अश्विनी कुलकर्णी
दहा वर्षांपूर्वी अन्नसुरक्षा कायद्यासंबंधी भरपूर चर्चा होऊन कायदा अस्तिवात आला; पण त्याही आधी रेशनव्यवस्था अनेक दशके होतीच. म्हणजे तत्त्वत: आपण गरिबांना स्वस्तात अन्न उपलब्ध करून देणे हे समाज आणि सरकारने मान्य करून राबविलेले आहे.आज परत या विषयावर चर्चा सुरू आहे. याचे कारण राज्य सरकारने आता थेट स्वस्तातील तांदूळ आणि गहू देण्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचे योजिले आहे. स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देण्यात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या चर्चा आपण नेहमीच वाचतो-ऐकतो, अनुभवतोही. तरीही कोविड आणि लाॅकडाऊनच्या काळात स्वस्त धान्य अधिक प्रमाणात गरीब, गरजू कुटुंबांना देण्याची आवश्यकता जाणवली आणि तसे देण्यातही आले. यातून स्वस्त धान्य मिळत राहावे हे आजच्या काळात अप्रस्तुत नाही हे अधोरेखित झालेच आहे. विविध अभ्यास, आकडेवारीतून भारतातील गरिबी तसेच अजूनही जाणवणारे भूक आणि कुपोषण हे मुद्दे सातत्याने मांडले जात आहेत. स्वतंत्र्यापासून आजपर्यंत गरिबी कमी होत आहे. तरीही आज जी गरीब कुटुंबं आहेत त्यांना सरकारने स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे याबाबत दुमत नाही. म्हणून या विषयाची चर्चाही प्राधान्याने जे द्यायचे ते कसे पोहोचवायचे यावर होत राहिली आहे. त्यातच विशिष्ट रेशन दुकानातून स्वस्त धान्य द्यावे की थेट रोख रक्कम द्यावी याची चर्चा सुरू आहे. या दोन्ही पद्धती आणि अजूनही काही पद्धत असू शकते का हेही आपण पाहूया.
रोख रक्कम देण्यासंबंधातील दोन आक्षेप लगेच मांडले जातात. एक म्हणजे मिळालेल्या रकमेतून लोक धान्यच खरेदी करतील का? महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले तरी त्या महिलेत ‘धान्यच विकत आणेन’, हा निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित झालेली आहे का, या वस्तुस्थितीला सामोरे जावे लागेलच. यातून पुढची महत्त्वाची चिंता अशी आहे की बाजारातील धान्याची किंमत कमी-जास्त होत राहणार; पण सरकाकडून तर ठराविक रक्कमच मिळणार तेव्हा गरीब कुटुंबांचे यात नुकसान होणार. सरकारने ठराविक रक्कमच देण्याऐवजी ती रक्कम दर महिन्याला बाजारदराप्रमाणे बदलायची ठरवली तर हे नुकसान टाळता येईल; पण हे प्रशासनाला शक्य आहे का? विविध भागात दरही वेगवेगळे असतात, तेव्हा कोणता दर ग्राह्य धरायचा हे कोणी, कधी आणि कसे ठरवायचे, ही लवचीकता प्रशासनामध्ये दिसते का? याच विषयाची दुसरी एक बाजू आहे. स्वस्त धान्य दुकानात धान्य देण्यासाठी सरकारकडे धान्यसाठा आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या धान्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून सरकार दर शेती हंगामात काही धान्याचे भाव जाहीर करते आणि काही प्रमाणात खरेदी करते. सरकार धान्य खरेदी करते, विशिष्ट भावाला खरेदी करते, यामुळे बाजारातील किमती कमी होणार नाहीत, व्यापारी शेतकऱ्यांची पिळवणूक करू शकणार नाहीत म्हणून ही व्यवस्था आहे. अजून एक वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे की भारतात आजही ग्रामीण भागात गरीब जास्त आहेत आणि त्यात कोरडवाहू शेतकरी कुटुंबांची संख्या अधिक आहे. स्वस्त धान्य वाटपाऐवजी रोख रक्कम देताना शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी कमी होईल ही भीती रास्त आहे आणि बाजारभावाला दिशा देणारी किमान आधारभूत किंमत ही व्यवस्था कमकुवत होऊ शकते.
स्वस्त धान्य दुकानातील भ्रष्टाचार, निष्क्रियता आणि अकार्यक्षमतेवर उपाय म्हणून रोख रक्कम अदा करणे याशिवायही एका उपायाची दहा वर्षांपूर्वी खूप चर्चा झाली होती, ती म्हणजे फूड स्टॅम्पची. स्वस्त धान्य ज्या कुटुंबांना द्यायचे त्यांना किती धान्य द्यायचे याचा फक्त एक सरकारी कागद त्या कुटुंबांना देण्यात येऊ शकतो. त्या कागदाच्या आधारे ते कोणत्याही दुकानातून तांदूळ, गहू नाहीतर ज्वारी, बाजरी, नाचणी, डाळी यापैकी कोणतेही धान्य खरेदी करू शकतील ही मुभा असावी. यामुळे स्थानिक धान्यांना उठाव मिळू शकेल. कागदावर किती किलो धान्य व कोणत्या प्रकारचे, एवढेच असावे म्हणजे किमतीतील चढउताराचा विपरीत परिणाम कुटुंबांना भोगावा लागणार नाही.स्वस्त धान्य गरिबांना मिळाले पाहिजे या तत्त्वाला ते कसे द्यावे हा एक महत्त्वाचा आयाम आहे. तसाच दुसरा आयाम हे कोणाला द्यायचे हाही आहे. कोणाला म्हणजे गरिबांना हे जरी स्पष्ट असले तरी ते सोपे नाही. गरीब नेमके कोण, त्याचे निकष काय आणि त्यांची निवड कशी करायची हे कळीचे मुद्दे आहेत. सध्या अनेक गरिबांकडे स्वस्त धान्य मिळण्यासाठीचे रेशन कार्ड नाही. अनेकांनी अर्ज करून वर्षानुवर्षे त्यांना रेशन कार्ड मिळत नाही, हे गरिबांवर अन्यायकारक आहे. कोविड आणि लाॅकडाऊननंतर काही कुटुंबांची परिस्थिती अधिक नाजूक झाली आहे. गरिबी वाढली आहे असे अहवाल आहेत. त्यामुळे अधिक लोकांना समाविष्ट करून स्वस्त धान्य अधिक कुटुंबांना मिळत राहणे ही काळाची गरज आहे.
प्रगती अभियानpragati.abhiyan@gmail.com