पुण्याच्या विस्तार-विकासाच्या वाटेवर राजकीय शक्तीचे कृतिशील इच्छाशक्तीत रूपांतर व्हायला हवे. विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये एकत्रितपणे इतकी मोठी राजकीय शक्ती एका शहराला अथवा जिल्ह्याला प्रथमच आमदार रूपाने बहुदा मिळत असावी. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड व जिल्हा मिळून ४ मंत्री, ७ खासदार व २५ आमदार सज्ज आहेत. त्यांना पुण्याच्या प्रश्नांची नेमकी जाणही आहे. पुण्याच्या विस्तार-विकासाच्या वाटेवर या राजकीय शक्तीचे कृतिशील इच्छाशक्तीत रूपांतर मात्र व्हायला हवे. अन्यथा केवळ प्रश्नांची औपचारिकता राहिली आणि शहराचे व जिल्ह्याचे महत्त्वाचे प्रश्न तसेच रेंगाळत राहिले तर मात्र कुणाकडे अपेक्षेने पहावे अशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. पुण्यामधील अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रलंबित प्रश्न म्हणजे मेट्रोचा. मेट्रोला निधीचे इंधन मिळाले असले तरी अद्याप मान्यतेचा सिग्नल नाहीच. राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात १७६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय केंद्रीय अर्थसंकल्पातील १२५ कोटी आणि महापालिकेने शिलकी ठेवलेला २५ कोटी रुपयांचा निधी या प्रकल्पासाठी आहे. मात्र, केंद्रीय सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाची मान्यता आणि त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब आवश्यक आहे. यासाठी आमदारांसोबतच खासदार आणि पुण्याच्या वरिष्ठ नेत्यांनी एकत्र येऊन केंद्रामध्ये दबावगट निर्माण करण्याची गरज आहे.पुणे महानगर विकास प्राधिकरण, समाविष्ट ३९ गावे, हडपसर भागात स्वतंत्र महापालिका, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा निर्णय असे अनेक प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. पुणे शहरातील चित्र पाहता भारतीय जनता पक्षाचे सर्वच्या सर्व आठ आमदार निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे पुणेकरांच्या अपेक्षा उंचावलेल्या असल्यास त्यात गैर काहीच नाही. आठ आमदारांचा पुण्याच्या प्रश्नावर एक बुलंद आवाज विधानसभेत घुमावा ही पुणेकरांची अपेक्षा योग्यच आहे. पुण्यातील आमदारांनी प्रश्न मांडले खरे, परंतु पुण्यातील प्रलंबित आणि महत्त्वाच्या अशा एकाही प्रश्नाबाबत ते ठोस निर्णय पदरात पाडून घेऊ शकलेले नाहीत. प्रश्न सोडवण्यामागची तळमळ व त्या दिशेने ते करत असलेली धडपड याविषयी शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु त्या दिशेने प्रबळ कृतिशील इच्छाशक्तीच उपयुक्त ठरणार आहे.फड सांभाळा, निवडणूक ज्वर हो आला...येत्या काही महिन्यांत पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका होत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील माळेगाव आणि सोमेश्वर कारखान्यापासून त्याची सुरुवात होत आहे. या दोन्ही ठिकाणी प्रथमच अजित पवार यांच्यासमोर पारंपरिक विरोधकांचे कडवे आव्हान उभे राहिले आहे. सोमेश्वरमध्ये संपूर्ण काकडे गट पवारविरोधात एकत्र आला आहे. आजपर्यंत सोबत असलेलेच दुसऱ्या बाजूला गेल्याचे पाहून अजित पवारांची जीभ पुन्हा घसरली. ‘बघूनच घेतो’ अशी भाषा माजी उपमुख्यमंत्र्यांना वापरावी लागतेय, यावरून ही निवडणूक किती चुरशीची झालीय याची कल्पना येते. माळेगावमध्येही चंद्रराव तावरे आणि रंजन तावरे यांनी पवार यांना आव्हान दिले आहे. राज्यातील बदलत्या सत्तासमीकरणात येथील निवडणुकीला महत्त्व निर्माण झाले आहे. निवडणुकीची ही रणधुमाळी सुरू असताना सामान्य शेतकरी मात्र त्यापासून दूर जाऊ लागल्याचे चिन्ह आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाने ठरवून दिलेला दरही कारखान्यांनी दिलेला नाही. २१०० ते २३०० रुपये दर मिळणे अपेक्षित असताना १८०० रुपयांवर ऊसउत्पादकांची बोळवण करण्यात आली. गेल्या वर्षीचा अंतिम दरही कोणत्याही कारखान्याने दिलेला नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तालयात घुसून आंदोलन केले. परंतु, नंतर हा विषय बाजूला पडला. एका बाजूला साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. केंद्राकडून येणी असलेली रक्कमही मिळण्यास अडचणी येत आहेत. मात्र, आताचा प्रचार पाहिला तर त्यावर बोलायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी पुढच्या काळात उसाचे उत्पादन घ्यायचे का, असा विचार करू लागले आहेत. उसाच्या फडांच्या या भागात ‘फड सांभाळा, निवडणूक ज्वर हो आला..’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. - विजय बाविस्कर