कुपोषित इच्छाशक्ती

राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांच्या असंवेदनशील वक्तव्यामुळे कुपोषित बालकांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असला तरी ही समस्या काही आजची नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न भेडसावतो आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास १५ जिल्ह्यांना कुपोषणाने विळखा घातला आहे. नव्याने स्थापित पालघर असो वा विदर्भातील मेळघाट, या रोगाने अक्षरश: थैमान घातले आहे. त्याला रोकण्यासाठी शासनाने काहीच केले नाही असे नव्हे. अनेक योजना राबविल्या. कोट्यवधींचा निधी दिला. पण तरीही कुपोषणातून राज्याची मुक्तता मात्र होऊ शकली नाही. उलट त्यात वाढच होत असल्याचे चित्र आहे. २०१५-१६ या वर्षात सुमारे १७ हजार बालमृत्यू झाले असून मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सोबतच केंद्र व राज्य सरकारने किती निधीची तरतूद केली, तो कुठे आणि कसा खर्च झाला याची सविस्तर माहितीही सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही पालघर जिल्ह्यातील बालमृत्यूसंदर्भात राज्य सरकारला नोटीस बजावून महिनाभरात अहवाल मागितला आहे. त्यामुळे आता नेमेची येतो मग पावसाळा या उक्तीनुसार काही दिवस कुपोषणावर विचारमंथन होईल. शासनाकडूनही आकडेवारीचे दावे सादर केले जातील आणि कालांतराने पुन्हा हा प्रश्न थंड बस्त्यात जाईल. सरकारला खरोखरच कुपोषणावर मात करायची असल्यास या प्रश्नाच्या मुळाशी जावे लागणार आहे. पण दुर्दैवाने अधिकाऱ्यांची अनास्था आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यात आड येतो आहे. मेळघाटात कुपोषण कमी झाल्याचा दावा केला जात असला तरी गेल्या दहा वर्षात तेथे सव्वाचार हजारावर बालमृत्यू झाले आहेत. आदिवासी कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जात असतानाही असे का घडावे? कारण अगदी स्पष्ट आहे. या योजनांसाठी दिला जाणारा निधी आदिवासींपर्यत पोहोचतच नाही. बहुतांश आदिवासी बांधव अजूनही दारिद्र्यातच जगत आहेत आणि त्यामुळे वाढते अनारोग्य हा कळीचा मुद्दा आहे. शिवाय त्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था कुणापासून लपलेली नाही. अनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर्स नाहीत. औषधांचा नेहमीच तुटवडा असतो. येथील बाळंतपणाचे प्रमाण अजूनही दहा ते वीस टक्क्यांवर गेलेले नाही, हे वास्तव आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मागील दोन वर्षात वारंवार महिला व बालकल्याण, आदिवासी आणि आरोग्य विभागाच्या बैठका घेऊन यावर नियंत्रणासाठी महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासोबतच ग्राम बालविकास केंद्र स्थापनेचे निर्देश त्यांनी दिले होते. त्याचेही पालन अधिकाऱ्यांकडून झाले नाही. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनातील इच्छाशक्तीचे हे कुपोषण दूर झाले तर कुपोषणावर मात करणे अशक्य नाही.