- राजा मानेदेवेंद्र फडणवीस तसे भाग्यवान मुख्यमंत्री आहेत. राजकारणाच्या सारीपाटावर कोणी कसेही डाव मांडले आणि त्याचा राजकीय पंडित कोणताही निकाल द्यायचा प्रयत्न करोत,आपोआपच सर्व फासे फडणवीसांच्या बाजूने पडतात अन् निसर्गही त्यांच्या मदतीला धावून येतो. पहा ना.. महाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन किती मस्त झालंय. अहो, आम्हा सोलापूरकरांना तशी परतीच्या पावसाची सवय. पण यावेळी अगदी पुस्तकातल्या वेळापत्रकानुसार मान्सून जिल्ह्यात दाखल झाला. आंदोलन, संप, राजकारण अन् पैशाच्या चिंतेने बळीराजा व्याकूळ झाला होता. सध्या बरसत असलेल्या पावसाच्या धारांमुळे त्याचं मन सुखावलं. पाऊस झाला की नंतर पदरात काही पडो की न पडो पण पीक-पाणी बरं असतं आणि बळीराजा आशावादी असतो. गेल्या दोन-अडीच वर्षात राज्यात नेमकं तसंच वातावरण आहे. मग तुम्हीच सांगा, आहेत की नाही आपले मुख्यमंत्री फडणवीस भाग्यवान ! विळ्या-भोपळ्याचं नातं जपण्यात माहीर असलेली शेतकऱ्यांच्या अनेक संघटनांचे अनेक नेते आंदोलनाचं भज्जं तर करणार नाहीत ना, अशी भीती राज्यातला तमाम बळीराजाला होती. कारण फडणवीस सरकारच्या काळात बहुजन समाजाच्या सर्व आंदोलनांची अवस्था काय झाली याचा ताजा अनुभव त्याच्या गाठीशी होता. नव्या जगतातील अनेक सूर्याजी पिसाळांना जन्मी घालून फडणवीस सरकारने मराठा, मुस्लिम ,धनगर आणि अल्पसंख्यांकांची सर्व आंदोलने एक तर उतरंडीला लावली किंवा बासनात गुंडाळून ठेवायला भाग पाडली. या पार्श्वभूमीवर काल झालेला ‘सरसकट कर्जमाफी’चा निर्णय प्रत्येकालाच आनंद देणारा आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे शिलेदार चंद्रकांतदादा पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, सुभाषबापू देशमुख, पांडुरंग फुंडकर, गिरीष महाजन, सेने दिवाकर रावते आणि टीमला उभा महाराष्ट्र शाबासकी दिल्या शिवाय राहणार नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आयुष्य झिजवत असलेले सर्वच शेतकरी नेते अभिनंदनास पात्र ठरले आहेत. त्यांच्या लढवय्या बाण्याचे चीज झाले ! महाराष्ट्राच्या या आंदोलनाने देशातील तमाम शेतकऱ्याांच्या मनात तो एकजुटीने रस्त्यावर उतरला तर लढाया जिंकता येतात, हा नवा आत्मविश्वास जागवला आहे. कर्जमाफी या मुद्यावरुन काल रात्रीपासूनच खल सुरु झाला आहे.अल्पभूधारक नक्की कोणाला म्हणायचे ? प्रत्येकाचा ७/१२ कोरा होणार का ? कर्जमाफीची गरज नसलेला दांडगा शेतकरी कसा ठरवायचा? ‘तत्वत: मान्य’, ‘सरसकट’ आणि ‘निकष’ या शब्दांचा चक्रव्यूह नक्की काय आहे, त्या शब्दांचा अर्थ व व्याख्या कोण ठरविणार ? अशाच अनेक प्रश्नांची उत्तरे कोणाला कशी मिळायची तशी मिळोत, पण बळीराजा आता फसणार नाही अशीच परिस्थिती आहे. या परिस्थितीतून कोणी काय बोध घायचा हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. नगर जिल्ह्यातल्या पुणतांबा गावाने व गावकऱ्यांनी मात्र इतिहास घडविला. भविष्यात शेतकऱ्यांच्या संपाचे जनक म्हणून या गावाची नोंद इतिहास घेईल. खरे तर आंदोलनाच्या एका वळणावर वर्षा बंगल्यात घडलेल्या ‘शेतकरी संप मागे’ नाट्यानंतर आता सर्व बिघडल्याचेच वातावरण निर्माण झाले होते. पण किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी हिमतीने आणि चतुराईने ठाम भूमिका घेतली आणि आंदोलनाची जान शाबूत राखली ! ‘राज्यातील सर्व शेतकरीच आंदोलनाचे नेते’,या भूमिकेमुळेही नेतृत्त्व आणि श्रेयवादाचा बाजार बुणगा व्यापार कुणाला थाटावा वाटला नाही. मतभेदाचे गुऱ्हाळ देखिल एरंडाचे गुऱ्हाळ ठरले नाही. खा.राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, आ.जयंत पाटील, आ.बच्चू कडू, राजू देसले, माजी न्या. बी.जी. कोळसे-पाटील, संजय पाटील घाटणेकर, भैय्या देशमुख यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांनी समन्वयाची सकारात्मक भूमिका घेतली हे बरे झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीत शेतकऱ्याांना दिलेली वचने आणि उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीराजांनी एका झटक्यात शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करुन घडविलेला इतिहास, या पार्श्वभूमीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अनुकूल बनविले होतेच. त्यात शिवसेनेने ‘मध्यावधीचा धास्तीबॉम्ब’ टाकून कर्जमाफी वातावरणास बळकटी दिली. फडणवीस देखील निर्णयासाठी एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याची मुहूर्त घटिका शोधत होतेच. सगळेच जमून आले आणि कर्जमाफीचा इतिहास घडला !२००८ साली अर्थतज्ञ मनमोहन सिंह व पयार्याने पुरोगामी लोकशाही आघाडीने देशातील शेतकऱ्यांना साठ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. कर्जमाफी कोणतीही असो ती रिझर्व्ह बँक अथवा अर्थशास्त्रीय त्रैराशिकात कधीच बसत नसते. ती वित्तीय तूट अपरिहार्यपणे वाढवतच असते. ज्या महाकाय देशाची लोकसंख्या १३५ कोटीच्या घरात आहे आणि ज्या देशात साठ टक्क्यांहून अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली असतात त्या देशात अर्थशास्त्रीय सूत्रांशी बंड करूनच वाटचाल करावी लागते, हे कटुसत्य आहे. तीस हजार कोटींची कर्जे माफ करणाऱ्या महाराष्ट्रालाही त्या कटुसत्याला सामोरे जावे लागेल. इंडियन रेटिंग रिपोर्टनुसार ३० हजार कोटींच्या कर्जमाफीमुळे राज्याच्या अर्थकारणावर परिणाम होणार आहे. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट १.५३ टक्क्यांची येणार होती. आता ती २.७१ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या कर्जबोजातही आपोआपच वाढ होईल. एकूणच अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्याला उभे करताना राज्यकर्त्यांना अशा अडचणीतून मार्ग काढावेच लागणार आहेत. देशातील शेतकऱ्यांकडे एकूण १२ लाख कोटींची कर्जे तर उद्योग क्षेत्रातील बुडित ठरलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ७ लाख कोटी असल्याचे सांगितले जाते. या सर्व आकडेवारीचा विचार करू जाता शेतकरी आणि शेती उद्योग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला तरच खऱ्या अर्थाने आपल्या देशाचा विकास होईल. महाराष्ट्रातील कर्जमाफीनंतर आत्महत्येपासून कोसो दूर राहण्याची मानसिकता प्रत्येक शेतकऱ्याची घडावी ही अपेक्षा आहे. आर्थिक संकटातून मुक्त होऊन कृषी विकासाचे नवे पर्व कर्जमाफीने निर्माण केले पाहिजे.आता थोडे राजकारणाबद्दल बोलू, कर्जमाफीवरून गेल्या काही महिन्यात राज्यात चांगलेच वातावरण तापले होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची संघर्षयात्रा देखील निघाली होती. त्यात राजू शेट्टींचे आत्मक्लेश आंदोलन आणि आ.बच्चू कडू व रघुनाथदादा पाटील यांनी पंतप्रधानांच्या घराकडे वळविलेली आंदोलनाची दिशा यामुळे या प्रश्नाची तिव्रता टिपेला पोहोचली होती. शिवसेनेनेही आक्रमक भूमिका घेत कर्जमाफी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनविला होता. पुणतांब्यातून पडलेली शेतकरी संपाची ठिणगी वणवा बनत असताना सेनेने थेट मध्यावधी निवडणुकीची जणू धमकीच फडणवीस सरकारला दिली होती. अशा वातावरणात खा. राजू शेट्टी आणि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याही संघटना संसाराची काडीमोड झाली. या पार्श्वभूमीवर एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. कर्जमाफीचे श्रेय तसे कोणालाच मिळणार नाही याची व्यवस्था केली. निकष या मुद्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धनदांडग्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून दूर ठेवण्याचा डाव मांडला. हा डाव मांडत असताना राजू शेट्टीही दुखावले जाऊ नयेत म्हणून मंत्रीगटात सदाभाऊ खोत यांना घेतले तर नाहीच शिवाय कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर सदाभाऊदेखील श्रेयापासून कोसो दूरच राहतील अशी मांडणी केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा.अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार व अजित पवार यांच्या हाती कर्जमाफीचे स्वागत करण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. आता सरसरकट कर्जमाफी आणि तत्त्वत: मान्य अशा शाब्दिक कोड्यात शरद पवारांनी फडणवीसांना पकडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. राजकारण आणि त्यातून निष्पन्न होणारे परिणाम काहीही असोत आता मात्र राज्यातील शेतकरी स्वत:ची फसवणूक सहन करण्याच्या पलीकडे पोहोचलेला आहे. राज्यकर्तेही त्याला फसवण्याचे धाडस करणार नाहीत. कारण बळीराजा आता फसणार नाही.
(लेखक लोकमतच्या सोलापूर आवृत्तीत संपादक आहेत)