आता कसोटी फडणविसांची

नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची पाठराखण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला, तर उल्हानगर महापालिकेचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्यावर कारवाई करणे त्यांना भाग पडणार आहे. मुंढे कायद्याने वागत असताना केवळ राजकारण्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांपायी त्यांच्यावर अविश्वास दर्शविणारा ठराव नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँगे्रस या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन संमत करून घेतला. या ठरावाला भाजपाचा विरोध होता आणि आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असल्याने ठरावाला विरोध केला, असा भाजपाचा दावा आहे. नेमका हाच आर्थिक हितसंबंधांचा व भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उल्हासनगर महापालिकेतही आहे. फक्त थोड्या वेगळ्या स्वरूपात. जवळ जवळ ३०० कोटी रूपयांची मालमत्ताकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने अनेक मोहिमा काढल्या. पण सर्वसामान्य नागरिक वगळता धनिकांनी या मोहिमेस वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या; कारण स्थानिक राजकारण्यांशी असलेले त्यांचे आर्थिक हितसंबंध व त्यांच्याकडून मिळत असलेले अभय. म्हणून आता या धनिक थकबाकीदारांच्या घरादारांसमोर बँडबाजासह तृतीयपंथीयांचा धिंगाणा घालण्याची क्लृप्ती शोधण्यात असून तिला आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी हिरवा कंदिल दाखवला आहे. ‘नेम अ‍ॅन्ड शेम’ हे केंद्रातील कर खात्याकडून अंमलात आणले जाणारे धोरणच आम्ही प्रत्यक्षात आणत आहोत, असा दावा आयुक्त करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र कबुडव्यांची नावे जाहीर करणे वेगळे आणि त्यांच्या घरादारासमोर तृतीयपंथीयांना धिंगाणा घालण्याची मोहीम राबवणे वेगळे. यातील फरक आयुक्तांना कळत नसेल, तर त्यांना या पदावर राहण्याचा अधिकारच नाही. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्री, पुरूष यांच्याप्रमाणेच तृतीयपंथीयांच्या वेगळ्या अस्तित्वाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. तृतीयपंथी हेही देशाचे नागरिक आहेत व त्यांनाही अन्य नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गाभा आहे. आता या तृतीयपंथीयासाठीचा वेगळा कायदाही संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात संमत होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर उल्हानगर पालिकेच्या आयुक्तांचा उपद्व्याप म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा व संसदेचाही अधिक्षेप आहे. मात्र ते असे करू धजतात; कारण आपल्या हितसंंबंधाना धक्का न लावता हा कार्यक्षमतेचा देखावा होत असल्याने स्थानिक राजकारण्यांचा त्यांना अप्रत्यक्ष असलेला पाठिंबा. नेमका असाच पाठिंबा नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त मोडीत काढू पाहात असल्याने त्यांना विरोध होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत अशा प्रकारचे हितसंबंध आकाराला येत जाऊन नंतर घनिष्ट बनतात, याचे मुख्य कारण पालिका, जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक बांधकामाची कंत्राटे ही सर्व राजकीय पक्षांसाठी सोन्याची खाण बनली आहेत. जितकी मोठी कंत्राटे, तितका जास्त पैसा ओरपायची संधी. अशा स्थितीत कंत्राटदार, राजकारणी व पालिका अधिकारी यांच्या आर्थिक व्यवहारची घट्ट साखळी तयार होऊन तिचा फास शहरे व महानगरे यांच्या जनजीवनाला बसतो व या महानगरांतील जनजीवन घुसमटून जाते. मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांतील रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या रामायणाची पारायणे दर वर्षी होतात, त्यामागे या साखळीचा पडलेला फास हेच कारण आहे. मुंढे यांच्यासारखा एखादा अधिकारी तडफ दाखवेल किंवा निंबाळकर यांच्यासारखा दुसरा अधिकारी आर्थिक हितसंबंध न दुखावता कार्यक्षमतेचा देखावा बालिशपणे करील. पण अशाने प्रश्न सुटणार नाही. तसा तो सुटायचा असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यामागच्या संकल्पनेत जो समतोल होता, तो पुन्हा आणावा लागेल. पालिका वा जिल्हा परिषदांतील सर्वसाधारण सभा ही स्थानिक स्तरावरची संसदच असते. नागरी विषयांबाबतचे धोरण ही सभा ठरवते. निदान तिने तसे धोरण जनहित डोळ्यांपुढे ठेऊन आखावे, अशी अपेक्षा असते. हे धोरण कायदे व नियमांच्या चौकटीत अंमलात आणण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने चौकटीपेक्षा मोठे होता कामा नये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थातील लोकप्रतिनिधींनी चौकटच मोडून टाकता कामा नये, ही समतोल टिकण्याची पूर्वअट असते. आपल्या देशातील निवडणुकीच्या राजकारणातील सत्तेसाठीच्या जीवघेण्या कुरघोडीमळे गेल्या काही दशकांत हा समतोल ढळला आहे. नवी मुंबई व उल्हासनगर पालिकेतील आयुक्तांच्या संदर्भातील या दोन घटना ही या ढळलेल्या समतोलाची दृश्य स्वरूपातील उदाहरणे आहे. साहजिकच आता केवळ सत्तेच्या राजकारणापायी नवी मुंबई आयुक्तांना पाठबळ देताना, मुख्यमंत्र्यांनी जर उल्हानगर पालिकेच्या आयुक्तांच्या सर्वोच्च न्यायालय व संसद यांचा अधिक्षेप करणाऱ्या निर्णयाकडे काणाडोळा केला, तर त्यांचेही पितळ उघडे पडणार आहे.