एकप्रकारे दयामरण नव्हे?

विशेष बाब म्हणून आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेले अभिप्राय लक्षात घेऊन एका मरणाशी दुसरे मरण ताडून पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक ‘न भूतो’ निवाडा जाहीर करताना तब्बल सहा महिन्यांच्या गर्भाचा पात करण्याची जी अनुमती दिली आहे ती म्हणजे एकप्रकारे न्यायव्यवस्थेने दिलेले दयामरणच नव्हे तर अन्य काय? कायदेशीर म्हणजे वैद्यकीय गर्भपातास (एमटीपी) देशामध्ये मान्यता असली तरी वीस महिन्यांचा म्हणजे पाच महिन्यांच्या वाढीचा गर्भ कायद्याने पाडता येत नाही. तो गुन्हा ठरतो. अर्थात त्यामागे वैद्यकीय कारण आहे. फलधारणेनंतर स्त्रीच्या गर्भाशयात वाढणारा अंकुर म्हणजे गर्भ पाच महिन्यांचा झाला की त्याचे अर्भकात रुपांतर होण्यास प्रारंभ झालेला असतो. याचा अर्थ एक सजीव मनुष्य प्राणी आकार घेऊ लागतो. तो काढून टाकणे ही जशी एकप्रकारची हत्त्या असते त्याचबरोबर इतकी वाढ झालेला गर्भ किंवा अर्भक शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून का होईना काढून टाकण्यात या अर्भकाच्या मातेच्या जीवाला धोकाही होऊ शकतो. त्यामुळे कायदा आणि कायद्याचे रक्षण करणारी न्यायालये अशा गर्भपातास कधीही मान्यता देऊ शकत नाहीत. परंतु तरीही एका अज्ञात महिलेने तिच्या गर्भाशयातील सहा महिन्यांची वाढ झालेला गर्भ पाडून टाकण्याची विनंती उच्च न्यायालयाकडे केली पण ती फेटाळली गेली. अर्थात त्याआधी या महिलेने काही वैद्यकीय व्यावसायिकांना विनंती करुन पाहिली होती. पण कायद्यातील कठोर तरतुदीमुळे साऱ्यांनी गर्भपात करण्यास नकारच दिला होता. दोन्ही मार्ग खुंटल्यानंतर सदर महिला सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तिची याचिका दोन मुद्यांवर आधारित होती. एक म्हणजे तिला लग्नाचे वचन देऊन गरोदर केल्यानंतर दुसऱ्याच महिलेशी लग्न करुन मोकळा झालेल्या एका पुरुषाने केलेली तिची फसवणूक. स्वाभाविकच याला तिने बलात्कार म्हटले. आणि बलात्कारातून जन्मास येणारे मूल तिला नको होते. दुसरे कारण म्हणजे तिच्या पोटात वाढणारा गर्भ वैद्यकीयदृष्ट्या निरोगी नसल्याने व त्यात व्यंग असल्याने त्याला जन्मास येऊ देणे यात त्या महिलेच्या जीवाला तर धोका होताच पण ते अर्भक निरोगी जीवन जगण्याच्या दृष्टीने अक्षम होते. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करुन घेतल्यानंतर सर्व संबंधितांचे म्हणणे तर पाचारण केलेच शिवाय मुंबईतील महापालिका रुग्णालयातील सात डॉक्टरांच्या पथकाला त्या महिलेची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी करुन अहवाल सादर करण्यास सांगितले. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर मगच न्यायालयाने या महिलेस गर्भपात करुन घेण्याची अनुमती दिली. त्यासाठी संबंधित कायद्यातीलच एका तरतुदीचा आधार घेतला गेला. या तरतुदीनुसार गर्भामुळे मातेच्या जीवास धोका असल्याचे निदान झाले तरच गर्भपात कायदेशीर ठरु शकतो. अर्थात कायद्यातच अशी तरतूद असतानाही याच महिलेचा गर्भपात करण्यास काही डॉक्टरांनी नकार दिला होता. याचा अर्थ कायद्यात तरतूद असली तरी ती सर्रास वापरता येत नसावी असे दिसते. अशाच स्वरुपाचे एक प्रकरण आठ वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. निकिता मेहता नावाच्या महिलेच्या उदरातील अर्भक निरोगी नसल्याचे आढळून आल्यानंतर तिने न्यायालयात धाव घेऊन कायदेशीर गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. तोवर तिचा गर्भ सव्वीस आठवड्यांचा म्हणजे कायदेशीर वीस आठवड्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्तीच्या वाढीचा झाला होता. तथापि त्या गर्भाच्या जीवास धोका असल्याचे निर्विवाद मत वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांनी दिले नव्हते. परिणामी न्यायालयाने तिला परवानगी तर नाकारलीच पण वीस आठवड्यांच्या कायदामान्य मुदतीच्या आत तिने अर्भकाच्या अनारोग्याचे कारण पुढे करुन गर्भपाताची परवानगी मागितली असती तरी आपण ती दिली नसती असे म्हटले. सदर महिला आणि तिचे डॉक्टर निखिल दातार यांनी केलेली रदबदली न्यायालयाने ऐकून घेतली नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार गर्भाच्या नव्हे तर मातेच्या जीवाला धोका असल्याचे निर्विवाद मत वैद्यकीय तपासण्या झाल्यानंतर न्यायालयासमोर आले तरच न्यायालय तशी अनुमती देऊ शकते असेही त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. अर्थात आजदेखील हे प्रकरण अनिर्णावस्थेत न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. ज्या अज्ञात महिलेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने चोवीस आठवड्यानंतरदेखील गर्भपाताची परवानगी दिली आहे त्या प्रकरणात तिच्या जीवाला धोका असल्याचे निर्विवाद मत न्यायालयासमोर मांडले गेले असावे असे दिसते. पण ते कितीही खरे असले तरी आणि त्या महिलेचे मरण आणि जन्मास येणाऱ्या अर्भकाचे मरण परस्परांशी ताडून बघितल्यानंतर न्यायालयाने महिलेचे प्राण वाचविण्यास प्राधान्य दिले हेही खरे असले तरी गर्भाचे अर्भकात रुपांतर होण्यास प्रारंभ झाल्यानंतर ज्याच्या हत्त्येस कायद्याने प्रतिबंध आहे त्याचीच हत्त्या करण्यास जेव्हां न्यायालय अनुमती देते तेव्हां तार्किकदृष्ट्या ते दयामरणच ठरते.