- हरीश गुप्ताआपले राजकीय अस्तित्व मिटविण्याचा कट रचण्यात येत असल्याचा बहुजन समाज पार्टीच्या सुप्रीमो मायावती यांनी भाजपावर केलेला थेट हल्ला म्हणजे त्या २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत इतर विरोधी पक्षांसोबत हातमिळवणी करणार, याचे पहिले प्रत्यक्ष संकेत आहेत. बसपाने आतापर्यंत स्वत:ला १७ विरोधी पक्षांच्या आघाडीपासून अलिप्त ठेवले होते. काही काळापासून मायावती शांत होत्या आणि त्यांच्या या मौनामागे त्यांचे बंधू आनंद यांची १२०० कोटींच्या मनी लाँडरिंगप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाकडून सुरू असलेली चौकशी हे कारण असल्याचे बोलले जाते. मायावती यांचा मोदी सरकारवरील प्रहार म्हणजे विरोधकांच्या एकजुटीच्या दिशेने पहिले सकारात्मक पाऊल आहे. याचा अर्थ असा की, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे मोदींना पदच्युत करण्यासाठी आपण काहीही करण्यास तयार असल्याचे संकेत देत आहेत. आपण राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची भूमिका वठवू शकतो, अशी मायावतींची भावना आहे. अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमोंसोबत एक समझोता करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यानुसार ते मायावती यांना पंतप्रधान पदासाठी समर्थन देतील आणि त्याबदल्यात त्या यादव यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा देतील, असे गणित आहे. लालूप्रसाद यादव यांचाही मायावतीेंना होकार आहे. तिकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यासुद्धा पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. अशात मायावतींनीही रिंगणात उडी घेतल्याने पुढे काय होते, ते बघायचे!हुड्डा पुन्हा अडचणीत येणारएम. एल. तायल यांच्यानंतर आता हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्याशी संबंधित आणखी एका वरिष्ठ अधिका-यावर चौकशीची कु-हाड कोसळणार आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) यूपीएससीचे विद्यमान सदस्य छत्तरसिंग यांच्याभोवती फास आवळला आहे. तायल यांची सेवानिवृत्ती आणि सीबीआयकडून भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी सुरू झाल्यावर ते हुड्डा यांचे प्रधान सचिव आणि एचयूडीएचे मुख्य प्रशासक होते. छत्तरसिंग यांच्याविरुद्ध सीबीआयकडे ठोस पुरावे असून, यामुळे हुड्डा फार मोठ्या अडचणीत सापडू शकतात. छत्तरसिंग यांना यूपीएससी सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्यासही सांगितले जाऊ शकते.राजनाथसिंग अंधारातराष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) प्रमुखपदी वाय. सी. मोदी यांच्या नियुक्तीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांना अंधारात ठेवण्यात आले होते. यासंदर्भातील फाईल पंतप्रधान कार्यालयातून त्यांच्या टेबलवर आली तेव्हाच त्यांना याची माहिती मिळाली. एरवी थेट गृह मंत्रालयांतर्गत येणारे विभाग आणि संस्थांमधील नियुक्त्यांसंदर्भातील फाईल्स गृहमंत्र्यांकडून मंत्रिमंडळ सचिवाकडे पाठविल्या जातात आणि एनआयए हे थेट गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. परंतु या प्रकरणात पीएमओने गृहसचिव राजीव गऊबा यांना बोलावले आणि प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. त्यांनीही विनाविलंब आदेशाची तालीम केली. गऊबा यांना सशस्त्र सीमा दलाच्या (एसएसबी) प्रमुख पदासाठी नाव देण्यासही सांगण्यात आले होते. परंतु गऊबा यांनी काही करण्यापूर्वीच वाय. सी. मोदी यांच्या नावासह ही फाईल परत आली. गृहमंत्रिपदासोबतच मंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीचे सदस्य असलेले राजनाथसिंग यांच्या अपरोक्ष त्यांच्या टेबलवर कार्यवाहीसाठी ही फाईल ठेवण्यात आली होती, हे विशेष!भयभीत भाजपाचा पोटनिवडणुकांना विलंबपंजाबच्या गुरुदासपूरसोबतच उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि फुलपूरमध्ये लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्याचे भाजपाने टाळले आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूर आणि केशव प्रसाद मौर्य यांनी फुलपूर लोकसभा सदस्यत्वाचा ६ आॅगस्ट रोजीच राजीनामा दिला असला तरी, या मतदारसंघात निवडणूक आयोगाने अद्याप निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. यासंदर्भात विचारले असता आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतरच पोटनिवडणुका घेतल्या जातील. दरम्यान, राज्य सरकारांकडून निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी सणावारांचे कारण दिले जात असले तरी, सद्यस्थितीत राज्यात आपली लोकप्रियता तपासण्याची पक्षाची तयारी नसल्याचे सांगितले जाते.केजरीवाल इगतपुरीत; घेताहेत मौनाचे धडेबवाना पोटनिवडणुकीत विजयानंतरही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौन बाळगून असून, राजधानीत सर्वांसाठीच हा आश्चर्याचा धक्का आहे. दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत भाजपा मागे पडली तेव्हाही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. याऐवजी त्यांनी नाशिकच्या इगतपुरी येथे १० दिवसांकरिता विपश्यना केंद्रात जाणे पसंत केले. पण सवय सहज मोडत नाही. दहा दिवसांनंतर ते टिष्ट्वटरवर परतले असून, लवकरच गुजरातमध्येही डरकाळीे फोडतील.(लोकमतचे राष्ट्रीय संपादक)
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मायावती पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 22, 2017 01:23 IST