राष्ट्रभक्तीच्या प्रमाणपत्रांचे सत्ताधाऱ्यांचे दुकान

महात्मा गांधींचा खून करणाऱ्या नथूराम गोडसेबद्दल ज्यांना सातत्याने आस्था आणि ममत्व वाटत आले, त्या भाजपा आणि संघपरिवाराच्या संस्कृतीने देशाच्या राजधानीत

- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)महात्मा गांधींचा खून करणाऱ्या नथूराम गोडसेबद्दल ज्यांना सातत्याने आस्था आणि ममत्व वाटत आले, त्या भाजपा आणि संघपरिवाराच्या संस्कृतीने देशाच्या राजधानीत सध्या राष्ट्रभक्तीची प्रमाणपत्रे वाटणारे दुकान उघडले आहे. ही प्रमाणपत्रे प्रदान करताना राष्ट्रभक्त आणि देशद्रोही नेमके कोण, याचा निवाडा करण्याची सूत्रे संसदेत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणींकडे, पटियाळा हाऊस कोर्टाच्या आवारात मारहाण करणाऱ्या वकिलांकडे आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्त बस्सींकडे सोपवण्यात आली आहेत. या सर्वांची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठराखण करण्यासाठी गृहमंत्री राजनाथसिंह, जेटली, व्यंकय्या नायडूंसारखे मंत्री सभागृहात दक्ष आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच सप्ताहात हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुलाची आत्महत्त्या आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातले देशविरोधी घोषणांचे प्रकरण संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दणाणले. सरकारला खिंडीत पकडणाऱ्या या वादग्रस्त विषयांची उत्तरे देण्यासाठी अभिनयसम्राज्ञी स्मृती इराणींना सत्ताधारी पक्षाने मैदानात उतरवले. कधी भावविवशतेचा तर कधी भांडकुदळ आक्रमकतेचा आविष्कार सादर करीत, सरकारला अभिप्रेत असलेल्या राष्ट्रभक्तीच्या दुकानदारीचा जो युक्तिवाद स्मृतीबार्इंनी उभय सभागृहाना ऐकवला, त्यातून त्यांच्या मंत्रिपदाच्या एकूण क्षमतेचीच कीव करावीशी वाटली. स्मृतीबार्इंची यत्ता कोणती, ही बाब तूर्त न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही प्रतिज्ञापत्रादारे त्यांनी नमूद केलेल्या खऱ्या खोट्या शिक्षणाची यत्ता जिथे संपते, त्याच्या पुढे जेएनयुतले शिक्षण सुरू होते, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे होते.आपल्याला विरोध करणारे सारे देशद्रोही आणि आपणच तेवढे राष्ट्रभक्त अशा अविर्भावात भाजपा, संघ परिवार आणि मोदी समर्थक वावरत असतात. पटियाळा हाऊस कोर्टाचे आवार, हैदराबाद विद्यापीठ, जेएनयु, चेन्नई आयआयटी, पुण्याची फिल्म इन्स्टिट्यूट अशा विविध ठिकाणी आपल्या अकलेचे प्रदर्शन या सर्वांनी घडवले. ठिकठिकाणचे प्रशासन आणि पोलिसानी त्यांना साथ दिल्याचे उघड आरोप संसदेत होत आहेत. डॉ.आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील घटना समितीने विचार आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर काही बंधने जरूर घातली मात्र देशद्रोहाच्या कलमात हे निर्बंध घालण्यास या समितीने स्पष्ट नकार दिला होता. इतकेच नव्हे तर भारतीय दंड विधानातले कलम १२४ अ अत्यंत आक्षेपार्ह आणि घृणास्पद असल्याचे मत, १९५१ सालीच पंडित नेहरूंनी संसदेत व्यक्त केले होते. डॉ. आंबेडकर अथवा नेहरूंनी कधी कल्पनाही केली नसेल की देशद्रोहाच्या कलमाचा इतक्या उथळपणे वापर होईल आणि देशाच्या राजधानीत बस्सींसारखे पोलीस आयुक्त सत्ताधाऱ्यांना खुश करण्यासाठी आपल्या जबाबदारीचे निर्वहन करताना कधीकाळी कायदेशीर निर्बुध्दतेचे प्रदर्शन घडवतील. जेएनयुत जे घडले, त्याचा सखोल तपास न करता, वादग्रस्त व बनावट चित्रफितींच्या आधारे विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप लावून दिल्लीचे पोलीस मोकळे झाले. न्यायालयाच्या आवारात राजरोस मारहाण करणाऱ्या वकिलांना मात्र किरकोळ कलमे लावून त्याच पोलिसांनी लगेच जामिनावर मुक्त केले. देशद्रोहाचे आरोप न्यायालयात टिकणार नाहीत, याची मोदी सरकार आणि दिल्ली पोलिीसाना पूर्ण कल्पना आहे. तरीही गृहमंत्री राजनाथसिंह गुरूवारी राज्यसभेत पोलिसांच्या कृ तीचे समर्थन करीत होते. अखेर सरकारचा निषेध करीत सभात्याग करण्याशिवाय विरोधकांपुढे पर्याय उरला नाही. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षेही पूर्ण झालेली नाहीत. त्याआधीच विविध प्रकारच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तणावांना देश सामोरा जातो आहे. सुरूवातीला भू संपादन कायद्याबाबत धरसोड करीत शेतकऱ्यांचा विरोध सरकारने ओढवून घेतला. दादरीत अकलाखची हत्त्या झाल्यामुळे मुस्लीम समुदायात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. दलितांना रोहित वेमुलाच्या आत्महत्त्येमुळे असुरक्षित वाटू लागले. दरम्यान हरयाणातले जाट बिथरले. विविध विद्यापीठात अशांतता पसरली. देशाच्या आर्थिक आघाडीवरचे अपयश तर ठळकपणे अधोरेखित होऊ लागले आहे. ही सर्व संकटे भाजपा आणि त्यांच्या समर्थकांनीच निर्माण केलेली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे भाव निम्न स्तरावर आले. सरकारची वित्तीय तूट त्यामुळेच संपुष्टात आली. जीवनावश्यक वस्तूंचे घाऊक दर घटले. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अशा अनुकूल वातावरणाचा लाभ सरकारला उठवता येत नसेल, तर देशाचा कारभार चालवण्यास राज्यक र्ते लायक आहेत की नाहीत, अशी शंका येऊ लागते. लोकानी तुम्हाला निवडून कशासाठी दिले आणि तुम्ही करता काय, असा रास्त प्रश्न चव्हाट्यावर येतो. पंतप्रधान मोदींकडे त्याची ठोस उत्तरे नाहीत. त्यामुळे एक तर ते सोयीस्कर मौन पाळतात अथवा सरकारच्या अपयशाचे खापर, कधी गांधी घराण्यावर तर कधी स्वयंसेवी संस्थांवर फोडून मोकळे होतात. भारतातल्या जनतेचे सामुदायिक शहाणपण अधिक परिणामकारक आहे. आजवरच्या प्रत्येक सरकारला त्याचा प्रत्यय आला आहे. म्हणूनच आपली अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेला राष्ट्रभक्तीच्या दुकानदारीचा खेळ फार काळ चालणार नाही.