जी गोष्ट ‘लोकमत’ने गेल्या अनेक अग्रलेखांतून आपल्या वाचकांना सांगितली तिच्या खरेपणावर देशाच्या आठ महानगरांतील ६२ टक्के जाणत्या मतदारांनी पसंतीचे शिक्कामोर्तब केले आहे.दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या प्रमुख शहरांतील बहुसंख्य मतदारांनी ‘आम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रशासनाविषयीचा विश्वास वाटत असला तरी संघ परिवाराकडून होत असलेल्या अतिरेकाबद्दल आम्ही साशंक आहोत’ असे म्हटले आहे. देशाच्या एका राष्ट्रीय दैनिकाने या शहरांत केलेल्या सर्वेक्षणात मोदींच्या सरकारने गेल्या सात महिन्यांत केलेल्या कामगिरीबद्दल आपल्याला काय वाटते असा प्रश्न नागरिकांना विचारला. २८ टक्के नागरिकांनी, त्यांना मोदींचा कारभार पसंत असल्याचे मत नोंदविले. ४७ टक्के लोकांनी तो बरा असल्याचे सांगितले, तर अवघ्या ४ टक्के मतदारांनी तो वाईट असल्याचे मत मांडले. २१ टक्के लोकांनी या सरकारची अशी परीक्षा केली नसल्याचे या सर्वेक्षणात आढळून आले. नव्या वर्षाच्या आरंभी झालेल्या या सर्वेक्षणाचा निकाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे चाहते यांना समाधान देणारा आहे. मोदींनी लोकसभेची निवडणूक जिंकली तीच मुळी ‘विकास आणि सुप्रशासन’ या दोन आश्वासनांच्या जोरावर. मोदींच्या भाषणांमधून त्यांचे जे व्यक्तिमत्त्व प्रगट झाले त्याहीविषयी जनतेत एक आशावाद उभा राहिला. या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष पाहिला तर मोदींनी आपल्याविषयीचा हा विश्वास बऱ्याच अंशी खरा ठरविल्याचे म्हणता येईल. मात्र त्याच वेळी मोदींच्या सरकारवर ज्या संघ परिवाराची छाया आहे त्या परिवाराचा अतिरेकही याच नागरिकांना न आवडणारा असल्याचे या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. मोदींचे सरकार म्हणजे संघाचे भगवे सरकार असा दिमाख मिरविणाऱ्या अनेकांच्या लक्षात एक महत्त्वाची बाब अद्याप यायची आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेने भाजपाला दिलेले मत हे मोदींविषयी वाटणाऱ्या व्यक्तिगत विश्वासाला व त्यांच्या नेतृत्वाला दिलेले मत होते. संघ किंवा संघाची भगवी विचारधारा त्या निवडणुकीत लोकांसमोर फारशी नव्हती. मोदी संघाचे स्वयंसेवक आहेत आणि ते व त्यांचे सरकार आपल्या शब्दाबाहेर नाही असा समज करून घेतलेल्या संघाच्या आक्रमक पुढाऱ्यांनी त्यांच्यावर आपला कार्यक्रम लादण्याचा प्रयत्न कधी उघड तर कधी छुपेपणाने करून पाहिला. मोदींनी स्वत:ला व आपल्या सरकारला या भगव्या सावटापासून कटाक्षाने दूर ठेवले. मात्र सामान्य जनतेच्या मनात असलेले मोदी व संघ यांचे नाते तिला कधी विसरता आले नाही. आज ना उद्या संघाचे लोक या सरकारवर हावी होतील आणि त्याला आपल्या मागे फरफटत नेतील अशी भीतीही अनेकांच्या मनात होती. या सर्वेक्षणाने या भीतीचे व्यापक स्वरूपही देशासमोर आणले आहे. संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषदेसारख्या सातत्याने धर्माचे राजकारण करू पाहणाऱ्या संस्था मोदींचे सरकार दिल्लीत अधिकारारूढ झाल्यापासून एकाएकी आक्रमक झालेल्या देशाला दिसल्या. उत्तर प्रदेशात त्यांनी सामूहिक धर्मांतरे घडवून आणण्याच्या ज्या योजना आखल्या त्या केवळ अल्पसंख्य समाजामध्येच भय उत्पन्न करणाऱ्या नव्हत्या, देशाच्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेवर व तशाच इतिहासावर श्रद्धा ठेवणाऱ्या अनेकांना त्या अस्वस्थ करणाऱ्याही होत्या. लव्ह जिहाद, मिट जिहाद यांसारखे चिथावणीखोर शब्द आपल्या आक्रमक व्यवहारात आणून या संस्थांनी देशाच्या समाजातच एक अनैसर्गिक व असंवैधानिक विभाजन घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. मोदींच्या दुर्दैवाने त्यांच्या सरकारातील काही उठवळ मंत्रीही या प्रकारात सामील झालेले दिसले. निरंजन ज्योती या मंत्रीणबाईने देशाचे ‘रामजादे’ व ‘हरामजादे’ अशा दोन वर्गात असभ्य विभाजन करूनच दाखविले. तर गिरिराज सिंग या त्यांच्या पक्षाच्या खासदाराने ‘जे मोदी सरकारवर विश्वास ठेवत नाहीत त्यांनी देशाबाहेर चालते व्हावे’ अशी अभद्र वाणी उच्चारली. आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेशातील भाजपाच्या खासदाराने ‘जे आमच्या बाजूने नाहीत त्यांना पाकिस्तानात घालवू’ असे फुत्कार काढले. स्वत:ला साक्षीमहाराज म्हणवून घेणाऱ्या भाजपाच्याच दुसऱ्या एका खासदाराने भाजपाच्या सभासदांखेरीज सारेच देशभक्तीत उणे असल्याचे अमंगल प्रशस्तिपत्र देशाला ऐकविले. हा प्रकार एवढ्यावर थांबला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही भारत हे हिंदुराष्ट्र असल्याचे हिंदू नसणाऱ्यांना एक दिवस ऐकवून टाकले. या साऱ्यांपासून व त्यांच्या भूमिकांपासून मोदींनी स्वत:ला कटाक्षाने दूर ठेवले. मात्र आपण तसे दूर असल्याचे व या आगखाऊ लोकांची मते आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगणेही त्यांनी आजवर टाळले. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रश्नावर संसदेत यायला व तेथील लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला ते तयार झाले नाहीत. त्यांच्या या मौनाचा अर्थ देशाला कसाही लावता यावा, ते या अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांसोबत आहेत पण तसे त्यांना दाखवायचे नाही, हा याचा एक अर्थ. त्यांना यांचे म्हणणे मान्य नाही पण तसे सांगून त्या उठवळांना ते दुखवू इच्छित नाहीत हा दुसरा अर्थ. त्याहून महत्त्वाचा अर्थ त्यांना या विषयीचा जनमानसातला संशय कायम टिकवायचा आहे हा! मोदींविषयी अल्पसंख्य समाजाच्या मनात भीतीची भावना २००२ पासून राहिली आहे. ती घालविण्याचा प्रयत्नही त्यांनी कधी केला नाही. अल्पसंख्य समाजाच्या कल्याणासाठी समित्या नेमणे, त्यासाठी देशातील १०० जिल्ह्यांत चौकशी आयोग पाठविणे किंवा नकवी या राज्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली एखादी विकास व्यवस्था कायम करणे हे त्यांनी केलेले प्रयोग ही भीती घालवायला पुरेसे नाहीत. धर्मनिरपेक्ष व मध्यममार्गी जनतेच्या मनातील संशय दूर करायलाही ते पुरे पडणारे नाहीत. आश्वासनाचे गाजर डोळ्यांसमोर उभे करायचे आणि हातात भयकारी शस्त्रही तयार ठेवायचे असा हा दुटप्पी वाटावा व दुहेरी असावा असा प्रकार आहे. मोदींवर संघ परिवाराचा असलेला हा छुपा पण गडद प्रभाव ‘लोकमत’ने वेळोवेळी महाराष्ट्रासमोर ठेवला आहे. आताच्या सर्वेक्षणाने या प्रभावाविषयीची जनमानसात असलेली धास्ती आकडेवारीनिशी स्पष्ट केली आहे. अशोक सिंघल किंवा प्रवीण तोगडिया यांची भाषा पूर्वीच्या ऋतंभरेच्या भाषेएवढीच कडवी आणि धर्मांध वाटावी अशी आहे. मोदींची वक्तव्ये विकासाविषयीची व चांगल्या प्रशासनाविषयीची आहेत; मात्र तेवढ्यावर त्यांनी थांबणे पुरेसे नाही. आपल्यासोबत व मागे असलेल्या उठवळ अतिरेक्यांना आवर घालणे व त्यासाठी आवश्यक ती कठोर भूमिका उघडपणे घेणे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे. ते ती घेणार नसतील तर संघ परिवाराच्या त्यांच्यावरील दबावाविषयीचा जनमानसातील संशय बळावत जाणार आहे. देशाने विकासाला मत दिले आहे, कोणत्याही धर्मप्रसाराला ते दिले नाही, हे येथे महत्त्वाचे आहे. सुरेश द्वादशीवारसंपादक, नागपूर