केंद्राचीच नकारात्मक वाटचाल

शेती बुडाली वा वाळली म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत वाढ होत आहे.

जमले तर सोनिया गांधींविरुद्धचे पुरावे गोळा करायचे, त्याचवेळी राहुल गांधी कुठे अडकतात काय ते पहायचे आणि या दोन्ही गोष्टी न जमल्या तर रॉबर्ट वडेरावर निशाणा साधायचा या करामतीत नरेंद्र मोदींच्या सरकारने त्याचा दोन वर्षांचा काळ घालविला. या कामातून वेळ मिळाला तेव्हा त्यांनी परदेशचे दौरे केले आणि त्यातून मिळालेल्या वेळात मोठमोठ्या योजनांच्या नुसत्या घोषणा केल्या. काश्मिरात ८२ हजार कोटींचे रस्ते बांधू, पुण्यावर ५० हजार कोटी खर्च करू, मुंबईत ६० तर नागपुरात ४० हजार कोटींचा विकास घडवून आणू. पाणी मिळत नाही म्हणून निम्मा देश तडफडत आहे, नोकऱ्यांची संधी कमी झाली म्हणून युवकांमध्ये निराशा आहे, शेती बुडाली वा वाळली म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत वाढ होत आहे. मात्र हे जनतेचे खरे प्रश्न नसून देशासमोरचे महत्त्वाचे आव्हान गांधी कुटुंबाला घेरण्याचे व त्याला लोकांच्या मनातून उतरून देण्याचे आहे. या विचाराने पछाडलेल्या या सरकारकडून वेगळे काही अपेक्षितही नाही. राजकारणात धर्माचा वापर कर, विद्यापीठांत संघ विचाराचा डोस घुसव, विद्यार्थ्यांशी वैर कर आणि विचारवंतांचा काटा काढ असे उद्योगही या सरकारच्या काळात त्यांच्या पक्षाने गेली दोन वर्षे करून पाहिले. त्यातून त्यांना ‘काँग्रेसमुक्त’ भारताच्या स्वप्नाने दंश केला आहे. त्यातूनच त्यांनी अरुणाचलचे सरकार पाडले, उत्तराखंडच्या सरकारला पदभ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि नैनितालच्या उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे हातात काचेचे जाड भिंग घेऊन राज्यातील काँग्रेसची कोणती सरकारे, त्याचे आमदार फितवून पाडता येण्याजोगी आहेत यावर आपली दृष्टी केंद्रीत केली. जनतेचा आक्रोश थांबविण्याच्या योजना नाहीत, तिची तहान भागविण्याच्या प्रयत्नांची वाटचाल लातूर व आणखी काही शहरांपलिकडे पोहचत नाही, उद्योगांचे उत्पन्न वाढत नाही, विदेशातून आणायचा पैसा येत नाही, देशातली परदेशी गुंतवणूक वाढत नाही आणि युवकांना रोजगारही उपलब्ध होत नाहीत. विरोधात घोषणा देणाऱ्यांवर देशद्रोहाचे आरोप लादायचे, हार्दिक पटेल वा कन्हैय्याला तुरुंगात डांबायचे, रोहित वेमुलासारख्या तरुणाला आत्महत्या करायला भाग पाडायचे, दाभोळकर-पानसरे आणि कलबुर्गी यांचे मारेकरी मोकाट राहतील याची व्यवस्था करायची आणि संघ परिवाराशी जुळलेल्या धार्मिक हत्याकांडाच्या गुन्ह्यात अडकलेल्यांना निमूटपणे मोकळे करायचे हा या सरकारचा व्यवहार केवळ नकारात्मकच नाही तर संविधान व लोकशाही यांच्या विरोधात जाणाराही आहे. विरोधक दुबळे आहेत, झालेच तर त्यांच्यात एकवाक्यता नाही आणि सरकार पक्षातल्या उदंड माणसांच्या जिभेवर कोणाचे नियंत्रण नाही. विरोधाचे व नकारात्मक राजकारण करणाऱ्यांना कोणत्याही विधीनिषेधाची तशीही पर्वा नसते. मग आपल्या किती योजना जनतेपर्यंत पोहचल्या याची काळजीही त्यांना कराविशी वाटत नाही. सरकार सारे केल्याचे सांगते पण त्यातल्या आमच्यापर्यंत काही पोहचत नाही या सामान्य माणसांच्या तक्रारींची त्यांना चिंता नसते. संसदेत वा माध्यमांत याविषयी कोणी प्रश्न विचारलाच तर ‘ही सगळी जुन्या सरकारच्या कारभाराची परिणती आहे’ असे धृपद आळवून आपल्या दोन वर्षांच्या लोकविन्मुख व विदेशाभिमुख कारभाराचे समर्थन करण्याचा लंगडा प्रयत्न होतो. आपल्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी व जनतेचे लक्ष भूतकाळाकडे वेधण्यासाठी कधी नेताजी सुभाषचंद्रांची कालबाह्य झालेली कागदपत्रे बाहेर काढण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न होतो तर कधी सरदार पटेलांवर गांधीजींनी अन्याय केल्याच्या खोट्या व कपोलकल्पित कहाण्या ऐकविल्या जातात. कुठल्याशा देशाच्या कोर्टात सोनिया गांधींवर अप्रत्यक्षरित्या ताशेरे ओढले गेले हे मग जेवढ्या जोरात सांगितले जाते तेवढे देशातल्या उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने आपल्याला केवढ्या जोरात फटकारले ते दडविण्याचा प्रयत्न होतो. आपल्या पक्षीय राजकारणासाठी सेक्युलर मूल्ये मारली जातात, संघराज्य पद्धती जेवढी विस्कळित करता येईल तेवढी केली जाते आणि शेतकरी, विद्यार्थी व अल्पसंख्य अशा साऱ्यांची कोंडी करून शहरातील मध्यमवर्गीयांना बहुसंख्यकांच्या अतिरेकी संघटनांना रिझवण्याचा प्रयत्न होतो. माध्यमे सरकारच्या ताब्यात आहेत, सरकारला अनुकूल असलेल्या बड्या भांडवलदारांचा त्यांच्यावर ताबा आहे. परिणामी एकेकाळच्या सरकारच्या टीकाकारांची तोंडे बंद झाली आहेत. पूर्वीचे परखड म्हणून ओळखले जाणारे पत्रकार सरकारच्या राजकारणाचे वकील व प्रचारक बनलेले देशाला दिसू लागले आहेत. सारे आयुष्य सेक्युलॅरिझमच्या बाजूने उभे राहिलेली माणसे आपली शिंगे व शहाणपण सोडून सरकारच्या आश्रयाला जाताना व त्याने दिलेल्या जागा पटकावताना देशाला पहावी लागत आहेत. बेताल बोलणारी माणसे आवरली जात नाहीत आणि आपल्या व आपल्याला अनुकूल असलेल्या पक्षांचे सारे अपराध क्षम्य ठरविले जात आहेत. पंजाब सरकारच्या गोदामातून ३५ हजार पोती गहू बेपत्ता झाल्याचे कोणाला काही वाटत नाही. फक्त सोनिया-राहुल-प्रियंका-वडेरा व काँग्रेस यांना अडकविण्यावरच सरकारच्या प्रयत्नांचा रोख असतो. एवढे नकारवादी सरकार देशात प्रथमच सत्तेवर आले आहे.