स्व. इंदिरा गांधी काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा असताना, धक्कादायक निर्णय हे त्या पक्षाचे वैशिष्ट्य होते. कालौघात काँग्रेस पक्षाची घसरण सुरू झाली आणि ते वैशिष्ट्य लयास गेले. अलीकडील काळात तर तातडीने हातावेगळे करण्याची गरज असलेले विषय प्रलंबित ठेवणे, निर्णय टाळणे, हेच काँग्रेसचे वैशिष्ट्य बनले होते. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा विषय हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण! आता मात्र काँग्रेस नेतृत्वाने कार्यशैलीत बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. गत सप्ताहाच्या शेवटी काँग्रेस नेतृत्वाने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यासारख्या ‘हेवी वेट’ मुख्यमंत्र्याचा अचानक राजीनामा घेतला आणि धक्कादायक निर्णय ही केवळ भारतीय जनता पक्षाचीच मक्तेदारी नसल्याचे दाखवून दिले. महत्त्वाचे म्हणजे तो निर्णय अपवादात्मक नसल्याचेदेखील, चरणजित सिंग चन्नी यांच्यासारख्या चर्चेत नाव नसलेल्या नेत्याच्या हाती पंजाब सरकारची ‘कॅप्टनशिप’ सोपवून काँग्रेस नेतृत्वाने सिद्ध केले. चन्नी हे राज्याच्या पुनर्रचनेनंतरचे पंजाबचे पहिले दलित मुख्यमंत्री ठरले आहेत. विधानसभा निवडणुकीला अवघा चार महिन्यांचा अवकाश असताना, मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आणि चर्चेत नसलेल्या चन्नी यांच्यावर डाव खेळून काँग्रेस पक्षाने एकाच दगडाने अनेक शिकार साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पंजाबमध्ये दलित मतदारांची संख्या मोठी आहे. स्वाभाविकपणे पंजाबमध्ये प्रत्येक पक्षाची नजर दलित मतदारांवर असते. स्वातंत्र्यानंतरची काही दशके देशभरातील दलित मतदार काँग्रेसशी एकनिष्ठ होता. पुढे मात्र तशी परिस्थिती राहिली नाही. काँग्रेस कमकुवत होण्यामागे दलित मतदार पक्षापासून दुरावणे हेदेखील एक प्रमुख कारण आहे. पंजाबमध्ये प्रारंभी बहुजन समाज पक्षाने आणि अलीकडील काळात आम आदमी पक्षाने दलित मतदारांमध्ये चांगली पकड निर्माण केली आहे. अकाली दलाने नुकतीच बहुजन समाज पक्षासोबत युती केली आहे आणि सत्तेत आल्यास दलित नेत्यास उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची घोषणा केली आहे. अकाली दल-भाजप सरकारच्या राजवटीत संपन्न पंजाबची ‘उडता पंजाब’ अशी ओळख निर्माण होणे आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यासारख्या जनतेवर पकड असलेल्या नेत्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व असणे, या कारणांमुळे गत विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसला भरघोस कौल दिला. आताची परिस्थिती मात्र निराळी आहे.
एक तर अमली पदार्थांना आळा घालण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यात अमरिंदर सिंग सरकारला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे अमरिंदर सिंग यांना पायउतार करूनही पंजाब काँग्रेसला लागलेले गटबाजीचे ग्रहण सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यातच स्वतः अमरिंदर सिंग बंडाचा झेंडा हाती घेतील, असे संकेत मिळत आहेत. पंजाबमध्ये काँग्रेसला गटबाजीने पोखरले असले तरी, चन्नी मात्र त्यापासून दूर आहेत. एका महिला आयएएस अधिकाऱ्याने २०१८ मध्ये त्यांच्या विरोधात केलेली अनुचित संदेश धाडल्याची तक्रार वगळता, चन्नी यांचे नाव कोणत्याही विवादात कधी झळकले नाही. अशा रीतीने एक स्वच्छ प्रतिमेचा, दलित समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारा आणि गटबाजीपासून दूर असलेला तरुण मुख्यमंत्री देऊन काँग्रेस नेतृत्वाने पंजाबमधील मतदारांना चांगला संदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्रीपदावर डोळा ठेवून असलेले नवज्योत सिंग सिद्धू आणि सुनील जाखड हे दोन्ही प्रमुख नेते नाराज तर चांगलेच झाले असतील; पण त्यांच्यासमोर मूग गिळून बसण्याशिवाय पर्याय नाही. त्या दोघांपैकी कुणालाही मुखमंत्रीपदावर बसविणे काँग्रेसला परवडण्यासारखे नव्हते. सिद्धू यांना मुख्यमंत्रीपद देणे म्हणजे अमरिंदर सिंग यांना आणखी डिवचणे ठरले असते.
जाखड शीख नसल्यामुळे त्यांच्या स्वीकारार्हतेचा प्रश्न होता आणि शिवाय त्यामुळे अकाली दलाच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले असते. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत उत्तम राजकीय खेळी काँग्रेसने केली आहे, यात वादच नाही; अलीकडेच भाजपनेदेखील अशाच प्रकारे काही राज्यांमधील मुख्यमंत्री बदलून संभाव्य ‘अँटी इन्कम्बसी’ला तोंड देण्याची तयारी केली. मात्र, तसे करताना नव्या मुख्यमंत्र्यांना स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, याचीही काळजी घेतली. ‘वेळेत घातलेला टाका नंतर घालावे लागणारे नऊ टाके वाचवितो’ अशा आशयाची इंग्रजी म्हण आहे; परंतु तो महत्त्वाचा एक टाका घालायची वेळ टळल्यास, नऊच काय नऊशे टाके घालूनही उपयोग होत नाही! पंजाबमधील निवडणुकीला आता जेमतेम चारच महिने बाकी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने टाका वेळेत घातला की नाही, या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी निवडणूक निकालाची वाट बघण्याशिवाय पर्याय नाही!