नितीश यांची हार

संपूर्ण बिहार राज्यात नशाबंदी लागू करण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातीने लक्ष घालून संमत करुन घेतलेला ‘बिहार दारुबंदी आणि अबकारी कर कायदा’ पाटणा उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला आहे. परंतु न्यायालयाच्या या निवाड्याने दारुबंदीलाच नकार दिला असा अर्थ कोणी काढला तर तो चुकीचा ठरेल. कारण संपूर्ण राज्यात दारुबंदी लागू करणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य नव्हे. गुजरातेत फार पूर्वीपासून ती अस्तित्वात आहे आणि अलीकडे केरळ राज्यानेही ती लागू केली आहे. केरळातील दारुबंदी कायम ठेवावी की नाही यावर आता तिथे सत्तापालट झाल्यानंतर नव्याने विचार सुरु झाला आहे कारण या बंदीचा सरकारच्या खजिन्यावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम घडून येऊ लागला आहे. पण तो विषयच पूर्णत: वेगळा आहे. बिहारने जो कायदा लागू केला त्यातील तरतुदींवर अन्य राजकीय पक्ष तर राहोच पण नितीश सरकारचा भाग असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदचाही मोठा विरोध होता. या विरोधामागील प्रेरणा होती आणि आहे ती कायद्यातील अत्यंत जाचक तरतुदींची. कायद्याचा प्रत्येक भंग हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला होता व जामीन मिळवायचा झाला तर तो न्यायालयातच मिळेल, पोलिसांकरवी नाही अशी कडक तरतूद त्यात होती. कायदा मोडणाऱ्यांविरुद्धचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयांचीही तरतूद करण्यात आली होती. तरीही इथपर्यंत ठीक होते. पण कोणत्या परिस्थितीतून कायद्याचा भंग होतो ती परिस्थिती निश्चित करणाऱ्या तरतुदीच अधिक वादग्रस्त ठरल्या होत्या. एखाद्या घरात दारुची बाटली आढळली तर त्या घरातील सर्व प्रौढांना अटक करणे, एखाद्या घरातील भांड्यात गुळ आणि द्राक्षे एकत्र आढळली तर ती दारु गाळण्यासाठीच े आहेत असे गृहीत धरुन पुन्हा साऱ्या प्रौढांना अटक करणे, हे सामान विकणाऱ्यांना ताब्यात घेणे आणि इतकेच नव्हे तर संबंधित घर किंवा दुकान जप्त करणे अशादेखील तरतुदी कायद्यात करण्यात आल्या होत्या. साहजिकच त्यांना होणार विरोध व न्यायालयीन निवाडा योग्यच ठरतो.