महामार्गांवरील दारूबंदी सरकारी धोरणानुसारच

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार विरुद्ध के. बाळू व इतर, या केसमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदी आणली.

- अ‍ॅड. अभय नेवगी, (उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील वकील)सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार विरुद्ध के. बाळू व इतर, या केसमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदी आणली. या आदेशामुळे सर्वोच्च न्यायालय शासनाच्या धोरण ठरविण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करीत असल्याची टीका होऊ लागली. वास्तविकरीत्या, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र वा राज्यशासनाच्या अधिकारांवर कसलेही अतिक्रमण केलेले नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली तामिळनाडू राज्यशासनाने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेतली. त्याचबरोबर हरियाणा राज्यशासनाचीदेखील याचिकाही होती. या दोन्ही याचिका संबंधित उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या दारूबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १५ डिसेंबर २०१६ ला या दोन्हींही याचिका फेटाळून लावल्या. सर्वप्रथम ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदीचा आदेश दिला. हा आदेश देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासनाने नॅशनल रोड सेफ्टी कौन्सिल या मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्ट १९८८ कलम २१५ अन्वये १५ जानेवारी २००४ला घेतलेल्या निर्णयाचा पाया म्हणून विचार केला. या निर्णयाने केंद्रशासनाने सर्व राज्य शासनांना राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूची दुकाने हटवावीत, असा आदेश दि. २६ आॅक्टोबर २००७ला काढला. हा आदेश अंमलात आणावा म्हणून केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दि. २६ आॅक्टोबर २००७ पासून सर्व राज्यशासनांकडे दारूची दुकाने हटवावीत व नवीन परवाने देऊ नयेत म्हणून सूचना केली. दि. १ डिसेंबर २०१५ला या मंत्रालयाने राज्यशासन व केंद्रशासनाच्या मुख्य सचिवांना २००९ या वर्षातील अपघातांची आकडेवारी नमूद करून सांगितले की, देशामध्ये प्रत्येक चार मिनिटाला एक अपघात होतो. दारू पिऊन होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण जास्त असून, या वर्षात २७ हजार १५२ अपघात हे दारूच्या अंमलाखाली असल्यामुळे झालेले आहेत. या आदेशामध्ये मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्ट, १९८८ मधील विविध तरतुदी नमूद केल्या होत्या. त्यामध्ये असेही नमूद केले होते की, मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्ट, १९८८ कलम १८५ प्रमाणे संसदेची भूमिका ही मद्यप्राशन करून वाहन चालविणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवू नये, अशी होती. याच अनुषंगाने परत एकदा दि. २८ मार्च २०१३ला याच खात्याने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना परत एकदा हीच विनंती करून कळविले की, २०११ साली एक लाख ४२ हजार व्यक्तीचार लाख ९० हजार अपघातांमध्ये मृत्यू पावलेल्या असून, त्यापैकी २४ हजार ६६५ इतके अपघात हे दारू पिऊन वाहन चालविल्याने झाले असून, यामध्ये १० हजार ५५३ व्यक्तींचा मृत्यू झालेला असून, २१ हजार १४८ व्यक्ती जखमी झालेल्या आहेत. हाच आदेश केंद्रशासनाने परत एकदा दि. २१ मे २०१४ला काढला. त्यात नमूद केले की, २०१२ साली चार लाख ९० हजार अपघात झाले असून, त्यात एक लाख ३८ हजार व्यक्तींचा मृत्यू झालेला असून, यापैकी ५८३५ इतके मृत्यू मद्यपान करून वाहन चालविल्यामुळे झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना, मद्यपान करून वाहन चालविण्याबाबत केंद्रशासनाने दिलेला हा सर्व तपशील लक्षात घेऊन या धोरणाची अमलबजावणी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासनाच्या धोरणामधील स्पष्ट शब्दांत उल्लेख केलेला आदेशही नमूद केला. केंद्रशासनाने हे अंतर १०० ते १२० किलोमीटर असावे, असे नमूद केलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दारू विक्रीचा धंदा हा मूलभूत हक्क नसल्याचे यापूर्वीच्या स्वत:च्याच निकालाच्या आधारावर नमूद केले. असा सर्व तपशील नमूद करून केंद्रशासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व मद्यप्राशन करून होणाऱ्या अपघातांना आळा बसविण्यासाठी हा निकाल दि. १५ डिसेंबर २०१६ला दिला. याची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल २०१७ पासून करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानंतर पुनर्विचार करावा किंवा दुरुस्ती करावी किंवा वेळ वाढवून द्यावा, अशा ६८ याचिका दाखल झाल्या. यामध्ये आठ राज्यशासनांचा समावेश होता. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आपण या आदेशाची अंमलबजावणी करीत आहोत, असे सांगितले. दिल्ली पर्यटन विभागानेदेखील अंमलबजावणी करीत असल्याचे सांगितले; पण कालावधी वाढवून मागितला. अशीच भूमिका आंध्र प्रदेश व तेलंगण यांनीही घेतली. तामिळनाडू सरकारने परत एकदा हा निर्णय शासनाच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचे सांगून अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनीही भूमिका मांडली; परंतु केंद्रशासनाने मात्र स्वच्छ शब्दांत या निकालाचा पाठपुरावा केला. या सर्व याचिकांचा विचार करून सर्वाेच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका दि. ३१ मार्च २०१७ ला फेटाळून लावल्या. या याचिका फेटाळून लावताना सर्वाेच्च न्यायालयाने मेघालय व सिक्किम या दोन सरकारांना डोंगराळ भाग असल्याने ५०० मीटरची अंमलबजावणीबाबत सवलत दिली. बाकीच्या सर्व शासनांच्या मुदतवाढीच्या याचिका फेटाळल्या. या दोन्हीही निकालांचा अभ्यास केला, तर सर्वाेच्च न्यायालयाने संसदेच्या धोरणांची अंमलबजावणी केली असून, कोणत्याही शासनाच्या अधिकारावर कसलेही अतिक्रमण केलेले नाही.