हा नकार नव्हे!

अलीकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेपेक्षाही माध्यमे दिवसेंदिवस अधिक सक्रिय होत चालली आहेत आणि तसे करताना अनेकदा विधिनिषेधालाही सोडचिठ्ठी देत आहे, असा आरोप वारंवार केला जातो. अर्थात तो करणाऱ्या राजकीय पक्षांकडे कोणीही गांभीर्याने पाहत नाही कारण त्यांची विश्वासार्हताच संशयग्रस्त असते. पण म्हणून आरोप तथ्यहीन ठरत नाही. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील एकूणच पेचप्रसंगाबाबत काही माध्यमांचा उथळपणा अन्य माध्यमेच उघड करीत असताना, या उथळपणाचा नवा आविष्कार सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याच्या संदर्भात उघड झाला आहे. देशद्रोहाचा ठपका ठेवून ज्या विद्यार्थी नेत्याला पोलिसांनी डांबून ठेवले आहे त्या कन्हैयाकुमारचा जामीन अर्ज खालच्या न्यायालयाने नाकारल्यानंतर त्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेणे वा त्याला तसा सल्ला दिला जाणे हेच मुळात प्रचलित न्यायप्रणालीच्या अज्ञानाचे वा दंडेलशाहीचे निदर्शक होते. तरीही त्याचे वरील त्याला सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन गेले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास आधी उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला. यामध्ये ‘सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जामीन नाकारण्याचा’ प्रश्न कुठे आला? परंतु बातम्या मात्र त्याच अर्थाने दिल्या गेल्या. देशातील न्यायदानाची एक विशिष्ट प्रणाली निर्धारित केली गेली आहे. तिची एक विशिष्ट उतरंड आहे व ती कोणालाही टाळता येत नाही. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने इतकेच म्हटले की आज आम्ही कन्हैयाकुमारच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली तर त्यातून एक घातक पायंडा पडेल. उद्या कोणीही न्यायसंस्थेतील मधल्या साऱ्या पायऱ्या वगळून थेट आमच्याकडे येईल. त्यामुळे कन्हैयाने आधी उच्च न्यायालयात जावे. हे रास्त आहे म्हणूनच तो नकार नव्हे.