर मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव यांचा समाज ओबीसीत कसा? आरक्षणासाठी राजसत्ता, शिक्षणसत्ता किंवा अर्थसत्ता हा निकषच नाही. आर्थिक निकष संविधानाने नमूद केलेला नाही. ‘जितनी जिनकी संख्या भारी, उतनी उनकी भागीदारी’ हा राजसत्तेचा संकेत आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या हे त्यांच्या सत्तेतील वाटय़ाचे कारण आहे; पण राजकारणातील सत्ताधीश किंवा शिक्षणसम्राट मराठा नेत्यांकडे पाहून आपले मत तयार करू नये. सत्ताधीश सुमारे 1क्} मराठावजा केला, तर उर्वरित सुमारे 9क् टक्के शेतकरी, कष्टकरी, अल्पभूधारक, भूमिहीन, मजूर मराठा समाजाची अवस्था गावगाडय़ातील बारा बलुतेदारांसारखीच आहे. आत्महत्या करणा:या एकूण शेतक:यांपैकी सुमारे 6क् टक्के शेतकरी हे मराठा समाजातील आहेत. मराठा नेते हे मराठा समाजाचे उद्धारकर्ते आहेत, हा गैरसमज प्रथमत: आक्षेपकत्र्यानी दूर करावा. सामान्य मराठा समाजाला गृहीत धरूनच मराठा नेते त्यांच्यावर राज्य करतात. त्यांचा सर्वागीण विकास करणो हा त्यांचा अजेंडा नाही.

आरक्षणासाठी आर्थिक स्थिती हा निकष नाही. त्यामुळे एखाद्या समाजातील काही वर्ग श्रीमंत आहे, त्यामुळे त्या समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, ही भूमिका असंवैधानिक आहे. आरक्षण मर्यादा 5क्} असल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणो आहे. मुळात आरक्षण मर्यादा 5क्} असावी, अशी संविधानात तरतूद नाही. कायदा तयार करण्याचा अधिकार विधिमंडळ व संसदेला आहे. न्यायालयाला नाही. विशेष म्हणजे 5क्} मर्यादा यापूर्वीच तमिळनाडू, महाराष्ट्र राज्याने ओलांडलेली आहे. महाराष्ट्र शासन आता 52} आरक्षण देते. त्यामुळे मराठा-मुस्लिम आरक्षणासाठी 5क्} मर्यादा घालणो, ही बाब अन्यायकारक आहे. विधिमंडळ-संसदेतील प्रतिनिधी हे लोकांचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधी असतात. लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकारावर न्यायालयाचे अतिक्रमण होते आहे काय, याचादेखील विचार होणो गरजेचे आहे.  1931नंतर जातनिहाय जनगणना झाली नसल्यामुळे मराठा समाज 32} कसा? असा उच्च न्यायालयाचा आक्षेप आहे; तर मग स्वातंत्र्योत्तर काळात मंडल आयोगानुसार ओबीसींना आरक्षण कोणत्या आधारे दिले? त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हे कारण पुढे करणो, हा मराठा समाजावर अन्याय आहे. जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, जातनिहाय जनगणना झाली, तर भारतातील अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. जातनिहाय जनगणनेसाठी संसदेत शरद यादव आणि दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी आग्रह धरला होता. जातनिहाय जनगणना हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे, हे कारण पुढे करून केवळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणो, मराठा समाजावर अन्याय करणारे आहे.

 नारायण राणो समितीने केवळ 11 दिवसांत मराठा समाजाचे सव्रेक्षण केले आहे, असा उच्च न्यायालयाचा आक्षेप आहे. 11 दिवसांचा सव्र्हे करण्यापूर्वी नारायण राणो समितीने नागपूर, अमरावती, नांदेड, औरंगाबाद, नाशिक, पुणो, मुंबई इत्यादी ठिकाणी मराठा आरक्षणासाठी हरकती नोंदविण्यासाठी जनतेसाठी बैठका घेतल्या. त्यानंतर व्यवस्थित प्रश्नावली तयार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च इन्स्टिटय़ूट (बार्टी) च्या साहाय्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा 11 दिवस सव्र्हे केला. त्यासाठी मोठय़ा यंत्रणोने काम केले. त्यासाठी आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. अशा प्रकारचा सव्र्हे यापूर्वी कोणत्याही आयोगाकडून झाला नाही. 

 

श्रीमंत कोकाटे

इतिहास अभ्यासक