केंद्रीय पर्यावरण विभागाने जुलै २०२२ मध्ये आपल्या अधिसूचनेत महाराष्ट्रातील १७,३४० चौ.कि.मी. क्षेत्र आणि यातील २१३३ गावे ही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, विकास योजनांसाठी यापैकी पश्चिम घाटातील ३८८ गावे पर्यावरणीय संवेदनशील यादीतून वगळण्यात यावीत असा प्रस्ताव शिंदे-फडणवीस सरकारने केंद्रीय पर्यावरण विभागाला पाठवला आहे. त्यांची ही भूमिका अत्यंत चुकीची व घातक ठरणार असून पश्चिम घाट सुरक्षित राखण्याचा इशारा जोशी मठची दुर्घटना देत आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने केंद्राला दिलेल्या या प्रस्तावामुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होणार असल्याने ही गावे संवेदनशील यादीतून वगळू नयेत अशी मागणी ज्येष्ठ वनस्पतीतज्ज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर यांनी केली आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण अभ्यासकांनी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये. उलट त्यात आणखी काही नवीन गावे समाविष्ट करावीत, अशी मागणी केली आहे.
संवेदनशील यादीतील ३८८ गावांमध्ये रायगड जिल्ह्यातील १२१ गावे, रत्नागिरी-९८, सिंधुदुर्ग-८९, ठाणे-१४ आणि पालघर-१ अशी ३२३ गावे कोकणातील आहेत. याशिवाय कोल्हापूर, सांगली, पुणे, नाशिक, सातारा, धुळे या जिल्ह्यांतील काही गावांचा समावेश आहे. यादीतून जी ३८८ गावे वगळण्यात येणार आहेत त्यातील ५५ गावांत औद्योगिक वसाहत, तर २५ गावांत स्पेशल झोन उभारला जाणार आहे. काही १९ गावांत मायनिंग सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी सुरुवातीला संवेदनशील यादीतील किमान ९९ गावांचा बळी दिला जाईल. यातील ७५ गावे ही खुद्द कोकणातील असतील. मिळालेल्या माहितीनुसार रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे २३ स्पेशल झोन उभे केले जाणार आहेत.
एकदा का हे प्रकल्प सुरू झाले की मग आधुनिक बंदर उभारण्याची गरज सांगितली जाईल. मग पाठोपाठ रिफायनरी, वीज प्रकल्प, उंची हॉटेल्स, विमानतळ आणि सागरी महामार्ग उभे राहतील. विकासाच्या नावाखाली आधुनिक बंदर उभारणी सुरू होईल व त्यामुळे प्रवाळ नष्ट होतील, विविध स्थानिक माश्यांच्या प्रजननासाठी आवश्यक असे अधिवास नष्ट होतील. प्रवासी व मालवाहू जहाजांची ये-जा सुरू होईल व त्यामुळे समुद्रात तेल व वंगण गळती होऊन माशांना श्वास घेणे मुश्कील होईल.
औद्योगिक वसाहतींसाठी सपाटीकरण करावे लागेल. त्यामुळे जंगलतोड होऊन मोठ्या प्रमाणात मातीची धूप होऊन, जांभा दगड उघडा पडून हिरव्या गालिचा असलेले पठारांचे वाळवंटीकरण होण्याचा धोका आहे. सदाहरित जंगल तुटल्याने प्रदेशनिष्ठ अशा पक्ष्यांच्या, प्राण्यांच्या, वनस्पतींच्या जाती लुप्त होतील. भात, आंबा, काजू, फणस, मसाले, औषधी वनस्पती नष्ट होतील, आदिवासी, शेतकरी, मच्छीमार देशोधडीला लागेल/ त्यांची वाताहत होईल.
लोह, बॉक्साइटच्या खाणीमुळे गंभीर समस्या निर्माण होतात. गोवा, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीतील खाणीमुळे त्या भागातील झाडे, बागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. खाणीतील टाकाऊ माल शेतात, ओढ्यात फेकला जाऊन ओढे बुजत आहेत. वाहतुकीचा धुरळा झाडांच्या मोहरांवर, फुलांवर पडून ती गळत असल्याचा अनुभव आहे. तलाव, ओढे, विहिरीत हा चिकट धुरळा पडून त्यातील काही झरे बंद पडले आहेत. त्यामुळे तलाव, ओढे, विहिरी कोरड्या पडत आहेत. याचा परिणाम मासे व भात उत्पादनावर होत आहे. पर्यावरण अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की गाडगीळ समितीचा सल्ला नाकारून, पर्यावरणाचे सर्व नियम डावलून पश्चिम घाटात जो विकास करण्यात आला त्याच्यामुळेच कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात महापुराने धुमाकूळ घातला. महाड व कोल्हापुरात दरडी कोसळल्या, भूस्खलन झाले व जमिनीला तडे गेले. याचा अर्थ विकास नकोच असा नाही; पण जर मिश्रा समितीचा अहवाल नाकारून विकासाच्या नावाखाली फक्त नफा हे उद्दिष्ट ठेवले तर पुढे काय होते ते हे उत्तराखंडमधील जोशी मठ दुर्घटनेत आपण बघत आहोत. त्यामुळेच संवेदनशील यादीतून ३८८ गावे वगळण्यास आपला विरोध असल्याचे सर्वांनी ठणकावून सांगितले पाहिजे व पश्चिम घाटाची जोशी मठाकडे सुरू असलेली वाटचाल रोखली पाहिजे.
- राजेंद्र गाडगीळ, पर्यावरण कार्यकर्तेgadgilrajendra@yahoo.com