निमंत्रण नव्हे, हा तर समन्स

भारत आणि पाकिस्तान या देशांना चर्चेसाठी एकत्र बोलविण्याचा घेतलेला पवित्रा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सारे संकेत धुडकावणारा आणि अन्य देशांहून आपण अधिक वरचढ आहोत

चीनचे परराष्टÑमंत्री वांग यी यांनी भारत आणि पाकिस्तान या देशांना चर्चेसाठी एकत्र बोलविण्याचा घेतलेला पवित्रा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सारे संकेत धुडकावणारा आणि अन्य देशांहून आपण अधिक वरचढ आहोत हे दर्शविणारा आहे. अशी त्रिराष्टÑीय परिषद बोलवायची तर ती त्या तिन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी वा त्यांच्या पंतप्रधानांनी बोलवायची. किमान त्या देशात अशा बैठकीसाठी पूर्वचर्चा व त्यांची सहमती आवश्यक समजली जाते. १९६५ च्या भारत-चीन युद्धानंतर रशियाने अशी बैठक बोलविली होती. मात्र ती घेण्याआधी त्या देशाने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी आरंभी चर्चा करून त्या बैठकीसाठी त्या देशांची संमती मिळविली होती. आताचा चीनचा या बैठकीविषयीचा फतवा आदेशवजा किंवा समन्सवजा आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्याने तो भारत आणि पाकिस्तानला पाठविला आहे. या तथाकथित आदेशाचा अर्थ व त्यामागील हेतू साऱ्यांच्या लक्षात येणारा आहे. काही दिवसांपूर्वीच चीनने आपल्या जागतिक स्तरावरील औद्योगिक कॉरिडॉरच्या उभारणीसाठी एक आंतरराष्ट्रीय बैठक संबंधित देशांना विश्वासात घेऊन बोलविली होती. ज्या देशातून हा कॉरिडॉर जाईल ते सारे देश या बैठकीला उपस्थित होते. त्या देशांनी त्या कॉरिडॉरला मान्यताही दिली. एकट्या भारताने त्याला आक्षेप घेऊन आपली संमती द्यायला नकार दिला. कारण चीनचा हा कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मिरातून जाणारा आहे. त्यासाठी तो प्रदेश चीनला वापरू द्यायला पाकिस्तान राजी आहे. मात्र तो त्या देशाने भारताच्या भूमीबाबत केलेला आगाऊपणा आहे. वास्तविक सारे काश्मीरच भारताचा अविभाज्य भाग आहे ही भूमिका भारताने थेट १९४७ पासून घेतली आहे व त्या भूमिकेसाठी भारताने काश्मीरमध्ये व थेट पाकिस्तानच्या सीमेवर त्या देशाशी युद्धेही केली आहे. या स्थितीत काश्मीरचा जो भाग आपल्या ताब्यात आहे तो चीनला वापरू देण्याचा पाकिस्तानचा पवित्रा केवळ भारतविरोधीच नाही तर आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरोधात जाणारा आहे. आमचा देश काश्मीरचा प्रदेश पाकिस्तानला वा अन्य कोणत्याही देशाला वापरू देणार नाही ही भारताची भूमिका आहे. त्याचमुळे चीनच्या कॉरिडॉरला अन्य देशांनी संमती दिली असली तरी भारताने ती नाकारली आहे. चीनचा आताचा त्रिराष्टÑीय बैठकीचा फतवा या पार्श्वभूमीवरचा आहे. तो काढण्याआधी चीनचे अध्यक्ष झी शिनपिंग यांनी ‘पुन्हा एकवार डोकलामसारखी स्थिती भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान निर्माण होऊ नये’ अशी सूचक धमकी दिली आहे. त्या देशाच्या परराष्टÑमंत्र्याने काढलेल्या या फतव्याला त्या धमकीची पार्श्वभूमी आहे. पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश आम्हाला बºया बोलाने कॉरिडॉरसाठी द्या ही या धमकीमागची खरी सूचना आहे. या बैठकीचे निमंत्रण भारताने अद्याप स्वीकारले नाही व ते तो स्वीकारणारही नाही. कारण उघड आहे. हे निमंत्रण स्वीकारणे हा चीनच्या आक्रमक धोरणापुढे नमते घेण्याचा प्रकार ठरणार आहे. कोणताही सार्वभौम देश असे पाऊल कधी उचलणार नाही. पाकिस्तानला तो प्रदेश चीनला देण्यात कसलीही अडचण नाही. एकतर तो त्याचा नाही आणि त्यावरील त्याचा ताबा बेकायदेशीरही आहे. याउलट तो प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असून पाकिस्तानने त्यावर बेकायदेशीर कब्जा केला आहे असे भारताचे म्हणणे आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांचे सख्य एवढे घनिष्ट की चीन सांगेल ते पाकिस्तान ऐकेल अशी त्यांची सध्याची मैत्री आहे. मात्र आपली मैत्री निभविण्यासाठी पाकिस्तान आपल्या ताब्यात असलेला भारताचा प्रदेश चीनच्या स्वाधीन करीत असेल तर त्याला भारत कधीच मान्यता देणार नाही. कारण तसे करणे हा भारताच्या भौगोलिक सार्वभौमत्वाचा भंग ठरेल. हा सारा प्रकार नीट ठाऊक असतानाही चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अशा बैठकीचा फतवा काढला असेल तर तो भारतावर धमकीवजा दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे हे उघड आहे. चीन हा सामर्थ्यशाली देश असला तरी भारताला आपले सार्वभौमत्व जपणे आवश्यक आहे व ते आपल्या आंतरराष्टÑीय संबंधांच्या बळावर कायम राखणे त्याला आवश्यक आहे.