डॉ. गिरीश प. जाखोटिया (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक) -
काँग्रेस पक्षाने भूमी अधिग्रहण कायदा अस्तित्वात आणला, त्यात मोदी शासनाने काही बदल सुचविले. खरे तर या प्रस्तावित भूसंपादन कायद्यामध्ये आणखी बदल करणे आवश्यक आहे. अनेक वर्षे शेतकऱ्यांच्या चळवळीत काम केल्यामुळे मला सुचवावेसे वाटतात ते बदल खालीलप्रमाणे :१) शेतकऱ्यांच्या पिकाखाली येणाऱ्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत अधिग्रहण करू नयेत. कारखानदारी अथवा वेगवेगळ्या प्रकल्पांची उभारणी करावयाची असेल तर त्यासाठी पिकाखालील जमीन संपादन करता कामा नये. ज्या जमिनीत एक पीक घेतले जाते त्या जमिनी संपादित न करता नवी कारखानदारी व प्रकल्प उभारायचे असतील तर शासनाच्या मालकीच्या पडीक जमिनीचा कारखानदारी व प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी प्राधान्याने वापर केला पाहिजे. अगदीच उपलब्धता नसेल तरच पिकाखालील कोरडवाहू जमिनीचे अधिग्रहण होईल. कुठल्याही परिस्थितीत ओलिताखालील जमीन अधिग्रहित केली जाणार नाही.२) घटनेच्या २१व्या कलमातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना अधिग्रहणाविरोधात न्यायालयात जाण्यापासून कुठलेही शासन थांबवू शकत नाही. तथापि भूसंपादनासाठी निर्देशित जमिनीच्या मोबदल्यासह अन्य कुठल्याही प्रश्नासाठी शासनाविरुद्ध शेतकऱ्याने न्यायालयात दावा दाखल केल्यास त्या तारखेपासून १८० दिवसांत निर्णय देणे न्यायालयावर बंधनकारक असावे.अधिग्रहणाचा प्रश्न निर्माण होईल त्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा न्यायाधीश दर्जाचे स्वतंत्र न्यायाधीश नेमले पाहिजेत. त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग, न्यायालयासाठी आवश्यक जागा तसेच निधी राज्य शासनाने त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे बंधन राज्य सरकारवर असणे आवश्यक आहे.जमीन अधिग्रहणासाठी स्थापित केलेल्या विशेष न्यायालयाने दिलेला निर्णय शासनासाठी अंतिमच असेल. शासनाविरुद्ध न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासन अथवा केंद्र शासन वरिष्ठ न्यायालयाकडे जाणार नाही उलटपक्षी असे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला मात्र असेल !३) वरील दोन्ही नियम नव्याने करावयाच्या धरणांच्या निर्मितीला अथवा तलाव, नदी, नाले, ओढे यांचे पाणी अडविण्यासाठी अथवा जलसाठा निर्माण करण्यासाठीच्या प्रकल्पांना लागू असणार नाही.कारखानदारीसाठी, नव्या प्रकल्पांसाठी, विद्युत निर्मितीसाठी अथवा अन्य कारणांसाठी अधिग्रहित करावयाच्या जमिनीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस सदर प्रकल्पामध्ये रोजगार दिला जाईल. अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या भूधारकाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी ‘प्रथम पुनर्वसन मग अधिग्रहण’ असेच धोरण अवलंबिले जावे. पुनर्वसनाचा प्रश्न ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे बंधन अधिग्रहित करणाऱ्या यंत्रणेवर असले पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांच्या मनावर विरोधकांतर्फे करण्यात आलेले दडपण हलके होण्यास मदत होऊ शकेल.वस्तुत: जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्याबद्दल विरोधकांनी गदारोळ करण्यास सुरुवात करताना भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विरोधी पक्षास शेतकऱ्यांबद्दल दाटून आलेले प्रेम किती बेगडी आणि नकली आहे हे ठामपणे शेतकऱ्यांना समजावून सांगणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने तसे घडले नाही. आपल्यास जनतेने नाकारल्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारला विरोधच करायचा, याशिवाय अन्य कार्यक्रम त्यांच्या विषयपत्रिकेवर नसल्यामुळे काही तथाकथित समाजसेवक कायम गळ टाकूनच बसलेले असतात. शेतकऱ्यांच्या उसाला १४० रु. टन भाव मिळत होता, बाजारात कांदा सडत होता, कपाशीला परवडेल असा भाव मिळत नव्हता, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या होत होत्या, तेव्हा कोणीही तोंड उघडले नाही. समाजात वाईट गोष्टींचा प्रचार, प्रसार फार वेगाने होतो. ‘अॅडव्हर्स पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी’ या तत्त्वाचा हा दृश्य परिणाम होय. भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नेत्यांनी या सुधारणांचा जरूर विचार करावा.- अनिल गोटेमहाराष्ट्र विधानसभा सदस्य, भाजपाशेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मूल्य ठरविणे, त्याची भविष्यकालीन अनिश्चितता विचारात घेणे, औद्योगिक प्रकल्पामुळे नजीकच्या भविष्यात वाढलेल्या जमिनीच्या किमतीचा योग्य फायदा शेतकऱ्यास मिळवून देणे आणि उद्योजकीय प्रकल्पाच्या एकूणच फायद्यापैकी शेतकऱ्यासही एक महत्त्वाचा ‘स्टेक होल्डर’ म्हणून योग्य वाटा भविष्यात मिळावा अशी तरतूद करणे अशा चार महत्त्वाच्या गोष्टींचा अंतर्भाव करणारा तोडगा आजच्या स्थितीत आवश्यक आहे.बाधीत जमीनमालकांपैकी ८० टक्क्यांची संमती व सामाजिक-पर्यावरणीय परिणामांची स्वतंत्र, योग्य खातरजमा आणि अशी खातरजमा अधिकाधिक दोन महिन्यांत पुरी व्हावी. भरपाईबद्दल दोन पर्यायी तोडगे मांडता येतील.पहिला तोडगा : शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या साधारण पिकाचे पंचवीस वर्षांचे मूल्यांकन (वार्षिक पाच टक्के महागाईचा दर लावून) करणे व या मूल्याची आजची (डिस्कॉँटेड) किंमत चार टक्क्याचा (डिस्कॉँटिंग फॅक्टर) वापरून काढणे. या भरपाईच्या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम हा शेतकरी त्या औद्योगिक प्रकल्पाच्या ‘प्रिफरन्स शेअर्स’मध्ये ९ टक्के लाभांशासाठी गुंतवेल. पाच वर्षांनी ही रक्कम तो काढून घेऊ शकेल. अशी गुंतवणूक त्यास करायची नसल्यास त्याच्या कुटुंबीयांपैकी एकास योग्य नोकरी देणे बंधनकारक करावे.दुसरा तोडगा : सध्याच्या बाजारातील किमतीच्या चौपट किंमत देणे, प्रिफरन्स शेअर्स किंवा एक नोकरी देणे.या दोन्ही तोडग्यांमध्ये आणखी एका रकमेची भर घालावी लागेल. अधिग्रहणानंतर पाच वर्षांनी अधिग्रहित जमिनीच्या बाजारमूल्यात जेवढी वाढ होईल त्या वाढीच्या ५० टक्के इतकी रक्कम त्या शेतकऱ्यास दिली जावी. या दोन्ही तोडग्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या भविष्यकालीन अनिश्चिततेवरचा योग्य तोडगा सुचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.अधिग्रहणासाठी किंमत ठरविणारी एक समिती पन्नास ते शंभर गावांसाठी नेमावी. एक शेतीतज्ज्ञ, एक सरकारी अधिकारी, एक चार्टर्ड किंवा कॉस्ट अकौंटंट आणि एक सन्माननीय आमदार या समितीचे सदस्य असावेत. दर तीन वर्षांनी हे सदस्य बदलावेत. जमीन अधिग्रहण हे अंतिमत: देशाच्या हिताचे आहे हे बघताना शेतकऱ्यांचा हित प्राधान्याने जपलेच पाहिजे.