स्थलांतराचा धोका

जगभरात सातत्याने वाढत्या आर्थिक विषमतेमुळे कधी नव्हे एवढी स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहेत तर गरीब आणखी गरीब. विशेषत: भारतातील चित्र इतर देशांच्या तुलनेत अधिक चिंताजनक आहे. येथे श्रीमंत आणि गरिबातील दरी जास्तच रुंद आहे. हा असमतोल माणसाची आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधण्यासाठीची धडपड अधिक तीव्र करीत असतो. परिणामस्वरूप त्याची पावले झपाट्याने शहरांच्या दिशेने वळत असतात. लोकांचे लोंढेच्या लोंढे शहराकडे वेगाने वाहत येतात. देशांतर्गत वाढत्या स्थलांतरामागील हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती तसेच जातीय अथवा धार्मिक संघर्षामुळेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात लोक स्थलांतरास बाध्य होत असल्याचे एका सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. साऱ्या जगात स्थलांतराची ही समस्या भीषण रूप धारण करीत असून, तिचा सामना करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या एका निगराणी केंद्राने नुकताच यासंदर्भातील अहवाल जारी केला आहे. या अहवालानुसार गेल्या वर्षी भारतात संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे ४ लाख ४८ हजार नागरिकांनी देशांतर्गत स्थलांतर केले, तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या २४ लाखांवर आहे. विशेषत: अलीकडील काळात झालेले स्थलांतर हे पूर, वादळ यासारख्या घटनांशी संबंधित आहे. नैसर्गिक आपत्तीप्रवण क्षेत्रातील निम्न दर्जाची घरे, राहण्यासाठी साधनांचा अभाव, पर्यावरणाची खालावलेली स्थिती, हवामान बदल आणि नियोजनशून्य शहरीकरण यामुळे भारताला दक्षिण आशियात होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत स्थलांतराचा सर्वाधिक धोका असल्याचे यात नमूद आहे. स्थलांतराच्या या पैलूचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात येते ती ही की, भारतातील ६८ टक्के क्षेत्र हे दुष्काळग्रस्त, ६० टक्के भूकंपप्रवण आणि ७५ टक्के किनारपट्टीचा भाग वादळ व त्सुनामी संभाव्य क्षेत्र आहे. त्यामुळे येथील लोकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने स्थलांतराशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. जातीय संघर्षातही हिंसाचारापासून बचावाकरिता लोक सुरक्षित ठिकाणाच्या शोधात बाहेर पडतात. जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील राज्यात आपण हा अनुभव घेत आहोत. आर्थिक विकास आणि सामाजिक संरक्षण देणाऱ्या यंत्रणा असतानाही समाजात समानता रुजविण्यात सरकार कुठे तरी कमी पडते आहे, हे यातून अधोरेखित होते. त्यामुळे स्थलांतर आणि त्यामुळे निर्माण होणारे संकट थोपवायचे असल्यास समान विकासासोबतच या कारणांवरही ठोस उपाय शोधावे लागणार आहेत.