शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
'पोलंडमध्ये रशियाची घुसखोरी चुकीची, हे सर्व लवकरच संपेल'; ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली, फ्रान्सने राफेल पाठवले
3
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
4
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या, पत्नी आणि मुलासमोरच केले कुऱ्हाडीने वार
5
आजचे राशीभविष्य- १२ सप्टेंबर २०२५: प्रकृतीची काळजी घ्या, वाहन चालवताना दक्ष राहा!
6
कोकणातला 'कांतारा' रंगला की फसला? कसा आहे दिलीप प्रभावळकरांचा 'दशावतार' सिनेमा? वाचा रिव्ह्यू
7
विशेष लेख: मशाल हाती घेऊन इंजिन धावेल असे दिसते; पण...
8
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
9
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
10
बुलेट ट्रेनच्या १५७ किमीवरील कामांसाठी महत्त्वाकांक्षी करार, मुंबई-अहमदाबाद प्रवास होणार वेगाने
11
अग्रलेख: जागतिक खेडे ते खंडित जग! युद्धज्वर जगाला संपवून टाकेल
12
राज्यात तब्बल एक लाख आठ हजार कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
13
व्होटबंदी : साप मेला नाही; पण दात काढले!
14
Mhada: ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसईतील म्हाडाच्या ५ हजार घरांसाठी दोन लाख अर्ज
15
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
16
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
17
Asia Cup 2025 PAK vs Oman : भारतीय वंशाचा कॅप्टन सलमानच्या पाकला भिडणार! अन्...
18
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
19
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
20
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 

दीर्घकालीन लाभ

By admin | Updated: June 15, 2016 04:30 IST

गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये अण्विक पुरवठादार समूहातील (एनएसजी) भारताच्या प्रवेशाची चर्चा रंगते आहे. अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञान आणि अर्थकारणात मिळविलेल्या

गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये अण्विक पुरवठादार समूहातील (एनएसजी) भारताच्या प्रवेशाची चर्चा रंगते आहे. अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञान आणि अर्थकारणात मिळविलेल्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानसन्मानाची ओढ लागलेल्या भारतासाठी अशा समूहांमधील प्रवेश निश्चितच सुखद ठरणारा असला तरी, एनएसजीमधील प्रवेश भारतासाठी खरोखरच खूप निकडीचा आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र नकारार्थी आहे. अण्वस्त्रे तयार करण्यासाठी उपयोगी पडू शकणारे तंत्रज्ञान, उपकरणे, साहित्य व इंधनाच्या निर्यातीचे नियमन करण्याची जबाबदारी एनएसजीने स्वत:कडे घेतली आहे. भारताने १९७४ मध्ये अणुस्फोट घडवून आणल्यानंतर अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठी म्हणून या समूहाचे गठन करण्यात आले होते. एखाद्या देशास शांततामय उपयोगासाठी अण्विक तंत्रज्ञान वा इंधन हवे असल्यास, त्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व नव्हे, तर मान्यता आवश्यक आहे. पण सध्या सुरू असलेल्या चर्चेचा सूर मात्र असा आहे, की स्वच्छ ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी आवश्यक असलेले अण्विक तंत्रज्ञान व इंधन मिळविण्यासाठी, एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळविणे भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. वस्तुस्थिती मुळीच तशी नाही. खरे म्हटले तर भारत-अमेरिका अणु करारानंतर लगेच अण्विक तंत्रज्ञान आणि इंधन मिळविण्याचा भारताचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानंतर भारताने अमेरिका, फ्रान्स व रशियाच्या कंपन्यांसोबत अणुभट्ट्या उभारणीसाठी तर एकूण आठ युरेनियम पुरवठादार देशांसोबत अणु इंधनाच्या आयातीसाठी करार केले. याचा अर्थ एनएसजीमधील प्रवेशामुळे, भारताला तातडीने कोणताही अतिरिक्त लाभ होण्याची शक्यता नाही. मात्र मोठ्या प्रमाणात युरेनियम उपलब्ध झाल्यास, त्या इंधनाचा स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर करून, भारतातील युरेनियमचे अल्प-स्वल्प साठे अण्वस्त्र निर्मितीसाठी राखून ठेवले जाऊ शकतात; कारण देशांतर्गत युरेनियमच्या वापरावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लागू होऊ शकत नाहीत. या उलट इतर देशांकडून मिळविलेल्या युरेनियमच्या वापराचा हिशेब द्यावा लागणार असल्याने, त्या इंधनाचा वापर अण्वस्त्र निर्मितीसाठी शक्य नाही. जोपर्यंत सीमेवर पाकिस्तानसारखा अण्वस्त्रसज्ज उपद्रवी शेजारी आहे, तोपर्यंत भारताला अण्वस्त्र निर्मितीचा पर्याय खुला ठेवावाच लागणार आहे. त्यामुळे एनएसजीमधील प्रवेशाचा भारताला तातडीने कोणताही अतिरिक्त लाभ होणार नसला तरी, दीर्घकालीन लाभ मात्र निश्चितच मोठा आहे, हे नाकारता येणार नाही.