मराठवाड्याची मागणी

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी मराठवाड्याचे वेगळे राज्य व्हावे हा जाहीरपणे दिलेला सल्ला सरकारसह सा-या राजकारणाने गंभीरपणे घ्यावा असा आहे. मराठवाड्याहून विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याची मागणी जुनी आहे. ती थेट १९२१ पासून धरली जात आहे. भाषावार प्रांतरचना समितीनेही ती मान्य केली आहे. मात्र विदर्भाचे राज्य वेगळे झाले नाही आणि त्यातील वेगळेपणाची भावनाही अद्याप संपली नाही. मराठवाड्याच्या वेगळ्या राज्याची मागणी या तुलनेत नवी आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी आजवर अनेक आंदोलने झाली. या आंदोलनांनी त्याच्या पदरात विकासाच्या काही मोठ्या योजना आणूनही टाकल्या. पण विकासाची मागणी आणि स्वतंत्र राज्याची मागणी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्यातली स्वतंत्र राज्याची मागणी नेहमीच अधिक शक्तिशाली राहिली आहे. अशी मागणी यायला राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागाचे विषम पातळीवरील विकसन कारणीभूत आहे. मुंबईतील नागरिकांचे जे दरडोई उत्पन्न आहे त्याहून गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांचे उत्पन्न १७ टक्क्यांएवढे आहे. मुंबईकडून पूर्वेकडे आपण जसजसे जातो तसतसे हे उत्पन्न कमी होत जाते. यात समता आणण्याचा प्रयत्न आजवर कुणी गंभीरपणे केला नाही आणि अजूनही तो होेत नाही. लहान राज्यांची मागणी पुढे आली की काही उथळ प्रश्न पुढे करून ती थोपविण्याचा प्रयत्न होतो. ही राज्ये स्वयंपूर्ण कशी होतील असे विचारले जाते. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र हे राज्यही स्वयंपूर्ण नाही हे वास्तव अशावेळी या प्रश्नकर्त्यांनाही विचारात घ्यावेसे वाटत नाही. काही वर्षांपूर्वी तेलंगण आणि आंध्र ही दोन नवी राज्ये भारतात निर्माण झाली आणि त्यांच्या विकासाच्या गतीने देशाच्या विकासगतीलाही मागे टाकलेले दिसले. तेलंगणच्या विकासाचा वार्षिक दर १७ टक्क्यांचा तर आंध्रचा १३ टक्क्यांचा आहे. एखादे छत्तीसगडसारखे भुक्कड राज्य आपला विकास या गतीने करू शकले नाही म्हणून सारीच राज्ये तशी मंदगती असतात असे समजण्याचे कारण नाही. हा मराठवाड्याच्या वेगळ्या राज्याला पाठिंबा देण्याचा प्रकार नाही. मात्र अशी मागणी होते हीच बाब मराठवाड्यावरील आर्थिक अन्यायावर प्रकाश टाकणारी आहे आणि ही मागणी दिवसेंदिवस मोठी होत जाणार आहे, ही बाब येथे लक्षात घेण्याजोगी आहे. आजवर अशा मागण्या राजकारणातले लोक करीत राहिले. त्यांच्यामागे त्यांचे लहानसहान पक्षही उभे राहिलेले दिसले. मात्र सत्तेचे प्रलोभन पुढे येताच या नेत्यांनी व त्यांच्या पक्षांनी आपल्या मागण्या मागे घेतल्या व सरकारशी जुळवून घेतले. माधवराव चितळे हे राजकारणी नाहीत. त्यांच्यापुढे कोणती राजकीय प्रलोभनेही येणारी नाहीत. त्यांनी आजवर सरकारला काही क्षेत्रात मदत केली असली तरी ते सरकारधार्जिणे आहेत असा आरोप त्यांच्यावर कुणी केला नाही. एखाद्या क्षेत्रातला अभ्यासू व तज्ज्ञ माणूस अशी मागणी एखाद्या अराजकीय व्यासपीठावरून करीत असेल तर तिच्या सामर्थ्याहून तिच्या मागले सत्य जास्त प्रभावी व मोठे असते. त्याकडे काही काळ दुर्लक्ष करता येते. मात्र ती कायमची विस्मृतीत टाकायची बाब नाही. चितळे यांना देशात अनेक व्यासपीठे उपलब्ध आहेत. आताची मागणी ते यापुढेही करीत राहणारच आहेत. शिवाय कोणत्याही राजकीय पुढाºयापेक्षा त्यांच्यासारख्या अनुभवी व अभ्यासू माणसाच्या वक्तव्यांना आणि मागण्यांना लोकमताची साधनेही भरपूर जागा देणार आहेत. सबब, विदर्भ किंवा मराठवाडा यांच्या जलदगती विकासाकडे लक्ष देणे हे राज्याचे आद्य कर्तव्य आहे. नपेक्षा राज्याच्या विघटनाच्या दिशेने जाताना दिसणारी ही चिन्हे आणखी बळकट होणार आहेत.